महेश सरलष्कर सीमावादाचा मुद्दा लोकसभेत गाजल्यानंतर, महाविकास आघाडीच्या खासदारांना भेटण्यासाठी गुरुवारी दिलेली वेळ केंद्रीय अमित शहा यांनी रद्द केली. शहा संसद भवनात न आल्याने ही भेट रद्द झाल्याचे सांगितले जात असले तरी, या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकार हस्तक्षेप करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व काँग्रेस या महाविकास आघाडीच्या लोकसभेतील खासदारांना गुरुवारी दुपारी १२.४० वाजता भेटण्यासाठी वेळ दिली होती. शहा संसदेतील कार्यालयात आले नसून भेट होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी शहांच्या कार्यालयात जाऊन निवेदन दिले. हे निवेदन शहा यांना ई-मेलवरही पाठवण्यात आले आहे. या निवेदनामध्ये, बेळगाव, कारवार, निपाणी आदी सीमाभागांतील मराठी भाषकांच्या भावना सविस्तर मांडल्या आहेत. तसेच, तिथे परिस्थिती हिंसक बनली असून केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हेही वाचा: प्रकाश आवाडे यांच्या सूनबाई वैशाली आवाडे यांना संघ परिवारात स्थान कर्नाटक सरकारने आक्रमक भूमिका घेतल्याने बेळगांव व सीमाभागांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. सीमावादाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून या संदर्भात न्यायालयात सुनावणी होण्यापूर्वी एक आठवडा अचानक कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जत, अक्कलकोट तालुक्यातील गावांवर हक्क सांगितला. कर्नाटकच्या या घटनाविरोधी भूमिकेमुळे मराठी भाषकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. जत तालुक्यातील गावांमध्ये ‘कन्नड वेदिके’च्या कार्यकर्त्यांनी झेंडे घेऊन हुल्लडबाजी केली, महाराष्ट्रातून आलेल्या वाहनांवर दगडफेक केली. बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील लोकांना कर्नाटकमध्ये येण्यास मनाई केली जाईल अशी इशारावजा धमकीही दिली, असे निवेदनात म्हटले आहे. हेही वाचा: Himachal Pradesh Election Results 2022: हिमाचल प्रदेशमध्ये हालचालींना वेग; विनोद तावडेंवर बेरजेच्या गणिताची जबाबदारी शहांनी वेळ रद्द केली असली तरी, सीमावादाचा प्रश्न गंभीर बनत असून ही बाब प्रकर्षाने केंद्र सरकारपुढे मांडली पाहिजे. या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षही तितकाच गंभीर असल्याचे अधोरेखित झाले पाहिजे, या उद्देशाने हे निवेदन देण्यासाठी आम्ही एकत्रितपणे शहांच्या कार्यालयात गेलो, असे महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी सांगितले. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत, अरविंद सावंत, राजन विचारे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, सुनील तटकरे, अमोल कोल्हे, श्रीनिवास पाटील व काँग्रेसचे बाळू धानोरकर या सर्व खासदारांच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत. हेही वाचा: संदेश सिंगलकर : चळवळीतून राजकारणात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, बुधवारी लोकसभेत सुप्रिया सुळे व विनायक राऊत यांनी शून्य प्रहरात सीमावादाचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला होता. गुरुवारीही शून्य प्रहरात महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी, हा दोन राज्यांमधील तंटा असून केंद्र सरकार वा संसद काय करणार, असे म्हणत या विषयावर अधिक चर्चा करण्याची अनुमती नाकारली. सीमावादाचा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित झाला असताना शिंदे गटाच्या खासदारांनी मात्र तटस्थ राहणेच पसंत केले.
