राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणासाठी दिल्लीत खलबतं? पवार-मोदी भेटीने सस्पेन्स वाढवला

पक्षातील अभूतपूर्व फूट

जुलै २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली. अजित पवार यांनी भाजपासोबत युती करत पक्षावर दावा सांगितला. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि ‘घड्याळ’ चिन्ह अजित पवार गटाला दिले. तर शरद पवार गटाला नवीन नाव आणि ‘तुतारी’ चिन्हावर निवडणूक लढावी लागली. २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये दोन्ही पक्षांचे मार्ग वेगळे राहिले. पण २०२६ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शरद पवार आणि अजित पवार या दोन्ही गटांना पिंपरी चिंचवडमध्ये युतीची गरज भासली.

जानेवारी २०२६

२०२६ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान दोन्ही नेत्यांच्या अनेकदा भेटी झाल्या. दोन्ही राष्ट्रवादी गट पुन्हा एकत्र यावेत, यासाठी अजित पवार सकारात्मक होते आणि त्यासंदर्भात अनेक बैठका झाल्या होत्या. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची निवडणूक एकत्र लढूनही राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या युतीला पराभव सहन करावा लागला.

१७ जानेवारी

या पराभवानंतर १७ जानेवारीला शरद पवार, अजित पवार आणि दोन्ही गटांच्या काही वरिष्ठ नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत संभाव्य विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाली, असे वृत्त विविध माध्यमांनी दिले.

राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, ‘आम्ही विलीनीकरणासाठी उत्सुक नाही. मात्र परिस्थिती निर्माण झाली तर निर्णय घेतला जाईल. आम्ही महायुती आणि एनडीएतच आहोत.’ द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी विलीनीकरणाबाबत भाष्य केले होते.

२८ जानेवारी

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांच्या निधनाने राज्यात राजकीय पोकळी निर्माण झाली. तर पवार कुटुंबासाठी मोठी वैयक्तिक हानी होती.

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत संघटनात्मक आव्हान

अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाचा प्रमुख प्रशासकीय आणि राजकीय चेहरा अचानक गमावल्याने नेतृत्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. उपमुख्यमंत्रीपद, पक्षातील संघटनात्मक जबाबदाऱ्या आणि भविष्यातील नेतृत्व यावर चर्चा सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्या. पण पक्षातील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी पुढील दिशा काय असावी, याबाबत स्वतंत्र भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली.

२ फेब्रुवारी २०२६

अजित पवारांचे निकटवर्तीय किरण गुजर यांनी दावा केला की, ‘अजित पवारांच्या जाण्याने काही दिवस शांतता असेल, पण राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण अटळ आहे.’ तर ‘अजित पवारांची शेवटची इच्छा संपूर्ण पवार कुटुंबीय पूर्ण करतील, तसा सकारात्मक निर्णय झाला आहे, असेही गुजर यांनी नमूद केले होते.

१३ फेब्रुवारी २०२६

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनीही संभाव्य विलीनीकरणाला दुजोरा दिला. राष्ट्रवादीच्या साप्ताहिकातील अध्यक्षीय लेखात त्यांनी म्हटले की, ‘विलीनीकरण झाल्यानंतर पक्षाचे संपूर्ण नेतृत्व अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्याचा आमचा निर्णय होता.’

एप्रिल-मे २०२६

अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर दोन्ही गट एकत्र येण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्या आल्या. पण औपचारिक घोषणा मात्र झाली नाही. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून विलीनीकरणाबाबत संदिग्ध प्रतिक्रिया येऊ लागल्या.

६ एप्रिल

अजित पवार यांच्या निधनानंतर विलीनीकरणाच्या चर्चांबद्दल विविध अंदाज बांधले जाऊ लागले. पण ६ एप्रिलला शरद पवारांनी या मुद्द्यावर मौन सोडले. पत्रकार परिषदेत त्यांनी म्हटले की, विलीनीकरण व्हावे अशी अजित पवारांची इच्छा होती. मात्र अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.’ यावरुन शरद पवारांनी सावध प्रतिक्रिया घेतल्याचे दिसले.

सुप्रिया सुळे यांची भूमिका काय?

‘राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) हा स्वतंत्र पक्ष आहे. विलीनीकरणाबाबत कोणतीही अधिकृत चर्चा झालेली नाही,’ असे वक्तव्य सुप्रिया सुळेंनी एप्रिल २०२६ मध्ये केले. तसेच, ‘राजकारणात संवाद बंद नसतो. संवाद म्हणजे विलीनीकरण असे होत नाही.’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. अलीकडेच त्यांनी असंही विधान केलं की, ‘पक्षाशी संबंधित कोणताही निर्णय शरद पवार घेतील. माध्यमांमध्ये अनेक चर्चा होत असतात; पण अधिकृत निर्णय झालेला नाही.’

जुलै २०२६ – विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा जोर

• काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृ्थ्वीराज चव्हाण यांनी असा दावा केला की, शरद पवार गटाचे ६ खासदार फुटणार आहेत.
• हे खासदार एनडीएसोबत जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
• याचदरम्यान, शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षातील नेत्यांच्या भाजप नेत्यांशी गाठीभेटी वाढल्या
• शरद पवार गट एनडीएत सामील झाल्यास विलीनीकरण घडून येईल या चर्चांना पुन्हा वेग आला.
• माध्यमांतील वृत्तांमध्ये, बहुसंख्य आमदार विलीनीकरणाच्या बाजूने असल्याचा दावा करण्यात आला, मात्र अधिकृत निर्णय झाला नसल्याचेही नमूद करण्यात आले.

८ जुलै

८ जुलैला शरद पवार यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयात पक्षाच्या आमदारांची बैठक घेतली. या बैठकीला जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील, रोहित पवार, अभिजीत पाटील यांच्यासह इतर आमदारही उपस्थित होते. या बैठकीनंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ज्या लोकांनी मूळ शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये फूट पाडली, त्यांची भेट घेणं योग्य नाही, असे संजय राऊत म्हणाले होते.

९ जुलै – अजित पवारांच्या पक्षातील मतभेद

पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरून अजित पवार गटातील मतभेद दरम्यानच्या काळात उघडपणे समोर येऊ लागले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील जेष्ठ नेते आणि राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी ९ जुलैला नोटीस पाठवून सुनेत्रा पवारांच्या निवडीवर आक्षेप घेतला. राष्ट्रीय स्तरावर निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाकडे असावा आणि संघटनात्मक नियंत्रण कोणाकडे राहावे, यावरून पक्षात वेगवेगळे सूर उमटू लागले.

१४ जुलै

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ जुलैला राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांतील वरिष्ठ नेत्यांची स्वतंत्र भेट घेतली. त्यामुळे पुन्हा राजकीय तर्कवितर्क सुरू झाले.
• या सर्व घडामोडींमुळे महाविकास आघाडीत नाराजी पसरली. खासदार संजय राऊंतानी शरद पवारांच्या महायुतीतील नेत्यांच्या भेटीवर आक्षेप घेतला.

१५ जुलै

‘आम्ही एनडीएमध्ये जाण्याचा प्रश्नच नाही. आम्ही आमची भूमिका स्वतंत्रपणे मांडत आहोत,’ अशी भूमिका सुप्रिया सुळेंनी मांडली.

२२ जुलै

शरद पवारांनी पंतप्रधान मोदी यांची संसद भवनातील कार्यालयात भेट घेतली. त्यांच्यासोबत खासदार सुप्रिया सुळेही उपस्थित होत्या. मतदारसंघ पुनर्रचनेचा विधेयक आणि राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे विलीनीकरणाचा मुद्दा यामुळे पवार मोदी भेटीला महत्व आले आहे.

सुप्रिया सुळे अवघ्या एक दिवस आधी विरोधकांनी पेपरफुटीप्रकरणी सीजेपीला पाठिंबा देण्यासाठी केलेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. त्यानंतर लगेच पंतप्रधान मोदींची भेट घेतल्याने शरद पवारांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट पुन्हा एकत्र येणार का? यावर तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

सध्या तरी विलीनीकरणाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र गेल्या काही महिन्यांतील बैठका, नेत्यांच्या बदलत्या भूमिका आणि भाजपाशी वाढलेला संवाद यामुळे राष्ट्रवादीच्या भविष्यासंदर्भात चर्चा सुरु झाल्या आहेत. येत्या काळात कोणत्या राजकीय घडामोडी घडणार, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.