मुंबई : मुंबई – पुणे महामार्गावरील मिसिंग लिंकची मूळ कल्पना काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातीलच होती. त्यानुसार आमच्या सरकारने व्यवहार्य अहवाल तयार केला होता. पण पर्यावरण तसेच सुरक्षेचे मुद्दे उपस्थित झाल्याने तेव्हा मान्यता दिली नव्हता. या प्रस्तावित मार्गाची फेरतपासणी करण्याचा आदेश मी तेव्हा दिला होता, असे प्रत्युत्तर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. एकूणच या कामावरून आजी – माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये जुंपल्याचे चित्र दिसते.
मिसिंग लिंकवर दरड कोसळल्याने कामाच्या दर्जावरून विरोधी पक्षाने टीका केली होती. विशेषत: काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी घाईघाईत करण्यात आलेल्या कामाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी १३ आक्षेप नोंदवीत प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती, असे निदर्शनास आणून दिले होते.
काँग्रेस सरकारच्या काळात प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली पण आमच्या सरकारने हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण केल्याचा फडणवीस यांचा दावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खोडून काढला. मुळात हा प्रकल्प उभारण्याची आमच्या सरकारची योजना होती. मी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यावर बोर घाटातील वाहतूक कोंडी दूर करण्याकरिता बोगदा बांधण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. तेव्हा आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांची बैठक झाली होती. त्यात प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा निर्णय झाला. प्रकल्प अहवालानंतर व्यवहार्य अहवाल प्राप्त झाला. प्रस्तावित बोगद्याचा मार्ग हा लोणावळा येथील धरणाच्या सुमारे २०० मीटर खालून जात असल्याने धरणाच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. वास्तविक इंग्लीश चॅनेल किंवा अन्य काही राष्ट्रांमध्ये बोगदे हे पाण्याखालून गेले आहेत. धरणाचे पाणी बोगद्यात झिरपण्याची भीती होती. तसेच धरण बोगद्याचे वजन पेलू शकेल का, अशी अभियांत्रिकी शंका व्यक्त करण्यात आली होती. या भागातील भौगोलिक रचना बोगद्यासाठी कितपत सुरक्षित आहे, याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. अतिवृष्टी आणि भूस्खलनाचा धोका लक्षात घेता अधिक अभ्यास करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली होती. प्रकल्पाची तांत्रिक व्यवहार्यता तसेच आराखड्याबाबत काही आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. हे सारे आक्षेप व एकूणच तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आलेली शंका यातूनच प्रकल्पाला मान्यता दिली नव्हती. त्याऐवजी डिसेंबर २०१३ मध्ये या प्रकल्पाची फेरतपासणी करून अहवाल तयार करण्याचा आदेश मी दिला होता. २०१४ मध्ये आमचे सरकार गेले. त्यानंतर अहवाल आला असावा व फडणवीस सरकारने त्याला मान्यता दिली असावी, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
पर्यावरण आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरच आमच्या सरकारने प्रकल्पाला घाईघाईत मान्यता दिली नव्हती. प्रकल्पाला स्थगिती दिली हा आरोप चुकीचा आहे. उलट हा प्रकल्प व्हावा ही आमच्या सरकारची योजना होती, असे चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले.
भ्रष्टाचाराबद्दल शंका
अभियांत्रिकी कामाबद्दल आमचा काहीच आक्षेप नाही. उलट हा प्रकल्प उभारणाऱ्या अभियंत्यांचे कौतुकच करायला हवे. फक्त रस्ते विकास महामंडळाच्या कामांमध्ये होणारे ४० टक्के भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे या कामातही काही गडबड झाली का याची शंका येते, असे चव्हाण म्हणाले. या सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रक्कम लाच म्हणून वरिष्ठांना द्यावी लागते, असा सर्रासपणे आरोप केला जातो. त्यामुळे कामाच्या दर्जाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते, असेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
