भाजपच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच मोठा फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळाला नवे चेहरे मिळणार आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि फेरबदलाची तयारी अंतिम टप्प्यात असून लवकरच यासंदर्भातील घोषणा करण्यात येणार आहे. केंद्रातील नव्या टीमची आखणी करण्यासाठी २ जुलैला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस बी एल संतोष या तिघांमध्ये तीन तास सविस्तर चर्चा झाल्याचे वृत्त न्यूज १८ मीडियाने दिले आहे.
नितीन नबीन यांची नवी टीम कशी असेल?
वयाच्या अवघ्या ४५व्या वर्षी नितीन नबीन यांना भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदावर स्थान देण्यात आले. ते आतापर्यंतचे सर्वात युवा अध्यक्ष ठरले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील टीममध्ये तरुण आणि नव्या चेहऱ्यांवर भर दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर अनुभवी वरिष्ठ नेते आणि नव्या पिढीतील नेत्यांचा समतोल साधण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सरचिटणीस, राष्ट्रीय सचिव तसेच केंद्रीय मीडिया टीममधील नियुक्त्यांबाबतीत उच्चस्तरीय चर्चा सुरु आहे. पक्षाच्या नव्या टीम तयार करताना प्रादेशिक, राज्यनिहाय आणि जातीय प्रतिनिधित्वाला महत्व दिले जाणार आहे, अशी माहिती न्यूज १८ ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे.
वृत्तानुसार, संघटनात्मक फेररचना करताना आगामी विधानसभा निवडणूक असलेल्या राज्यांवर विशेष लक्ष दिले आहे. यावरुन पक्ष प्रभावी प्रतिनिधीत्व आणि दीर्घकालीन रणनीतिवर भर देत असल्याचे स्पष्ट होते.
नव्या मंत्रिमंडळात कोणाची वर्णी?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळ फेररचनेत काही केंद्रीय मंत्र्यांना पक्ष संघटनेत पुन्हा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जाऊ शकतात. तर पक्षातील काही दिग्गज पदाधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारमध्ये मंत्रीपदाची संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
१. पहिले नाव आघाडीवर आहे ते, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांचे. त्यांच्यावर अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली जाण्याची जोरदार चर्चा आहे. गोयल यांची चार्टर्ड अकाउंटंचची पार्श्वभूमी असल्याने त्यांचे नाव आघाडीवर मानले जात आहे.
२. सध्याच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना शिक्षण मंत्रालयाची धुरा सोपवली जाऊ शकते, असे वृत्त आहे. शिक्षणासारख्या उच्च-प्राधान्य असलेल्या क्षेत्राची जबाबदारी त्यांना दिली जाणार आहे. त्यामुळे त्या शिक्षणातील सुधारणांचे नेतृत्व करतील.
३. अनुराग ठाकूर यांचे केंद्रीय मंत्रिमंडळात पुनर्वसन केले जाऊ शकते. महत्त्वाच्या खात्याचे राज्यमंत्रीपद त्यांना मिळू शकते.
४. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचाही नव्या चेहऱ्यांमध्ये समावेश होणार असल्याची चर्चा आहे. आर्थिक धोरणांमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींना अधिक महत्त्व देण्याची सरकारची भूमिका यातून अधोरेखित होते.
५. पंजाबमधून तरुण चूघ हे प्रबळ दावेदार असणार आहेत. त्यांच्याकडेही महत्वाच्या खात्याची जबाबदारी सोपवणार असल्याचे वृत्त आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ज्या खासदारांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ संपत आला आहे, तसेच राज्य पातळीवर पक्षाची भूमिका ठामपणे मांडली, अशा नेत्यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. यासोबतच मंत्रिमंडळातून वगळल्या जाणाऱ्या काही नेत्यांना राज्यपाल पदांवर बढती दिली जाऊ शकते.
मित्रपक्षांनाही मिळणार स्थान
वृत्तानुसार, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी बळकट करण्याचे उद्देश ठेवून भाजप राजकीय मोर्चेबांधणी करत आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांनाही मंत्रिमंडळात योग्य प्रतिनिधित्व दिले जाणार आहे. अलीकडे घडलेल्या पक्षांतरांच्या पार्श्वभूमीवर काही खासदारांची नावं आघाडीवर आहेत.
आम आदमी पक्ष सोडल्यानंतर भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या राघव चड्ढा यांचे नाव आघाडीवर आहे. पंजाबचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी त्यांच्यावर राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते.
दुसरे नाव आघाडीवर आहे ते एकनाथ शिंदेंचे पूत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे. एनडीएमध्ये शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता, श्रीकांत शिंदेंना किंवा शिंदे गटातील एखाद्या नेत्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची दाट शक्यता आहे. यामध्ये संजय दिना पाटील यांचे नाव चर्चेत आहे, आरोग्य राज्यमंत्रीपदाची महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्याकडे दिली जाऊ शकते.
यातच बिहारचे माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जनता दल (युनायटेड) पक्षालाही योग्य प्रतिनिधीत्व मिळण्याची शक्यता आहे.
संसदीय मंडळातही फेरबदल?
या संघटनात्मक फेररचनेसोबतत भाजपची निर्णयप्रक्रिया सांभाळणाऱ्या ११ सदस्यीय संसदीय मंडळातही (Parliamentary Board) मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वृत्तानुसार, विनोद तावडे, सुनील बन्सल, देवेंद्र फडणवीस आणि शिवराजसिंह चौहान यांची या निर्णायक मंडळात वर्णी लागणार असल्याची चर्चा आहे. संघटन कौशल्य, निवडणूक व्यवस्थापनातील अनुभव आणि विविध राज्यांतील राजकीय प्रभाव लक्षात घेऊन या नेत्यांना महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
