नागपूर : भाजपचे नेते, केद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना ज्या खात्याने नाव दिले,‘ रोडकरी’, ‘पुलकरी’ अशी त्याची प्रतिमा देश-विदेशात निर्माण केली त्याच रस्ते व महामार्ग बांधणी मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नागपरसह विदर्भातील कामांवर, कंत्राटदाराच्या मनमानीवर नागपूरच्याच उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात ओढलेले ताशेरे, गडकरींच्याच एकण प्रतिमेलाच तडे देणारे ठरले आहे.
महाराष्ट्रात मनोहर जोशी यांच्या मंत्रिमंडळात सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री म्हणून पहिल्यांदा मंत्री होणाऱ्या गडकरी यांनी तेव्हा राज्यातील पहिला एक्सप्रेस हायवे (मुंबई-पुणे) विक्रमी वेळेत व कमी खर्चात बांधून रस्ते बांधणी क्षेत्रात आपल्या नावाचा ठसा उमटवला होता. त्यानंतर त्यांना १५ वर्षानंतर केंद्रात रस्ते व महामार्ग मंत्री होण्याची संधी मिळाली. मागील दहा वर्षात त्यांनी याक्षेत्रात देशभरात विणलेले रस्त्यांचे जाळे, उड्डाण पुल बांधणीत वापरलेले नवनवे तंत्रज्ञान यामुळे त्यांची सर्वत्र कार्यक्षम मंत्री म्हणून ओळख तयार झाली. ते स्वत: नागपूर -विदर्भातील असल्याने त्यांनी या भागात अनेक रस्ते बांधणीची कामे सुरू केली. नागपुरात तर एकाच वेळी अनेक उड्डाण पुलाची कामे त्यांच्या खात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सुरू आहे.
गडकरी या कामांचा त्यांच्या भाषणातून वारंवार उल्लेख करतात. गडकरींचा ऐवढा विश्वास एनएचआयवर आहे की त्यांच्याकडून त्यांनी ‘बर्ड पार्क’, मेट्रोसाठी डबलडेकर पुल व इतरही कामे करून घेतली.रस्ते, पुल म्हंटले की गडकरी असेच चित्र सध्या नागपूर व विदर्भात आहे. पण याला एक दुसरीबाजूही आहे जी न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांमधून ठसठशीतपणे पुढे आली आहे. एकाच वेळी अनेक ठिकाणी कामे सुरू असल्याने व त्यामुळे प्रदीर्घ काळापर्यंत होणाऱ्या वाहतूक कोडी, धुलीकणाचा त्रास, अपघात याला नागपूरकर कंटाळले आहेत. “ रस्ते, पुल नको, पण काम आवर” असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
कंत्राटदाराची मनमानी व त्यातून कामे पूर्ण होण्यास होणाऱ्या विलंबाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला चांगलेच खडे बोल सुनावले. रस्त्याच्या कामांचे श्रेय गडकरी यांना दिले जाते, त्यामुळे त्यांच्या खात्याने केलेल्या चुकांची जबाबदारीही गडकरींच्याच पदरी पडते. एक धडाडीचे मंत्री म्हणून त्यांनी स्वत:ची निर्माण केलेली प्रतिमा उच्च न्यायालयाने त्यांच्या खात्याच्या कामांवर ओढलेल्या ताशेऱ्यांमुळे गळून पडते. एका जनहित याचिकेवर न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे ही सर्वसामान्य जनतेच्या मनातील आहेत. त्यामुळे त्याला अधिक महत्व आहे. गडकरी लोकप्रिय जनप्रतिनिधी असल्याने त्यांच्याच खात्याच्या कामकाजावर त्याचे नियंत्रण नाही हेच यातून अधोरेखीत होते, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात आहे.
काय म्हणाले उच्च न्यायालय
अमरावती मार्गावरील आरटीओ ते विद्यापीठ परिसरदरम्यान उड्डाणपुलाचे काम डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र यानंतर पाच महिने उलटूनही हा पुल वाहतुकीसाठी खुला झाला नाही. या विलंबाबाबत उच्च न्यायालयाने विचारणा केली? असे होतेच का ? असा सवाल एनएचआयला करताना यासाठी एनएचआय देत असलेल्या कारणावरही असहमती व्यक्त केली.नागपूर-भंडारा महामार्गाच्या दुरवस्थेवरही न्यायालयानेही एनएचएआयला खडेबोल सुनावले. कधी त्या मार्गावर प्रवास करून बघा आणि मग तुमच्या अधिकाऱ्यांच्या बाजूने बोलता येते का हे ठरवा, असा उपरोधिक सल्लाही दिला.
महामार्गांच्या तक्रारी
शहरातून जाणाऱ्या विविध महामार्गांच्या दुरवस्थेबाबत वारंवार तक्रारी येत असल्याबाबतही नागपूर खंडपीठाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकाच्या पगारातून एक लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले. कंत्राटदारांच्या मनमानी कारभाराला ‘एनएचएआय’ आळा घालू शकत नाही, असे भाष्य करून प्रकल्प संचालकाच्या वर्तवणुकीवर शंका व्यक्त करत न्यायालयाने चौकशीची तंबी दिली.
