अहो आश्चर्यम….आमदार जनसमस्येवर बोलू लागले

निवडणुकीत जनप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले आमदार नंतर ‘सत्ताधारी’ किंवा ‘विरोधक’ अशा चौकटीत अडकतात, सत्ताधारी असेल तर तो सरकारच्या विरोधात बोलणार नाही अन विरोधक असेल तर त्याला बोलण्याची संधीच मिळणार नाही किंवा तो बोलला तरी त्याचे कोणी एकणार नाही. त्यामुळे त्यामुळे लोकांचे प्रश्न दुर्लक्षित. राहतात. सध्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. मागील दहा वर्षात लोकांच्या प्रश्नावर सभागृह बंद पडले असेल असा प्रसंग अपवादानेच. विधिमंडळाचे थेट प्रक्षेपण सुरू झाल्यापासून आपल्या आमदाराने अधिवेशनात कोणते प्रश्न मांडले, याची विचारणा आता लोक करू लागले आहेत, त्यामुळे आमदार सत्ताधारी पक्षाचा असो किंवा विरोधी पक्षाचा त्याला याची उत्तरे द्यावी लागत आहे, या लोकदबावातून का असेना आमदार आता त्यांनी विधीमंडळात विचारलेल्या प्रश्नाची चित्रफीत प्रसारित करू लागले.

विरोधी पक्षातील आमदारांनाही आता आम्हाला बोलू दिले जात नाही, हे सांगण्याची सोय उरली नाही, याचा परिणाम आता आमदार बोलू लागले आहेत.सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना सरकारच्या विरोधात बोलता येत नाही, तरीही आमदार धाडसाने बोलत आहे. नागपूरचे दक्षिण नागपूरमतदारसंघाचे आमदार प्रवीण दटके आणि नागपूरचेच विधान परिषदेतील सदस्य परिणय फुके यांनी जनसमस्याच्या मुद्यावर स्वपक्षीय सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालावे अशा आक्रमकपणे भाषणे केली. नागपूरला कॅन्सरची राजधानी करायची का ? अशी टीका कर्करोग रुग्णालयाकडे होत असलेल्या दुर्लक्षावर दटके यांनी केली तर ग्रामीण भागात स्मशानभूमी नसल्याने मृतदेहाची होत असलेली हेळसांड हा अत्यंत गंभीर प्रश्न परिणय फुके यांनी मांडला आणि आपण खरच प्रगत आहोत का ? असा सवाल आपल्याच सरकारला विचारला .लोकशाहीत मतदारांचा दबाव हा सर्वात प्रभावी विरोधी पक्ष असतो, हे पुन्हा सिद्ध होताना दिसू लागले आहे.

दटकेंनी दटावले

सत्ताधारी पक्षातील आमदार सरकारवर टीका करतात, हे सहसा निवडणुकीच्या आधी दिसते. पण दक्षिण नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके यांनी आरोग्य व्यवस्थेवर केलेले भाषण म्हणजे सरकारच्या आरामखुर्चीत काटा ठेवण्यासारखे होते. रुग्णालयात अमली पदार्थ विक्रीचे आरोप, नवजात बालक चोरीच्या घटना आणि शतकभर जुने रुग्णालय पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत हे विषय विरोधकांनी मांडले असते तर “राजकीय आरोप” म्हणून बाजूला सारता आले असते. पण स्वपक्षीय आमदारानेच नागपूरला कॅन्सरची राजधानी बनवायचे आहे का असा सवाल विचारला, तेव्हा प्रशासनाच्या फाईलींची धूळही दचकली असेल.सत्ताधाऱ्यांना सर्व काही सुरळीत असल्याचे चित्र दाखवण्याची सवय असते. दटके यांनी त्या आरशावर थोडीशी भेग पाडली एवढे मात्र खरे. त्यांनी शहरातील शंभर वर्ष जुने डागा रुग्णालयाच्या पुनर्विकासासाठी निधीची मागणी, भारतमाता चौकातील टीबी निरीक्षण केंद्राचा पुनर्विकास आणि लॅब करिता निधीची मागणी केली.

विकासाच्या पोस्टरवर स्मशानभूमीची सावली

स्मशानभूमीसाठी हक्काची जागा नसल्याने अनेकदा खासगी मालकीच्या किंवा अतिक्रमित जागेवर अंत्यसंस्कार करावे लागतात. ज्यातून ग्रामीण भागात मोठे जातीय आणि सामाजिक तणाव निर्माण होत आहेत.ग्रामीण भागात मृत्यूंनतर मानवी देहाची जी विटंबना होत आहे, ती पाहता आपण खरंच प्रगत आहोत का? असा खडा सवाल परिणय फुके यांनी केला. फुके यांच्या या प्रश्नामुळे सरकारकडून रंगवण्यात येत असलेल्या ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या चित्रांचा रंग थोडा फिका झाला. स्मार्ट सिटी, एक्सप्रेसवे आणि सुशोभीकरणाच्या घोषणांमध्ये मृतदेहाला जागा नाही, ही वस्तुस्थिती अस्वस्थ करणारी आहे. पावसात चिता विझते आणि नातेवाईक प्लास्टिक धरून अंत्यसंस्कार करतात हीउमरेड, भिवापूर तालुक्यातील घटना केवळ प्रशासनाची चूक नाही तर ती विकासाच्या प्राधान्यक्रमांची पोलखोल आहे. जिल्हा नियोजन समितीला फाउंटन आणि गार्डन आवडतात, पण स्मशानभूमीसाठी जमीन मिळत नाही, हीच खरी विडंबना असल्याचे फुके यांनी त्यांच्या भाषणातून प्रतिबिंबत झाले.

ठाकरेनी सरकारची फाईल वाचली!

विरोधी पक्षाचे आमदार विकास ठाकरे यांनी मानकापूर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचा मुद्दा उपस्थित केला. मंजुरीला नऊ वर्षे झाली, पण ऑपरेशन थिएटर सुरू नाही.म्हणजे सरकारी कामाचा वेग अजूनही “लवकरच” या शब्दावरच अडकलेला आहे. पोलीस कोठडीतून आरोपी पळून जाण्याच्या घटनेवर त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अधिक गंभीर होते. कारण राज्यात कायदा-सुव्यवस्था उत्तम असल्याचे दावे जितके जोरात होतात, तितक्याच शांतपणे अशा घटना घडतात.याकडे त्यांनी लक्ष वेधले, आमदारांच्या बोलण्यामुळे प्रश्न ऐरणीवर आले, त्यावर उपाययोजना कधी होणार याकडे आता पुढच्या काळात लक्ष असणार आहे.