जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर अद्याप येथे विधानसभेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. याच कारणामुळे येथील विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. येथे लवकरात लकवर निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी प्रमुख विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. दरम्यान, नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी भाजपावर सडकून टीका केली. भाजपामध्ये येथील मतदारांना सामोरे जाण्याचे धाडस नाही, असे अब्दुल्ला म्हणाले. ते जम्मू जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या एका सभेला संबोधित करत होते. हेही वाचा >> भाजपाकडून राहुल गांधी लक्ष्य होत असताना काँग्रेस अजूनही विरोधकांची मोट बांधण्यात अपयशी निवडणुका पुढे ढकण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नाही "भाजपामध्ये येथील जनतेचा समाना करण्याचे धाडस नाही. म्हणूनच त्यांच्याकडून विधानसभा निवडणूक न घेण्यासाठी वेगवेगळी कारणं दिली जात आहेत. कधी ते मतदारसंघांची पुनर्रचना करायची आहे, असे सांगतात. तर कधी मतदार यादीचे कारण पुढे करतात. कधी ते येथील हवामान चांगले नसल्याचे म्हणतात. मात्र निवडणुका पुढे ढकण्यासाठी त्यांच्यापुढे कोणतेही ठोस कारण नाही," असे ओमर अब्दुल्ला म्हणाले. मग असे सरकार आमचे प्रश्न कसे सोडवेल? काही दिवसांपूर्वी एका व्यक्तीने जम्मू येथे पंतप्रधान कार्यालयातून आल्याचे सांगून व्हीआयपी वागणूक मिळवली. तेथील सरकारची फसवणूक केली. पुढे संशय आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. हाच दाखला देत ओमर अब्दुल्ला यांनी मोदी सरकारवर टीका केली. "सरकार पंतप्रधान कार्यालयातील खरा अधिकारी आणि ठग प्रवृत्तीच्या व्यक्तीमधील फरक ओळखू शकत नाही. मग असे सरकार आमचे प्रश्न सोडवेल, अशी अपेक्षा कशी ठेवता येईल?" असा सवाल अब्दुल्ला यांनी केला. हेही वाचा >> ‘…म्हणून भाजपाने राहुल गांधींना हिरो बनवलं,’ ममता बॅनर्जींच्या टीकेला काँग्रेसचे चोख प्रत्युत्तर; अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, “तृणमूल काँग्रेस पक्ष हा…” जम्मू-काश्मीरमधील निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी जम्मू काश्मीरमधील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत दिल्लीमधील प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेऊन त्यांना जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सांगायची. तसेच निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन जम्मू-काश्मीरमधील निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी, अशी मागणी करायची, असे एकमताने मान्य करण्यात आले होते. त्यानंतर ओमर अब्दुल्ला यांनी पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुकीची मागणी केल्यामुळे केंद्र सरकारवरील दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
