मुंबई गुजरातला जोडण्याचा भाजपाचा प्लान? ठाकरे बंधूंच्या आरोपांनी राजकारण का तापलंय? हा मुद्दा निवडणुकीत प्रभावी ठरणार?

राज ठाकरे नक्की काय म्हणाले?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे रविवारी रात्री झालेल्या सभेत म्हणाले, “मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडून गुजरातला जोडण्याचा कट कायमच होता आणि हे करण्यासाठी ते पैशाचा वापर करत आहेत, जमिनी विकत घेत आहेत, लोकांना येथे स्थायिक करीत आहेत आणि आपले लोक निवडून आणत आहेत. येथील जमिनी बळकावणे दीर्घकाळापासून सुरू आहे. जमीन आणि भाषा ही तुमची ओळख आहे. एकदा का ती गेली की, तुमची ओळख संपली.”

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीतही हाच आरोप केला होता. त्यांनी याचा संबंध भाजपाच्या शिवसेना फोडण्याच्या प्रयत्नांशी जोडला. “२०१२ मध्ये बाळासाहेब (त्यांचे वडील) गेल्यानंतर, भाजपाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा मुंबईवर दावा सांगण्याचा विचार होता. भाजपाच्या वरिष्ठ नेतृत्वात प्रामुख्याने गुजराती आहेत.” मात्र, पिढ्यान् पिढ्या शहरात राहणाऱ्या गुजराती बांधवांचा अशा राजकारणाशी काहीही संबंध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ठाकरे बंधूंच्या आरोपांवर भाजपाचे प्रत्युत्तर काय?

या आरोपांवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वक्तव्यांना ‘फेक नरेटिव्ह’ म्हटले आहे. मुद्दा नसल्यामुळे दोन्ही भावांनी मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीसाठी हा बनाव रचल्याचे ते म्हणाले. फडणवीस म्हणाले, “मुंबईत समुदायांच्या आधारावर अशी कोणतीही विभागणी नाही. मुंबईचे महत्त्व कोणीही कमी करू शकत नाही किंवा महाराष्ट्रापासून तिला वेगळे करू शकत नाही.” उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य करीत भाजपाच्या अंतर्गत सूत्रांनी सांगितले की, २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत शिवसेनेने गुजरात्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते.

त्यावेळी ‘जलेबी फाफडा, ठाकरे आपला’ असे फलक लावण्यात आले होते. फाफडा हा लोकप्रिय गुजराती पदार्थ आहे. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, राज्यात भाजपाचा विस्तार झाल्यामुळे आणि मुंबईत शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसेच्या पारंपरिक मराठी मतपेढीने भाजपाला स्वीकारल्यामुळे ठाकरे अस्वस्थ आहेत. “गुजराती असो, मराठी असो की उत्तर भारतीय, सर्वांनी भाजपाला मतदान केले आहे,” असे ते म्हणाले.

भाजपाचे ज्येष्ठ आमदार पराग अळवणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला, “मुंबईत मराठी आणि गुजराती, असा भेदभाव कुठे आहे? गेल्या तीन दशकांत जेव्हा शिवसेना भाजपाबरोबर एकत्रित युतीत होती, तेव्हा ठाकरेंनी मराठी-गुजराती वादाचा मुद्दा कधीच उपस्थित केला नाही.” यावर उद्धव ठाकरे गटातील नेते हर्षल प्रधान यांनी म्हटले, “त्यांच्या पक्षाचा आक्षेप भाजपा नेतृत्वावर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे गुजरातचे आहेत. ते उद्योजकांच्या माध्यमातून मुंबईचे शोषण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.”

भाषेचा वाद आणि राजकारण

१९४० च्या दशकाच्या अखेरीस आणि १९५० च्या दशकाच्या सुरुवातीला, जेव्हा देशभर भाषेवर आधारित राज्यांच्या निर्मितीची मागणी जोर धरू लागली, तेव्हा मराठी भाषकांनी ‘संयुक्त महाराष्ट्रा’ची मागणी केली. तत्कालीन बॉम्बे (मुंबई) याच्या केंद्रस्थानी होते. मुंबईवर नियंत्रण असण्याचा अर्थ संपत्ती, व्यापार ताबा मिळवणे, असा होता. व्यापारी, व्यावसायिक आणि उद्योगपतींचा एक गट ‘बॉम्बे सिटीझन्स कमिटी’च्या बॅनरखाली एकत्र आला.

कापूससम्राट सर पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास यांच्या नेतृत्वाखालील आणि जे.आर.डी. टाटा यांचा पाठिंबा असलेल्या या समितीची एकच स्पष्ट मागणी होती. ती म्हणजे बॉम्बे महाराष्ट्राचा भाग नसावा. या समितीचे बहुसंख्य सदस्य हे गुजराती भाषक व्यापारी होते. त्यांची ही मागणी काही मुद्द्यांवर आधारित होती. ते म्हणजे बॉम्बे हे एक बहुभाषक आणि जागतिक शहर आहे, जिथे मराठी भाषकांचे पूर्ण बहुमत नाही; देशाची आर्थिक जीवनवाहिनी असलेले हे शहर कोणत्याही एका भाषक गटाच्या नियंत्रणाखाली राहणे धोक्याचे आहे यांसारखे विविध मुद्दे त्यांनी मांडले होते.

पक्षीय रेषा, जाती आणि विचारसरणीच्या पलीकडे असलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने या विचाराला विरोध केला. काँग्रेस नेते, समाजवादी, कम्युनिस्ट, जनसंघ सदस्य व दलित नेते मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी एकत्र आले. त्यांनी अशी भूमिका स्पष्ट केली की, मुंबई हे कामगार, पाणी व वाहतुकीसाठी महाराष्ट्रावर अवलंबून आहे आणि हे शहर मराठी वृत्तपत्रे, प्रकाशन आणि सांस्कृतिक जीवनाचे केंद्र आहे. या शहराला राज्यापासून वेगळे केल्यास मराठी राजकीय आणि आर्थिक शक्ती कायमची कमकुवत होईल.

तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार भाषावार प्रांतरचनेबद्दल साशंक होते. कारण- त्यामुळे प्रादेशिक विभागणी वाढेल आणि राष्ट्रीय एकात्मता कमकुवत होईल, अशी भीती त्यांना होती. १९५५ मध्ये राज्याच्या विविध भागांत या मुद्द्यावरून हिंसाचार झाला होता, ज्यामध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला. एका वर्षानंतर म्हणजे १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना आयोगाने विदर्भाला स्वतंत्र मराठी राज्य म्हणून घोषित केले आणि बॉम्बेला मराठी व गुजराती भाषकांचे द्विभाषिक राज्य ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला. या शिफारशीमुळे प्रचंड संताप व्यक्त झाला.

संसदेत राजकीय दबाव वाढला आणि अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांच्यासह अनेक महाराष्ट्रीय नेत्यांनी निषेध म्हणून काँग्रेसचा राजीनामा दिला. १९५० च्या अखेरीस हे स्पष्ट झाले की, मराठी भावनांचा विचार केल्याशिवाय मुंबईवर राज्य करणे अशक्य आहे. निवडणुकांमध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समितीने काँग्रेसच्या मतांना खिंडार पाडले. त्यामुळे राजकीय समीकरणेही बदलली. अखेर १ मे १९६० रोजी केंद्र सरकारने द्विभाषिक बॉम्बे राज्याचे महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये विभाजन केले आणि मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी झाली.

ठाकरेंसाठी हा मुद्दा प्रभावी ठरणार?

शिवसेनेची स्थापना १९६६ मध्ये म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या सहा वर्षांनंतर झाली. पक्षाचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांनी आपली भाषणे आणि लेखन यांतून या चळवळीला स्वाभिमान, सामाजिक न्याय आणि मराठी अस्मितेशी जोडले होते. शिवसेनेने आपल्या स्थापनेपासून बाहेरच्या लोकांचा मुंबईला धोका असल्याचे म्हटले आहे. मराठी राजकीय नियंत्रणाशिवाय मुंबई घडवणाऱ्या लोकांचे शहरातील स्थान धोक्यात येईल, असा त्यांचा युक्तिवाद राहिला आहे. या धोरणाचे राजकीय फळ पहिल्यांदा १९८५ मध्ये मिळाले.

त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील आणि मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष मुरली देवरा यांच्यातील मतभेद चव्हाट्यावर आले. देवरा यांना कमकुवत करण्याच्या प्रयत्नात, पाटील यांनी असा विचार मांडला की, मुंबई खूप श्रीमंत झाली असल्याने ती केंद्रशासित प्रशासनाखाली आणली जाऊ शकते. त्यानंतर त्यांनी एक विधान केले, जे शिवसेनेने उचलून धरले. “मुंबई महाराष्ट्रात असेलही; पण मला मुंबईत महाराष्ट्र दिसत नाही,” असे ते म्हणाले होते.

शिवसेनेने त्या वर्षीच्या महापालिका निवडणुकीत याच मुद्याचा वापर केला आणि महाराष्ट्रातील मुंबईचे स्थान आणि तिच्या मराठी अस्मितेचा मुद्दा उचलून धरला. ही रणनीती यशस्वी ठरली. शिवसेनेने लढवलेल्या १३९ पैकी ७४ जागा जिंकल्या आणि बीएमसीवर ताबा मिळवला. आता पुन्हा एकदा तोच मुद्दा उपस्थित करून, आपले राजकीय वर्चस्व परत मिळविण्यासाठी ठाकरे बंधूंची धडपड सुरू आहे. याचा काय परिणाम होणार, हे निकाल जाहीर झाल्यावर पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.