मुंबईतील मराठी भाषिकांची संख्या कमी का होतेय? हिंदीचा टक्का कशामुळे वाढतोय?

२०११ च्या जनगणनेनुसार, मुंबई आणि आसपासच्या जिल्ह्यांत हिंदी भाषिकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. दुसरीकडे मराठी भाषिकांची संख्या काही प्रमाणात घटली. विशेषत: ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये या आकडेवारीत कमालीचा फरक दिसून आला. २००१ ते २०११ दरम्यान मुंबईतील हिंदी भाषिकांची संख्या ४० टक्क्यांनी वाढून २५.८८ लाखांवरून ३५.९८ लाखांवर पोहोचली. त्या तुलनेत मराठी भाषिकांची संख्या ४५.२३ लाखांवरून ४४.०४ लाखांपर्यंत घसरली. मात्र, या बदलाचा निवडणुकीतील मतदानाच्या पद्धतीवर तितकासा परिणाम झालेला नाही. उलट, निवडून येणाऱ्या मराठी आमदारांची संख्या वाढली आहे.

मुंबईत भाषिकांवर झालेल्या हल्ल्यांवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सांगितले की, भाषेच्या नावाखाली होणारा हिंसाचार सहन केला जाणार नाही. एखाद्या व्यावसायिकाला एखादी विशिष्ट भाषा बोलण्यास कुणीही भाग पाडू शकत नाही. इतर राज्यांमध्येही मराठी व्यावसायिक आहेत. त्यांना स्थानिक भाषा येत नाही, म्हणून त्यांच्यावर हल्ले होत आहेत का? या संदर्भात आम्ही कारवाई सुरू केली असून काही जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.

आणखी वाचा : शरद पवारांनी ‘जय कर्नाटक’ची घोषणा कुठे दिली होती? मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

मराठी भाषिकांची संख्या कशी कमी होत गेली?

• मुंबईने सुरुवातीपासूनच स्थलांतरितांना आश्रय दिला आहे.

• १९२१ मध्ये मुंबईच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ८४ टक्के लोक स्थलांतरित होते.

• मुंबईत आलेले बहुतांश लोक कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा राज्यातील होते.

• मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी व चित्रपटसृष्टीचे केंद्र झाल्यानंतर परराज्यातून शहरात येणारे लोंढे वाढले.

• गेल्या चार दशकांत मुंबईतील स्थलांतरितांच्या प्रवाहात मोठा बदल झाल्याचं पाहायला मिळालं.

• महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमधून मुंबईत येणाऱ्या मराठी भाषिकांची संख्या कमी झाली.

• याच कालावधीत उत्तर प्रदेश व बिहारसारख्या हिंदी भाषिक राज्यातून मुंबईत येणाऱ्या कामगारांची संख्या वाढली.

हिंदी भाषिकांची संख्या कशी वाढली?

आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थेच्या स्थलांतर व नागरी अध्ययन विभागातील राम बी. भगत यांनी “Population Change and Migration in Mumbai Metropolitan Region: Implications for Politics and Governance” या शीर्षकाच्या अभ्यासात सांगितले की, १९६१ ते २००१ या कालावधीत महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमधून मुंबईत येणाऱ्या स्थलांतरितांचा टक्का ४१.६% वरून ३७.४% पर्यंत घसरला आहे. याउलट उत्तर प्रदेशातून मुंबईत दाखल होणाऱ्या लोकांची संख्या दुपटीने वाढून १२% वरून २४% झाली, तर बिहारमधून येणाऱ्यांचा आकडा ०.२% वरून ३.५% झाला.

आजही मुंबईतील बहुतांश लोक मराठी भाषेतच बोलतात. मात्र, हळूहळू हिंदी, उर्दू व गुजराती भाषेत बोलणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याने मुंबईवरील मराठी भाषेचे वर्चस्व कमी होत असल्याचं दिसून येत आहे. २००१ ते २०११ दरम्यान, मराठी मातृभाषा सांगणाऱ्यांची संख्या ४५.२४ लाखांवरून ४४.०४ लाखांवर आली, तर गुजराती भाषिकांची संख्या थोडीशी घटून १४.३४ लाखांवरून १४.२८ लाखांवर पोहोचली. त्याचवेळी, हिंदी मातृभाषा सांगणाऱ्यांची संख्या जवळपास ४० टक्क्याने वाढून २५.८२ लाखांवरून ३५.९८ लाखांवर गेली. सर्वात तीव्र घट उर्दू भाषिकांमध्ये दिसून आली. उर्दू मातृभाषा सांगणाऱ्यांची टक्केवारी तब्बल आठ टक्क्यांनी घसरली.

नेमका कशामुळे घडतोय हा बदल?

मुंबईतील मराठी भाषिकांच्या संख्येतील घट होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे शहरातील प्रचंड वाढलेल्या घरांच्या किमती आणि महागडं जीवन असल्याचं सांगितलं जातं, त्यामुळे बरेच मराठी भाषिक उपनगरांत किंवा शहराबाहेरच्या भागांत स्थलांतर करताना दिसून येतात; पण या भागांतही हिंदी भाषिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. २००१ ते २०११ या काळात ठाण्यात हिंदी मातृभाषा सांगणाऱ्यांची संख्या तब्बल ८०.४५ टक्क्यांनी वाढली, तर रायगडमध्ये ही वाढ ८७ टक्क्यांहून अधिक होती. काही तज्ज्ञांच्या मते, हिंदी भाषिकांची वाढ केवळ स्थलांतरामुळे नाही, तर ती अधिक प्रामाणिकपणे मातृभाषेचे अहवाल देण्यामुळेही झाली आहे. पूर्वीच्या जनगणनांमध्ये विशेषतः हिंदी भाषिक राज्यांतून मुंबईत आलेले स्थलांतरित लोक आपली मातृभाषा सांगायला कचरायचे.

शिवसेनेच्या उदयानंतर मराठीचं वर्चस्व

१९६० साली बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली आणि मुंबईतील मराठी माणसाचा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरला. त्यावेळी तमिळ भाषिकांना सर्वाधिक लक्ष्य करण्यात आलं. १९८०-९० च्या दशकात उत्तर प्रदेश व बिहारमधील कामगारांचे लोंढे मुंबईत येत असल्याने उत्तर भारतीयांविरोधात मराठी भाषिकांची नाराजी वाढली. कारण त्यांच्या स्थलांतरामुळे शहराच्या पायाभूत सुविधांवर ताण आला व रोजगाराचे प्रमाण कमी झाले. २००८ मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आंदोलनाच्या माध्यमातून हा मुद्दा पुन्हा उचलून धरला. याचा फटका प्रामुख्याने उत्तर भारतीय स्थलांतरितांना बसला असला, तरी गुजराती समुदायालाही त्यावेळी अधून मधून लक्ष्य करण्यात आलं. दरम्यान, मराठी अस्मितेचा मुद्दा उचलून धरणारे मनसे व एकसंध शिवसेना हे दोन्ही पक्ष कमकुवत झाल्याने परप्रांतातून आलेले लोक सर्रासपणे मराठीत बोलणे नाकारत असल्याचं काही राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामुळे भाजपाची कोंडी? राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत का होतेय बदलाची मागणी?

भाजपाचा हिंदी पट्ट्यातील प्रभाव कारणीभूत?

भाजपाच्या उदयानंतर हिंदी भाषिक म्हणून स्वतःची ओळख करून देणाऱ्यांची संख्या वाढताना दिसून येत आहे. भाजपाच्या हिंदी भाषिक पट्ट्यातील प्रभावामुळे अनेक प्रादेशिक बोलीभाषा बोलणारे लोकही आता मातृभाषा म्हणून ‘हिंदी’चा उल्लेख करीत आहेत. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधील एका प्राध्यापकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, “आपण ज्या आकडेवारीचा संदर्भ घेतो आहोत, ती २०१० मध्ये गोळा झाली आणि २०११ मध्ये मांडण्यात आली. मात्र, आज हिंदी भाषिकांच्या वाढीमागे भाजपाच्या विचारधारेतील ‘हिंदी ही राष्ट्रीय ओळखीचा मुख्य घटक’ याला कारणीभूत आहे. अनेक जण आता केवळ भाषिक कारणांमुळे नाही, तर सध्याच्या सामाजिक-राजकीय वातावरणामुळे हिंदीला अधिक सहजतेने स्वीकारत आहेत.”

मुंबईत सर्वाधिक मराठी आमदार

आगामी जनगणनेत मुंबईसह उपनगरात आपली मातृभाषा हिंदी म्हणून सांगणाऱ्या लोकांची संख्या वाढलेली दिसून येईल, असा अंदाज एका प्राध्यापकांनी व्यक्त केला आहे. हिंदी भाषिकांची लोकसंख्या वाढत असली, तरी ती अजून राजकीय वर्चस्वात रूपांतरित झालेली नाही. मुंबईतील एकूण ३६ आमदारांपैकी केवळ ११ आमदार अमराठी आहेत. विशेष बाब म्हणजे, १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला हे प्रमाण दुप्पट होतं. त्यावेळी जवळपास २२ आमदार हे अमराठी होते, तर १९७० च्या दशकात मुंबईत अमराठी आमदारांची संख्या ६० टक्के इतकी होती. मात्र, त्यानंतर एकसंध शिवसेनेने मराठी अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करायला सुरुवात केली, ज्याचा परिणाम मुंबईतील राजकीय पटलावरही दिसून आला आणि मराठी भाषिकांच्या बाजूने अनेकांचा झुकाव झाला.