नागपूर : २०२० मध्ये गमावलेला नागपूर पदवीधर मतदारसंघ पुन्हा जिंकण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या भाजपमध्ये माजी आमदार प्रा. अनिल सोले यांनी केलेले बंड सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे. सोलेंच्या बंडखोरीचा काँग्रेसला फायदा होईल, असा वरकरणी अंदाज व्यक्त होत असला, तरी निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीपासून तर अर्ज दाखल करेपर्यंत व त्यानंतरही भाजपमध्ये घडलेल्या घटनाक्रमाचे सुक्ष्म निरीक्षण केले तर सोलेंची ही बंडखोरी आहे की भाजपच्या निवडणूक रणनितीचा एक भाग? असा प्रश्न पडतो. सध्याचे सरकार विरोधी वातावरण लक्षात घेता पदवीधरांमधील असंतोषाचा फायदा काँग्रेसला होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन सोलेंच्या माध्यमातून भाजपविरोधी मतांचे विभाजन घडवून काँग्रेससमोरही आव्हान उभे करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा तर्क सोलेंच्या उमेदवारीबाबत दिला जात आहे.

ऐनकेन प्रकारे निवडणूक जिंकायचीच ही भावना भाजपमध्ये २०१४ नंतर रुढ झाली. सत्ता, संपत्ती आणि संघटन याच्या जोरावर रणनिती आखली जाते. निवडणुका जिंकल्या जातात. हे सांगण्याचे कारण २०२० मध्ये नागपूरचा पदवीधर मतदारसंघाच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचा झालेला पराभव, याची सल पक्षाच्या कर्त्याधर्त्यांना आहे. त्यामुळेच काहीही झाले तरी २०२६ च्या निवडणुकीत पदवीधऱचा गड सर करायचाच या निश्चयाने संघ वर्तुळ आणि भाजपचे प्रमुख नेते मागील पाच वर्षापासून काम करीत आहेत.यात पक्षाचे नेते म्हणून सोलेंचाही सहभाग होता. सर्व काही भाजपच्या ‘शिस्ती’नुसार सुरू होते. पण निवडणुका जाहीर होण्याच्या काही दिवसांपूर्वी अचानक सोलेंच्या जाहीर सत्काराचा कार्यक्रम होतो, त्यातून ते पदवीधऱची निवडणूक पुन्हा लढणार अशी चर्चा सुरू केली जाते. कार्यक्रमाला व्यासपीठावर पक्षाचे बडे नेते सूचक विधाने करतात व त्यामुळे चर्चेला बळ मिळाते. इतपर्यंत सर्व ठिक. पण पक्षाने कोहळे यांना उमेदववारी जाहीर केल्यानंतर सोलें माघार घेतील असे वाटत असतानाच त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला, निवडणूक लढणारच असा निर्धारही व्यक्त केला. तेव्हाच भाजपमध्ये काही तरी वेगळ घडतय याची चाहुल लागली. भाजपच्या मनात नेमके काय ? असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जात होता

सौौम्य, शांत स्वभावी सोले अचानक आक्रमक

मुळात प्रा. अनिल सोले हे भाजपमध्ये सौम्य, शांत ,सूस्वभावी नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या राजकीय व सामाजिक कार्याला राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचीही पार्श्वभूमी आहे. पदवीधर मतदार संघाचे विद्यमान आमदार असताना २०२० मध्ये पक्षाने त्यांना उमेदवारी नाकारली तेव्हा सुद्धा त्यांनी पक्षनिर्णयाविरुद्ध भूमिका घेतली नव्हती. त्यातून त्यांची पक्षनिष्ठ नेता अशी नवी ओळख निर्माण झाली होती. अशा सोलेंनी चक्क पक्ष नेतृत्वाला आव्हान देणे हे आजही कोणालाच मान्य होण्यासारखे नाही. याही पलिकडे म्हणजे घरी भेटीला आलेल्या प्रदेशाध्यक्षांना न भेटणे, भ्रमणध्वनी बंद करून ठेवणे हे सर्व प्रकार सोलेंना नगरसेवक, महापौर आणि आमदार म्हणून काम करताना ज्यांनी पाहिले त्यांच्यासाठी धक्कादायक होते. त्यानंतर भाजपचे दुसरे माजी आमदार गिरीश व्यास यांनी त्यांचे संपर्क कार्यालय सोलेंच्या प्रचारासाठी देणे, सोलेंच्या प्रचारात उघडपणे सहभागी होणे, पक्षत्याग करणे हे सहज घडतेय यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. या सर्व घटनांमुळे सोलेंची उमेदवारी ही केवळ वैयक्तिक नाराजीची परिणती आहे की त्यामागे व्यापक राजकीय गणित आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

भाजपविरोधी असंतोषाला तिसरा पर्याय ?

पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत सुशिक्षित तरुणांचा कल महत्त्वाचा ठरू शकतो. बेरोजगारी, स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता आणि शिक्षणाशी संबंधित प्रश्नांमुळे तरुणांमध्ये असंतोष आहे. विविध प्रश्नांवर विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षार्थी आंदोलने करीत आहेत. त्याचे लोण गावागावापर्यंत पोहचले . आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदलन सुरू आहे. जनगणनेतील स्वतंत्र रकान्यासाठी ओबीसी तरूण रस्त्यावर उतरले आहेत. सुशिक्षित तरुणांच्या बेरोजगारीचा मुद्या ऐरणीवर आला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या ‘छात्र की गुंज’ ला मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा तरुणांमध्ये सरकारच्या विरोधात असलेल्या असंतोषाचे प्रतीक ठरावा. सीजेपीच्या आंदोलनातील युवकांचा वाढता सहभाग सरकार विरोधी जनमत दर्शवणारा आहे. अशा वातावरणात होत असलेल्या निवडणुकीत पदवीधर मतदारांमधील असंतोष भाजपच्या विरोधत आणि काँग्रेसच्या पत्थ्यावर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, सोलेंच्या रूपाने स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध झाल्यास भाजपवर नाराज असलेल्या काही मतदारांचा कल त्यांच्याकडेही वळू शकतो., असे असे भाजप नेत्यांना वाटते. पण या समीकरणात सोले हे काँग्रेस व भाजप दोन्हीवर भारी पडू शकतात. कारण सोले पदवीधर मतदारसंघाचे माजी आमदार आहेत. त्यांचा पूर्व विदर्भातील पाचही जिल्ह्यात संपर्क व मतदार नोंदणीचे नेटवर्क आहे. खासदार सांस्कृतिक महोत्सवाच्या निमित्ताने त्यांचा नागपुराती सर्वच क्षेत्रात, शैक्षणिक संस्थांसोबत दांडगा संपर्क आहे. भाजपची पारंपारिक मते आणि सोलेंनी स्वबळावर खेचून आणलेली मते याची बेरीज त्यांना विजयाचा टप्पा गाठून देऊ शकते. असे झाले तरी हा विजय सोलेंसोबच भाजपचाच असेल. पक्षाने त्यांच्याबबाबत स्वीकारलेल्या सौम्य भूमिकेमागचे हेच कारण मानले जाते.

भाजपमधील बंड काँग्रेससाठी धोक्याचे ?

सोलेंच्या उमेदवारीमुळे भाजपमध्ये मतविभाजन होऊन काँग्रेसला फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, हे समीकरण तितके सरळ नाही. भाजपवर नाराज असलेले मतदार काँग्रेसकडे जाण्याऐवजी सोलेंना पसंती देऊ शकतात. तसे झाल्यास काँग्रेसच्या मतांमध्ये अपेक्षित वाढ होईलच असे नाही. २०२० च्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांना त्या राजकीय परिस्थितीचा फायदा झाला. विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार आणि नितीन राऊत यांसारखे काँग्रेसचे नेते त्या वेळी सरकारमध्ये होते. भंडारा, गोंदिया जिल्हा पटोलेंनी सांभाळला होता. आता मात्र काँग्रेस विरोधी पक्षात असून, पक्षातील संघटनात्मक एकजुटीचे आव्हानही आहे. त्यामुळे मागील निवडणुकीतील यशाची पुनरावृत्ती करणे काँग्रेससाठी सोपे नसेल.

बंड की राजकीय डावपेच? एकीकडे भाजपला २०२० मध्ये गमावलेला मतदारसंघ पुन्हा मिळवायचा आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसला सत्ताविरोधी असंतोषाचा फायदा घेण्याची संधी आहे. अशा परिस्थितीत सोलेंची अपक्ष उमेदवारी कोणाच्या पथ्यावर पडते, हे मतविभाजनाच्या प्रत्यक्ष आकडेवारीतूनच स्पष्ट होईल. त्यामुळे सध्या तरी सोलेंचे बंड की भाजपची स्मार्ट खेळी, या प्रश्नाचे उत्तर निश्चित नसले, तरी त्यांच्या उमेदवारीने नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील लढतीचे गणित अधिक गुंतागुंतीचे केले आहे.