नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये अक्षरक्ष: पैशांचा पाऊस पाडण्यात आला. सभापतीपद पटकविण्यासाठी काही ठिकाणी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांकडून शेतकरी हितापेक्षा स्वत:च्या विकासावरच अधिक भर राहण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका आतापर्यंत फारशा लक्ष वेधून घेत नसत. यंदा मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये वेगळेच चित्र बघायला मिळाले. मोठ्या प्रमाणावर पैशांचे व्यवहार झाले. मतांसाठी पैसे मोजण्यात आले. गेल्याच आठवड्यात राज्यातील अनेक बाजार समित्यांच्या सभापतीपदांची निवडणूक पार पडली. सभापतीपद पटकविण्याकरिता प्रत्येक मताला काही लाख रुपये मोजण्यात आल्याची चर्चा आहे. पुणे जिल्ह्यातील एका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत दोन्ही पॅनेलने जवळपास ५० कोटी खर्च केल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे एका पॅनलने २० कोटींपेक्षा अधिक खर्च केल्याचे सांगण्यात येते. काही ठिकाणी सभापतीपदासाठी सोन्याची नाणी, दुचाकी वाटण्याचे प्रकार घडले आहेत. मराठवाड्यातील एका समितीच्या सदस्यांना सभापतीपदाच्या इच्छुकाने पर्यटन घडवून आणले. २० ते ५० कोटी खर्च करून कृषी उत्पन्न बाजार समितींमधून काय मिळणार, असा साधा सोपा प्रश्न उपस्थित होतो. पण शहरांच्या आसपास असलेल्या जमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत आहेत. या जमिनींच्या विक्रीसाठी बाजार समितीच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची गरज असते. जमिनींच्या व्यवहारात संचालकांना हात धुवून घेण्यास संधीच मिळणार आहे. हेही वाचा - अशोक गेहलोत यांचा सचिन पायलट यांच्यावर हल्लाबोल, पेपरफुटी प्रकरणावर बोलताना म्हणाले “…ही तर बौद्धिक दिवाळखोरी” काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करून पैशांचे साधन म्हणून या निवडणुकीकडे स्थानिक नेतेमंडळींने लक्ष घातलेले दिसते. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे वर्चस्व मोडीत काढण्याचे अनेक वर्षे प्रयत्न झाले आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील शेतमाल थेट विकण्यास मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय शेतमाल बाजार समितीत आणण्याची सक्तीही राहिलेली नाही. तरीही शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाला भाव मिळण्याकरिता बाजार समित्यांचा आधार वाटतो. कारण थेट खरेदी करताना दलाल मंडळी किंवा कंपन्या भाव देत नाहीत, असा शेतकऱ्यांना अनुभव येतो. मोदी सरकारने कृषी कायदे केले असता कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत निघणार, असा प्रचार झाला होता. शेवटी भाजप सररकाने कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. कृषी उत्तपन्न बाजार समित्यांच्या शेतकऱ्यांना चांगल्या भावासाठी आधार वाटत असला तरी त्यातून बाजार समित्यांचे संचालक मात्र गब्बर होत असल्याचे चित्र आहे.
