पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षार्थींनी केलेल्या ११ दिवसांच्या आंदोलनामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार आणि काँग्रेसचे आमदार विश्वजीत कदम यांचे राजकीय वजन वाढले आहे. या दोन्ही नेत्यांनी विद्यार्थ्यांना शेवटपर्यंत दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच या आंदोलनाची सांगता एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या रजेवर जाण्याने झाली. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना आवश्यक ती मदत मिळवून देणे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारवर दबाव निर्माण करणे या माध्यमांतून दोघांनीही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणारे नेते म्हणून स्वतःची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.

रोहित पवार विद्यार्थ्यांच्या पाठिशी कसे उभे राहिले?

७ सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनात परीक्षेच्या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना पदावरून हटवण्यासह विविध मागण्या केल्या होत्या. आंदोलनाचा कालावधी वाढत असताना रोहित पवार यांनी विद्यार्थी आणि सरकार यांच्यातील प्रमुख दुवा म्हणून भूमिका बजावली, तर विश्वजित कदम यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना आवश्यक मदत उपलब्ध करून देत आंदोलनाला सातत्याने पाठबळ दिले. या दोन्ही नेत्यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून, विद्यार्थ्यांसोबत व्यासपीठावरच मुक्काम करून हा मुद्दा सातत्याने चर्चेत राहील याची काळजी घेत राजकीय पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. विशेषतः रोहित पवार यांनी संपूर्ण आंदोलनादरम्यान आपली मध्यवर्ती भूमिका कायम ठेवली. मागण्यांसाठी सरकारवर दबाव कधी वाढवायचा आणि चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी कधी संधी द्यायची, याचा अंदाज घेत त्यांनी आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवला.

विवेक भीमनवार वादात कसे सापडले?

अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप आणि विवेक भीमनवार यांच्या एमपीएससी अध्यक्षपदी झालेल्या नियुक्तीबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर आवाज उठवणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या सुरुवातीच्या आमदारांमध्ये रोहित पवार यांचा समावेश होता. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सुरुवातीला पेपरफुटीचे आरोप फेटाळून लावले होते. मात्र, त्यानंतर दबाव वाढतच गेल्याने अखेर त्यांनी प्रश्नपत्रिका फुटल्याची घटना घडल्याचे मान्य केले. दुसरीकडे पेपरफुटीची घटना आपण अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वी घडली होती, अशी भूमिका विवेक भीमनवार यांनी मांडली. त्यातच या वादात भीमनवार यांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी कथित जवळचे संबंध असल्याच्या मुद्द्याकडेही लक्ष वेधले गेले. तसेच, भीमनवार यांच्या एमपीएससी अध्यक्षपदावरील नियुक्तीवरून विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्नही चर्चेत आले. याशिवाय महाराष्ट्राचे परिवहन आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्या कार्यकाळाशी संबंधित आरोपांचाही या राजकीय वादात समावेश झाला.

रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांना कशी मदत केली?

आमदार रोहित पवार यांनी गणेश विसर्जनानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी पुण्यात धरणे आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात तीन दिवसांनंतर एस. एम. जोशी पुलावर हे धरणे आंदोलन सुरू झाले. पुढे हे ठिकाण विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र बनले. संपूर्ण आंदोलनादरम्यान रोहित पवार यांनी सरकारला विविध मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मुदती दिल्या. ते नियमितपणे आंदोलनस्थळी भेट देत होते. तसेच, विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि मंत्र्यांमध्ये चर्चा घडवून आणण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. राज्यभरातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचाही त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा मिळवून दिला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांना शांततेने आपल्या मागण्या मांडण्याचे आवाहन केले. तसेच शिवसेना ठाकरे गटाचे युवानेते आदित्य ठाकरे आक्रमक भूमिका घेऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्याचवेळी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी समाजमाध्यमांवर पोस्ट शेअर करून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना जाहीर पाठिंबा दिला.

रोहित पवार यांनी दिला होता पुणे बंदचा इशारा

राज्य सरकारने या आंदोलनाची दखल घेत सुरुवातीला चौकशी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, आमदार रोहित पवार यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावत चौकशीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप केला. चौकशी सुरू असताना भीमनवार यांनी पदावर कायम राहू नये, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. भीमनवार पदावर राहिल्यास या प्रकरणातील दोषींना पुरावे नष्ट करण्याची संधी मिळू शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. निर्धारित मुदतीत मागण्या मान्य न झाल्यास पुणे बंद करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. त्याचवेळी पोलिसांनी आंदोलनात सहभागी असलेल्या काही विद्यार्थ्यांवर एफआयआर दाखल केला. त्यानंतर रोहित पवार यांनी हे गुन्हे खोटे असल्याचे सांगत ते मागे घेण्याची मागणी केली. त्यामुळे आंदोलन हाताळण्याच्या प्रशासनाच्या पद्धतीवर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित झाले.

आमदार रोहित पवार यांची वेगळी राजकीय वाट

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या छायेत घडलेल्या रोहित पवार यांनी यापूर्वीही राज्यभर दौरे करून स्वत:ला विरोधी पक्षनेत्याच्या भूमिकेत प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता. राज्यात विरोधी पक्षांकडे आवश्यक संख्याबळ नसल्याने त्यांना विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करता येत नाही. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांनी कोणत्याही पक्षाला हे पद दिलेले नाही. अशा परिस्थितीत रोहित पवार यांनी अनेकदा स्वतःहून रस्त्यावर उतरून भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारला कोंडीत पकडण्याचे काम केले. शेतकरी, महिला, विद्यार्थी आणि कंत्राटदारांच्या प्रश्नांवर त्यांनी आवाज उठवला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या ‘छात्रों की गूंज’ या कार्यक्रमासाठी त्यांचे पुण्यात स्वागत करण्यासाठीही रोहित पवार यांनी पुढाकार घेतला होता. यादरम्यान सत्ताधारी महायुतीने विशेषतः भाजपाने आंदोलनातील विरोधी पक्षांच्या सहभागावर टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचा राजकीय फायदा घेण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप सत्ताधारी नेत्यांनी केला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर प्रशासकीय पातळीवर उपाययोजना होऊ देण्याऐवजी विरोधक सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी आंदोलनाचा वापर करत असल्याचे सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांचे म्हणणे होते. मात्र, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींनी हे आरोप फेटाळून लावले. स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून सरकारी नोकरी मिळवण्यावर अवलंबून असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या खऱ्या चिंता या आंदोलनातून व्यक्त होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

फडणवीस यांच्यासमोर समतोल साधण्याचे आव्हान

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद देताना निर्धारित प्रशासकीय आणि घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन करणे, तसेच आंदोलनाचा वाढता दबाव हाताळणे, असे दुहेरी आव्हान फडणवीस सरकारसमोर होते. आंदोलन सुरू असतानाच सरकारने एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपळकर यांना पदावरून हटवण्यात आले. त्याचवेळी लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्ती आणि पदावरून हटवण्याबाबत घटनात्मक संरक्षण असल्याने मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाला विवेक भीमनवार यांना थेट पदावरून हटवता येणार नाही, असे फडणवीसांनी स्पष्ट केले. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३१७ नुसार, निर्धारित प्रक्रियेचे पालन करून आयोगाच्या सदस्यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. या आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी फडणवीस सरकारने आणखी एक पाऊल उचलले. एमपीएससी मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचे पेपर फुटल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची या समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली. दरम्यान पेपरफुटीच्या चौकशीची घोषणा झाल्यानंतर विवेक भीमनवार रजेवर गेले आहे. त्यामुळे हे आंदोलन शांत झाले असून आता चौकशीतून काय समोर येणार याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून आहे.