नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर महापालिकेचे नवे सभागृह दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टा धर्तीवर उभारण्याची कल्पना मांडणे आणि त्याचवेळी दुसरीकडे भाजपच्या नगरसेविका लक्ष्मी यादव यांनी त्यांच्या प्रभागातील न उचललेल्या कचऱ्याचा ढीग झोन कार्यालयात टाकून निषेध करणे या नागपूर महापालिकेच्या संदर्भातील सरत्या आठवड्यात घडलेल्या दोन घटना वरकरणी वेगळ्या दिसत असल्या, तरी त्यातून महापालिकेतील सत्ताधीर भाजपचा प्राधान्यक्रम काय असेल याचा स्पष्ट संकेत देणाऱ्या आहेत.
नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजप तिसऱ्यांदा महापालिकेत निवडून आली. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समितीसह इतर समित्या प्रमुखांच्या नियुक्त्या झाल्या. त्यांचे पदग्रहणही झाले, त्यांनी कामकाजाला सुरूवातही केली, ते कशाला प्राधान्य देतात याकडे आपसुकच नागपूरकरांचे लक्ष होते. पण सध्या घडलेल्या घडामोडींवरून तरी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना नागरी सुविधांमपेक्षा सभागृह बांधकामात अधिक ऋची असल्याचे दिसून येते.
वास्तविक चार वर्षापूर्वी भाजपनेच नागरी सुविधांच्या प्रश्नावर तत्कालीन प्रशासकाविरुद्ध आंदोलन केले होते. २०२६ च्या निवडणुकीत पक्षाने ‘विकास’ हा मुख्य मुद्दा केला आणि जनतेने बहुमत दिले. त्यामुळे कचरा, पाणी, स्वच्छता, शिक्षण , पायाभूत सुविधांचा विकास हेच मुद्दे सत्ताधाऱ्यांच्या प्राधान्यक्रमात सर्वात वर असणे अपेक्षित होते. पण सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेविकेलाच स्वतः कचरा उचलून कार्यालयात टाकावा लागला याचा अर्थ कचऱ्याच्या मुद्यावरून यापूर्वी झालेली आंदोलने केवळ निवडणुकीपूरती होती का ? असा सवाल विचारला जात आहे.
सभागृहाच्या बांधकामात ऋची का?
दिल्लीतील नवीन संसद भवन हे राष्ट्राचे प्रतीक आहे. त्याची तुलना नागपूर महापालिकेच्या सभागृहाशी करणे हे राजकीय प्रतिमानिर्मितीचे साधन असू शकते; परंतु नागरी प्रशासनाच्या कसोटीवर ती तुलना टिकत नाही. नागपूरकरांना संसदेसारखी वास्तू नको; त्यांना पावसात न बुडणारे रस्ते, वेळेवर उचलला जाणारा कचरा आणि नळाला येणारे पाणी हवे आहे. पण सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना महापालिका सभागृहात इतकी ऋची का असा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात चर्चेत आला आहे. . महापालिकेचे जुने सभागृह पाडून नवे उभारण्याचा निर्णय आधीच वादग्रस्त होता. तेव्हा ‘संसद धर्ती’चा मुद्दा नव्हता. आता बांधकाम अंतिम टप्प्यात असताना ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ची भाषा पुढे येते, यामागे राजकीय संदेश अधिक दिसतो, तांत्रिक गरज कमी, अशी चर्चा भाजप वर्तुळात आहे.
नागरी सुविधांचे प्रश्न ऐरणीवर नागपूर महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यास ट्रिपल इंजिन सरकारचा फायदा शहराला होईल, असे भाजप नेत्यांकडून सांगितले जात होते.२०१४ ते २०२६ या अकरा वर्षात केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेत भाजपचीच सत्ता असताना शहरात महापालिकेने नागरी सुविधांच्या क्षेत्रात एकही मोठी कामगिरी केली नाही, उलट दरवर्षी पावसाळ्यात हे शहर पाण्याखाली बुडत आले आहे.
कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक बिकट होत चालला आहे. यासाठी सर्वस्वीपणे सत्ताधारी कारणीभूत असताना प्रशासकीय राजवटीच्या काळात त्याचे खापर प्रशासनावर फोडून सत्ताधारी मोकळे झाले होते. आता त्यांचीच सत्ता आल्यावर किमान सुरूवातीला तरी नागरी सुविधांना प्राधान्य देणे अपेक्षित असताना सेंट्रल विस्टा सारखे गरज नसलेल्या गोष्टीला प्रादान्य देऊन दिशाभूल करण्याचे काम केले जात असल्याची टीका आता विरोधी पक्ष करू लागले आहे
