भाजपाचा राज्याराज्यांत विस्तार आणि मुस्लीम आमदारांची घटती संख्या; आकडे काय सांगतायत?

पश्चिम बंगालसह आसाम, तमिळनाडू व केरळ या चार राज्यांत आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात नुकत्याच विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांनी देशातील राजकारणाचे चित्रच पालटून टाकले. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाने ऐतिहासिक विजय मिळवला आणि ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलला सत्तेवरून बाजूला केले. त्याशिवाय आसाममध्येही भाजपाने जोरदार पुनरागमन करीत सलग तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन केली. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीने जवळपास एक दशकानंतर केरळची सत्ता काबीज केली. या निवडणुकांमध्ये एकूण ८२४ मुस्लीम उमेदवार रिंगणात होते आणि त्यापैकी १०७ उमेदवारांनी विजय मिळवल्याचे निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीतून समोर आले. विशेष बाब म्हणजे यामध्ये भाजपाच्या एकही उमेदवाराचा समावेश नाही.

मुस्लीम आमदारांच्या संख्येत मोठी घट

गेल्या दशकभरात देशातील विविध राज्यांच्या विधानसभांमधील मुस्लीम लोकप्रतिनिधींच्या संख्येत लक्षणीय घट झाल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. २०१३ मध्ये देशभरात सुमारे ३३९ मुस्लीम आमदार होते आणि आता ही संख्या आता २८२ पर्यंत खाली आली आहे. विशेषतः मोठ्या राज्यांमध्ये ही घट अधिक तीव्रतेने दिसून येत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये मुस्लीम आमदारांची संख्या जवळपास निम्म्यावर आली असून, ६३ वरून ती ३१ वर पोहोचली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ही संख्या ५९ वरून ३७ झाली आहे; तर बिहारमध्ये हा आकडा १९ वरून ११ पर्यंत घसरला आहे. राजस्थानमध्येही मुस्लीम आमदारांची संख्या ११ वरून सहा इतकी कमी झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे, या राज्यांमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या मोठी असूनही त्यांचा सत्तेतील वाटा मात्र कमी होताना दिसत आहे.

कोणत्या राज्यांत किती मुस्लीम आमदार?

उत्तर प्रदेशात मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या सुमारे १९ टक्के इतकी आहे; परंतु विधानसभेतील त्यांचे प्रतिनिधित्व आठ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या २७ टक्के असताना त्यांच्या आमदारांचे प्रमाण केवळ १२.६ टक्के इतके आहे. बिहारमध्ये मुस्लिमांच्या १७ टक्के लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ ४.५ टक्केच मुस्लीम प्रतिनिधी आहेत. अशाच प्रकारची तफावत इतर राज्यांमध्येही दिसून येत आहे. आसाममध्ये मुस्लीम लोकसंख्या एक-तृतीयांशपेक्षा अधिक असली तरी विधानसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व सुमारे १७ टक्के आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये मुस्लीम आमदारांचे प्रमाण केवळ तीन ते चार टक्क्यांच्या आसपास असून, या राज्यांतील मुस्लिमांची लोकसंख्या १० टक्क्यांहून अधिक आहे. विशेष बाब म्हणजे मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व अधिक असलेल्या राज्यांमध्येही ही घट दिसून आली आहे. केरळमधील मुस्लीम आमदारांची संख्या ३६ वरून ३४ झाली आहे; तर कर्नाटकमध्ये हा आकडा ११ वरून नऊवर आला आहे.

कोणकोणत्या राज्यांत मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व वाढले?

गुजरातमध्ये मुस्लीम आमदारांची संख्या दोनवरून एक झाली असून, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम व छत्तीसगड या सात राज्यांमध्ये सध्या एकही मुस्लीम आमदार नाही. देशातील मुस्लीम आमदारांच्या एकूण संख्येत घट होत असतानाही काही राज्यांमध्ये मात्र सकारात्मक चित्र पाहायला मिळाले आहे. तमिळनाडूमध्ये मुस्लीम आमदारांची संख्या आठवरून नऊवर पोहोचली आहे. त्याशिवाय मध्य प्रदेश आणि मेघालयात मुस्लिमांच्या प्रतिनिधित्वात काही प्रमाणात वाढ नोंदविण्यात आली आहे. सर्वांत जास्त मुस्लीम आमदार असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरमध्येही यावेळी घट पाहायला मिळाली आहे. येथील मुस्लीम आमदारांची संख्या ५८ वरून ५१ वर आली आहे.

कोणत्या पक्षात सर्वाधिक मुस्लीम आमदार?

मुस्लीम आमदारांच्या पक्षनिहाय प्रतिनिधित्वाचा विचार केल्यास, काँग्रेस सर्वाधिक ६१ मुस्लीम आमदारांसह आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ ओमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाकडे ३९ आमदार आहेत, त्याशिवाय तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीकडे प्रत्येकी ३४ मुस्लीम आमदारांचे संख्याबळ आहे. विशेष बाब म्हणजे भारतीय जनता पार्टीनेही यावेळी दोन मुस्लीम आमदारांच्या रूपाने खाते उघडले आहे. मणिपूरमधून अचाब उद्दीन आणि त्रिपुरातील तफज्जल हुसेन हे भाजपाच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. एकंदरीत काही राज्यांत मुस्लीम प्रतिनिधींची संख्या वाढली असली तरी राष्ट्रीय पातळीवर विविध राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या मुस्लीम प्रतिनिधित्वामध्ये चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत.