नंदुरबार : जिल्ह्यावर अनेक वर्षांपासून वर्चस्व गाजविणाऱ्या गावित परिवाराच्या वर्चस्वाला लोकसभा निवडणुकीपासून हादरे बसण्यास सुरुवात झाली आहे. डॉ. हिना गावित लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर आता आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या डॉ. सुप्रिया गावित या दुसऱ्या मुलीचे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद धोक्यात आले आहे.

गावित यांच्या विरोधात विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला असून विशेष म्हणजे या प्रस्तावास सत्ताधाऱ्यांपैकी काही जणांचा पाठिंबा आहे. या प्रस्तावावर ३१ जुलै रोजी मतदान होणार आहे. नाराज काँग्रेस सदस्यांना गळाला लावून दीड वर्षांपूर्वी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी जिल्हा परिषदेत सत्तांतर घडवून आणत त्यांची दुसरी मुलगी डॉ. सुप्रिया गावित यांना अध्यक्ष केले. त्यामुळे जिल्ह्यातील संपूर्ण सत्ताकेंद्रे गावित परिवाराकडे एकवटली. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमधील काही जणांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. लोकसभा निवडणुकीत मग विरोधी काँग्रेस उमेदवारास सत्ताधाऱ्यांमधील काही जणांनी उघडपणे साथ दिली.

हेही वाचा…विरोधकांच्या साखर कारखान्यांची कर्जकोंडी; लोकसभा निकालानंतर राज्य सरकारचा कडू डोस

निवडणुकीत मंत्री डॉ. गावित यांची ज्येष्ठ मुलगी डॉ. हिना गावित यांचा पराभव झाला. या पराभवानंतर विरोधकांनी आपला मोर्चा आता जिल्हा परिषदेकडे वळविला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांच्याविरोधात सत्तेतीलच राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या काही सदस्यांची स्वाक्षरी असलेला अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. काँग्रेसचे शहादा तालुकाध्यक्ष सुरेश नाईक यांच्या पत्नीचीही अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांमध्ये स्वाक्षरी आहे. स्वत:ला सिद्ध करुन पुढील सहा महिन्याचा कालावधी हा निर्विघ्नपणे पार पडावा म्हणूनच डॉ. गावित गटानेच हा अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्याचीही चर्चा आहे. असे असताना काँग्रेस निष्ठावतांची त्यावर स्वाक्षरी कशी, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ५६ असून अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी १९ सदस्यांची आवश्यकता होती. २० सदस्यांची स्वाक्षरी झाल्याने अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला आहे.. सभागृह अध्यक्ष या आदिवासी महिला असल्याने अविश्वास प्रस्ताव संमत होण्यासाठी ४३ संख्याबळ आवश्यक आहे.

हेही वाचा…कानुगोलू यांच्याकडे महाराष्ट्राची जबाबदारी; कर्नाटक, तेलंगणातील काँग्रेसच्या विजयाचे शिल्पकार

नंदुरबार जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ५६ असून काँग्रेसचे २४, भाजपचे २०, शिवसेनेचे आठ (एकसंघ असताना) तर राष्ट्रवादीचे चार सदस्य आहेत. भाजपने काँग्रेसचे नाराज पाच, ठाकरे गटाचे दोन आणि राष्ट्रवादीच्या चार सदस्यांना बरोबर घेत सत्ता मिळविण्यासाठी ३१ चा आकडा गाठला होता.