नागपूर : विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन शुक्रवारी संपले आणि त्याचबरोबर नागपूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या संसदीय कामगिरीचे प्राथमिक चित्रही स्पष्ट झाले. मतदारांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी सभागृहात आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न किती अभ्यासपूर्वक मांडतात, उपलब्ध संसदीय आयुधांचा किती प्रभावी वापर करतात आणि सरकारला उत्तरदायी धरण्यासाठी किती आग्रही भूमिका घेतात, याची खरी कसोटी अधिवेशनात लागते. या निकषावर पाहता नागपूर जिल्ह्यातील १६ आमदारांपैकी मुख्यमंत्री आणि दोन मंत्र्यांना वगळल्यानंतर उर्वरित १३ सदस्यांमध्ये सातत्याने, अभ्यासपूर्ण आणि प्रभावीपणे भूमिका मांडणारे सदस्य मोजकेच असल्याचे या अधिवेशनातून दिसून आले.
राज्याचे मुख्यमंत्री ज्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करतात, त्या नागपूर जिल्ह्यातील आमदारांची अधिवेशनातील कामगिरी नेहमीच चर्चेचा विषय ठरते. विधिमंडळाचे कामकाज आता थेट प्रक्षेपणातून सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत असल्याने मतदार आपल्या प्रतिनिधींची उपस्थिती, प्रश्नांची मांडणी आणि चर्चेतील सहभाग यावर बारकाईने लक्ष ठेवत असतात. सत्ताधारी पक्षाच्या संख्याबळामुळे विरोधकांना तुलनेने कमी संधी मिळते, हे वास्तव असले तरी उपलब्ध वेळेचा प्रभावी वापर करणे हीच संसदीय कसोटी मानली जाते.
नागपूर जिल्ह्यातील १६ आमदारांमध्ये १२ विधानसभा आणि चार विधान परिषदेचे सदस्य आहेत. त्यापैकी चार काँग्रेसचे, तर उर्वरित महायुतीचे प्रतिनिधी आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांना त्यांच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमुळे वेगळे गृहित धरल्यास उर्वरित १३ सदस्यांच्या कामगिरीत भाजपचे प्रवीण दटके हे सत्ताधारी पक्षाकडून सर्वाधिक सक्रिय दिसले. विरोधी बाकावरून काँग्रेसचे विकास ठाकरे आणि विधान परिषदेतील अभिजित वंजारी यांनी सातत्याने विविध प्रश्न उपस्थित केले. विधान परिषदेचे नवनिर्वाचित सदस्य संजय भेंडे यांचे पहिलेच अधिवेशन असतानाही त्यांचा सहभाग लक्षवेधी ठरला. उर्वरित सदस्यांचा संसदीय सहभाग मात्र विशेष ठळकपणे जाणवला नाही.
दटके आणि वंजारींचा अभ्यासपूर्ण पाठपुरावा
मध्य नागपूरचे भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी प्रश्नोत्तराचा तास, नियम ९३ अंतर्गत चर्चा, लक्षवेधी सूचना, अंतिम आठवडा प्रस्ताव आदी संसदीय साधनांचा सातत्याने वापर करत नागपूर शहराशी संबंधित विविध प्रश्न उपस्थित केले. कायदा व सुव्यवस्था, नागपूर सुधार प्रन्यासाच्या फ्रीहोल्ड प्रस्तावांचा रखडलेला प्रश्न, प्री-स्कूलमधील अवाजवी शुल्क, उंच इमारतींमुळे निर्माण झालेल्या नागरी समस्या, अवैध वाळू उत्खनन आदी विषयांवर त्यांनी सरकारला जाब विचारला. विशेष म्हणजे नागपूरपुरतेच मर्यादित न राहता त्यांनी गोंदिया आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील प्रश्नही उपस्थित केले.
विधान परिषदेतील काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांनी नियम २६० अंतर्गत चर्चेत शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा आकडेवारीसह प्रभावीपणे मांडला. देशातील शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असल्याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांची कपात, कंत्राटी शिक्षक, पदवीधरांचा रोजगार, शिक्षक भरती प्रक्रिया आणि शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्न त्यांनी सातत्याने उपस्थित केले.
विधानसभेत विरोधी बाकावरून पश्चिम नागपूरचे काँग्रेस आमदार विकास ठाकरे यांनी नागपूर शहरातील स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य दिले. वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि नागरी सुविधांशी संबंधित विविध मुद्द्यांकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
बहुसंख्य सदस्यांची भूमिका मर्यादित
दुसरीकडे जिल्ह्यातील अनेक आमदारांची अधिवेशनातील उपस्थिती नोंदली गेली असली तरी चर्चेतील सहभाग, प्रश्नांची मांडणी किंवा स्थानिक प्रश्नांवर सरकारकडून ठोस उत्तरांची मागणी करण्याच्या बाबतीत त्यांची भूमिका विशेष ठळक दिसली नाही. संसदीय सक्रियता केवळ सभागृहातील उपस्थितीवर नव्हे, तर प्रश्नोत्तर, लक्षवेधी सूचना, प्रस्ताव आणि चर्चेतील सातत्यपूर्ण सहभागावर मोजली जाते. त्या निकषावर नागपूरच्या प्रतिनिधींच्या कामगिरीत स्पष्ट तफावत दिसून आली.
मतदारांच्या अपेक्षांची खरी कसोटी
विधिमंडळाचे कामकाज आता प्रत्येकाच्या मोबाईलवर उपलब्ध असल्याने मतदार आपल्या प्रतिनिधींच्या संसदीय कामगिरीचे थेट मूल्यांकन करू शकतात. विकासकामांसाठी निधी आणणे जितके महत्त्वाचे, तितकेच सभागृहात मतदारसंघाचे प्रश्न सातत्याने आणि प्रभावीपणे मांडणे हेही लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य ठरते. पावसाळी अधिवेशनाने संख्येने आमदार अधिक असले तरी संसदीय कामकाजात सातत्याने, अभ्यासपूर्ण आणि परिणामकारक सहभाग नोंदवणारे सदस्य मोजकेच आहेत हे दिसून आले.
