नागपूर: विशेष मतदार यादी पुनर्पडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेतील कथित हस्तक्षेपावरून नागपुरातील भाजप आणि काँग्रेसमध्ये सुरू झालेला शाब्दिक संघर्ष आता केवळ स्थानिक राजकारणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. काँग्रेसच्याआरोपाला प्रत्युत्तर देताना भाजपने काँग्रेस शहराध्यक्षांना “मानसोपचार तज्ज्ञाची गरज आहे” अशी टीका करून हिणवले, तर त्यावर काँग्रेसने दिल्लीतील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या वादग्रस्त विधानांचा दाखला देत “खऱ्या अर्थाने मानसोपचाराची गरज नेमकी कोणाला?” असा प्रतिप्रश्न केला. परिणामी, गल्लीतील मतदार यादी पुनर्पडताळणी मुद्दा थेट दिल्लीच्या राजकारणाशी जोडला गेला. मात्र या आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुरळ्यात मूळ प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिला.
विशेष मतदार यादी पुनर्पडताळणीवर इतर राज्यात ज्या प्रमाणे वाद-विवाद झाले, त्यामुळे महाराष्ट्रात होणार नाही. कारण राज्यात पुढच्या काळात लगेच कुठल्याही निवडणुका नाहीत, त्यामुळे येथे ही प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पाडली जाईल, असा सुरूवातीचा अंदाज होता. त्याप्रमाणे घडतही होते. मात्र मोहीम अंतिम टप्प्यात आल्यावर आरोप होऊ लागले. त्याला कारण ठरले ते मोहीम राबवणा-या सरकारी यंत्रणेवरील सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाव. नागपुरात भाजप विरुद्ध काँग्रेस वाद पेटण्यास हाच मुद्या कारणीभूत ठरला. गल्लीतील मुद्यावर दिल्लीचे दाखले देण्यात आले. पण मुळ प्रश्नावर स्पष्टीकरण देण्याच्या भानगडीत कोणीच पडले नाही. तो प्रश्न कायमच राहीला.
नेमके घडले काय ?
वास्तविक विशेष मतदार पडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेची चौकट केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे निश्चित केली आहे. बीएलओ (बूथ लेव्हल अधिकारी) आणि राजकीय पक्षांचे अधिकृत बीएलए (बूथ लेव्हल एजंट) यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया राबवायची आहे. यात सर्वात निर्णायक भूमिका ही आयोगाचे कर्मचारी म्हणून बीएलओची आहे तर त्यांना सहकार्य करण्याचे काम फक्त बीएलएचे म्हणजे राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचे आहे. पण भाजपने स्वतंत्र ‘मतदार समन्वयक’ या नावाने कार्यकर्त्यांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले. या समन्वयकांसाठी महापालिकेच्या बसेस आणि सरकारी विश्रामगृहांचा वापर करण्यात येत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे यांनी केला. हा सरकारच्या मदतीने प्रक्रियेत थेट भाजपचा हस्तक्षेप आहे, असा दावा त्यांचा आहे.
भाजपच्या कार्यपद्धतीनुसार गुडधेंच्या आरोपाला लगेच पक्षाचे शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी उत्तर दिले. त्यांनी समन्वयकांची नियुक्ती केल्याचे मान्य केले. मात्र ती निवडणूक आयोगाच्या नियमांशी सुसंगत आहे की नाही हे स्पष्ट केले नाही. उलट आरोपकर्त्याला मानसोपचार तज्ज्ञाची गरज असल्याचे सांगून मुळ मुद्याला बगल देत त्याला राजकीय रंग दिला. त्यामुळे काँग्रेसकडूनही त्याला राजकीयच प्रतिउत्तर देण्यात आले. मानसोपचार तज्ज्ञांची गरज नेमकी कोणाला? असा सवाल करताना त्यांनी भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांच्या ‘नाल्यातून गॅस तयार करून चहा तयार करा’ किंवा ‘हवेतून चालणारी बस’ या विधानांचा दाखला दिला. त्यामुळे मुळ प्रश्न बाजुला राहिला व राजकारण सुरू झाले
जिल्हा प्रशासनाचे मौन संशयास्पद ?
काँग्रेसने या संपूर्ण प्रकराचाी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली, त्यांनीही याबाबत अद्याप स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित होते. राजकीय पक्षाचे सहकार्य अपेक्षित आहे की त्यांच्या प्रतिनिधींचा थेट प्रक्रियेत अप्रत्यक्ष सहभाग? याबाबत प्रशासनाचे मौौन संशयास्पद आहे. यामागे त्यांच्यावर राजकीय दबाव असल्याचे कारण सांगितले जाते.
संपूर्ण प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह
एसआयआर सुरू करताना प्रत्येक मतदारापर्यंत बीएलओ पोहोचतील, असे आश्वासन जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी मतदारांनाच अर्ज घेऊन अधिकाऱ्यांपर्यंत जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. भाजपने याच प्रशासकीय उणिवेचा फायदा घेत कार्यकर्त्यांचे जाळे सक्रिय केले. काँग्रेसकडे कार्यकर्ते नाहीत, म्हणून ते आरोप करतात, असा भाजपचा दावा आहे. तर काँग्रेसचा आरोप आहे की, या माध्यमातून प्रतिकूल मतदारांची नावे गाळण्याचा प्रयत्न होत आहे. प्रशासनाकडून ही बाब नाकारली जाते अंतिम अधिकार बीएलओकडेच असल्याने राजकीय पक्ष थेट नावे वगळू शकत नाही, असे त्यांचे म्हणने आहे.
यापूर्वीही विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी बोगस मतदारांच्या आरोपावेळी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. एकाच पत्त्यावर शेकडो मतदारांची नोंद कशी झाली, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर तेव्हाही मिळाले नव्हते. त्यामुळे विरोधकांच्या आरोपांना बळ मिळाले होते. यावेळीही मूळ मुद्द्यांवर स्पष्टता न देता राजकीय वादच केंद्रस्थानी राहिला, तर विशेष मतदार पडताळणी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
