अनिकेत साठे उत्तर महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे एकमेव खासदार हेमंत गोडसे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटात सहभागी झाल्याने नाशिक जिल्ह्यात संघटनात्मक पातळीवर कोणताही फरक पडलेला नाही. उलट, गोडसे हे शिंदे गटात गेले नसते तर, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांचा भाजप प्रवेश निश्चित होता. सेनेत बंडाळी होण्याआधीपासून अशी शक्यता वर्तविली जात होती. म्हणजे भाजपचा पर्याय आजही त्यांनी तसा खुलाच ठेवलेला आहे. त्यामागे अर्थातच स्थानिक राजकीय समीकरणे दडलेली आहेत. बांधकाम व्यावसायिक ते मुरब्बी राजकारणी हा त्यांचा प्रवास तेच दर्शविणारा आहे. हेही वाचा- कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील हिंदुत्ववादी मतांचे श्रीकांत शिंदे यांचे गणित शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांच्यावर टीकास्त्र सोडत आमदारांपाठोपाठ खासदारांनी शिंदे गटाचा मार्ग धरला. यात गोडसे आघाडीवर राहिले. त्यांचा शांत स्वभाव सेनेच्या कार्यशैलीशी जुळणारा नसला तरी ते पक्षात आठ वर्षे स्थिरावले. सलग दोन वेळा खासदार झाले. २०१४ च्या निवडणुकीत तर राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते छगन भुजबळ यांना पराभूत करून ते जायंट किलर ठरले होते. नाशिक लोकसभा मतदारसंघात विद्यमान खासदार सलग दुसऱ्यांदा निवडून येत नसल्याचा इतिहास आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत गोडसे यांनी त्यास छेद देऊन विक्रम प्रस्थापित केला. त्यामुळे पक्षाकडून मंत्रिपदासाठी आपला विचार करण्यात येईल, अशी आशा त्यांना होती. लगतच्या दिंडोरी मतदारसंघातील डॉ. भारती पवार या तुलनेत नवख्या खासदारास भाजपने मंत्री केले. मात्र, शिवसेनेने आपला विचारही केला नसल्याची सल त्यांच्या मनात होती. फारसे न बोलण्याच्या स्वभावामुळे ती कधी जाहीरपणे व्यक्त झाली नाही. नंतर महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेसाठी शिवसेनेच्या मंत्र्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेर पडावे लागले, हा भाग वेगळा. स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविकाधारक गोडसे राजकारणात अपघाताने आले. बांधकाम व्यवसाय सांभाळताना ते २००८ मध्ये पुणे विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य म्हणून कार्यरत झाले. मनसेकडून २००७ ते २०१२ या कालावधीत ते जिल्हा परिषदेच्या एकलहरे गटाचे सदस्य राहिले. मनसेचे ते पहिले जिल्हा परिषद सदस्य ठरले. त्यांच्या कामाच्या वेगळ्या धाटणीने राज ठाकरे प्रभावित झाले. त्यांनी २००९ मध्ये गोडसेंना थेट लोकसभेची उमेदवारी दिली. परंतु, राष्ट्रवादीच्या समीर भुजबळांकडून त्यांना निसटता पराभव पत्करावा लागला. नंतर मनसेच्या तिकिटावर गोडसे महापालिकेत नगरसेवक झाले. मनसेची सत्ता असतानाही महापौर किंवा स्थायी सभापतीपदी त्यांना स्थान मिळाले नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेने आपला उमेदवार बदलला. गोडसेंनी अखेरच्या क्षणी सेनेची वाट पकडून उमेदवारी मिळवली. २०१४ मध्ये प्रथम छगन भुजबळ आणि २०१९ मध्ये नंतर समीर भुजबळ या काका-पुतण्यास त्यांनी विक्रमी मतांनी पराभूत केले. या विजयात प्रचाराचे सूक्ष्म नियोजन, नातलगांचे पसरलेले जाळे, गावोगावी राखलेले संबंध महत्त्वाचे ठरले. तसेच नाशिक शहरातील तिन्ही विधानसभा मतदारसंघात भाजपकडून मिळालेली साथही कामी आली. शहरातील तीन विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सेना-भाजपमधील मतभेद विधानसभेप्रमाणे पराकोटीला गेलेले नव्हते. प्रचारात भाजपचे सक्रीय पाठबळ मिळाल्याने ते दुसऱ्यांदा लोकसभेत पोहोचले. हेही वाचा- मुलाच्या राजकीय भविष्यासाठी प्रतापराव जाधव यांनी तोडले ३३ वर्षांचे ऋणानुबंध महाविकास आघाडी राज्यात सत्तेत आल्यावर गोडसे यांनी त्यांच्या स्वभावानुसार कधीच विरोधी भूमिका घेतली नाही. परंतु, शिंदे गटात जाताना त्यांनी सेना-भाजप हीच नैसर्गिक युती असल्याचे सांगत नाशिकशी संबंधित विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी शिंदे यांना समर्थन दिल्याचे नमूद केले. स्थानिक पातळीवरील भाजपचे प्राबल्य, सेनेकडून मंत्रिपदासाठी डावलल्याची भावना आणि भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या संधीच त्यांना तूर्तास शिंदे गटात घेऊन गेल्याचे दिसत असले तरी भविष्यातील त्यांची वाट खडतरच म्हणावी लागेल. गोडसे यांनी कधीच संघटनात्मक गोष्टीत लक्ष दिले नाही. स्थानिक शिवसेनेच्या बैठकांनाही त्यांची उपस्थिती क्वचितच राहत असे. त्यामुळे शिवसेनेत राहूनही ते शिवसेनेचे कधी झालेच नाही. त्यामुळेच ते शिंदे गटात गेल्यावर अजूनतरी स्थानिक पातळीवर त्यांच्यामागे कोणी गेलेले नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी कायम राहिल्यास गोडसे यांच्या विजयाची वाट खडतर राहणार आहे. कारण, शहरातून शिंदे गटाकडे शिवसेनेचे कोणी पदाधिकारी गेले नाही. शहरातील भाजपचे तीन मतदारसंघ वगळता उर्वरित तीन मतदारसंघात महाविकास आघाडीचे आमदार आहेत. म्हणजेच, विजयासाठी त्यांना पूर्णपणे भाजपवर अवलंबून राहण्याची चिन्हे आहेत.
