आंतरराष्ट्रीय परिषद परिवहनाची; चर्चा राजकारणाची

प्रसिद्धीची सवय, मग यावेळी अपवाद का?

कार्यक्रम शासकीय असो वा राजकीय, केंद्र सरकारचा असो, राज्य सरकारचा, महापालिकेचा किंवा अगदी ग्रामपंचायतीचा; त्याची व्यापक प्रसिद्धी करण्याची सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची शैली आहे. अशा कार्यक्रमांमुळे शहराला राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय ओळख कशी मिळेल, विकासाला कसा वेग येईल, याचे चित्र रंगविले जाते. समाजमाध्यमे, जाहिराती आणि प्रसिद्धी मोहिमांच्या माध्यमातून वातावरणनिर्मिती केली जाते.

याचाच अनुभव नागपूरकरांनी जी-२० परिषदेच्या वेळी घेतला होता. त्या परिषदेसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या यंत्रणांबरोबरच पक्ष संघटनाही सक्रिय झाल्या होत्या. शहरभर स्वागत कमानी, फलक, जाहिराती आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. दोनच दिवसांपूर्वी उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनाचा तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या निवासी संकुलाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाचाही मोठा गाजावाजा करण्यात आला. नव्या रेल्वेगाडीच्या उद्घाटनालाही पानभर जाहिराती दिल्या जातात. त्या जाहिरातींमध्ये राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक नेत्यांची छायाचित्रे झळकतात.

याच्या नेमक्या उलट चित्र ब्रिक्स परिषदेदरम्यान दिसले. परिषद अत्यंत संयत आणि केवळ प्रशासकीय चौकटीत पार पडली. मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धीफलक नव्हते, जाहिरात मोहीम नव्हती आणि राजकीय उपस्थितीही जाणवली नाही. त्यामुळेच ‘यावेळी असे का?’ हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. परिषदेदरम्यान माध्यमांनाही मर्यादित प्रवेश देण्यात आला. शहरात मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धीफलक किंवा जाहिरात मोहीम दिसली नाही. विविध देशांचे प्रतिनिधी ज्या मार्गाने प्रवास करणार होते, त्या मार्गांवरील काही नाले आणि झोपडपट्ट्या पांढऱ्या पडद्यांनी झाकण्यात आल्याचे चित्र मात्र नागरिकांच्या नजरेत भरले. त्यामुळे शहरात मोठी आंतरराष्ट्रीय परिषद सुरू असल्याची माहिती अनेकांना याच माध्यमातून मिळाली.

ब्रिक्स परिषद नागपुरातच का?

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अशा बैठका सहसा नवी दिल्लीत होतात. ही परिषद केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील विषयाशी संबंधित असल्याने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारामुळेच नागपूरची निवड झाली असावी, अशी चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, कार्यक्रमांचे प्रभावी सादरीकरण आणि व्यापक प्रसिद्धी ही गडकरी यांची ओळख मानली जाते. त्यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांपासून ते वाढदिवसापर्यंत प्रत्येक कार्यक्रमाची स्वतंत्र छाप असते. मात्र, स्वतःच्या गृहशहरात एवढी मोठी परिषद होत असतानाही ते केवळ समारोपाच्या दिवशी उपस्थित राहिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुरात असतानाही त्यांनी परिषदेला भेट दिली नाही. महाराष्ट्रासाठी प्रतिष्ठेची मानली जाणारी परिषद असताना राज्याच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची मर्यादित उपस्थितीही राजकीय चर्चेचा विषय ठरली आहे.

राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू कोणता?

परिषदेपूर्वीपासूनच इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणावरून गडकरी राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आहेत. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वाढता वापर हे त्यांचे दीर्घकालीन धोरण असले, तरी वाहनधारकांच्या एका वर्गातून त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. समाजमाध्यमांवरही त्यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

याच काळात केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांनीही वेग घेतला आहे. गडकरी यांच्या खात्याबाबत विविध राजकीय तर्क मांडले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स परिषदेचा गाजावाजा जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. अर्थात, या चर्चांना कोणताही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे या सर्व घडामोडींकडे राजकीय विश्लेषक ‘योगायोग की संकेत?’ या दृष्टिकोनातून पाहत आहेत.

दुर्लक्षित राहिलेली परिषद

नागपुरात ब्रिक्ससारख्या महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन होणे ही राज्यासाठी निश्चितच अभिमानाची बाब आहे. मात्र, एवढ्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमालाही नेहमीच्या राजकीय आणि प्रसिद्धीच्या चौकटीपासून दूर ठेवण्यात आल्याने, परिषदेपेक्षा तिच्या ‘दुर्लक्षित’ राहण्याचीच चर्चा अधिक रंगताना दिसत आहे. अशा चर्चांमागील वास्तव काहीही असो, या परिषदेने परिवहन धोरणापेक्षा राजकीय संकेतांवरच अधिक चर्चा घडवून आणली, एवढे मात्र निश्चित.