राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र येणार? NDA मधील प्रवेशासाठी दोन कॅबिनेट मंत्रि‍पदाची ऑफर, भाजपाचा मोठा राजकीय डाव?

विश्वसनीय सूत्रांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट एकत्र येण्यास तयार झाले तर सत्तासंतुलन राखण्यासाठी भाजपाने केंद्रीय मंत्रिमंडळात दोन कॅबिनेट मंत्रिपदांची ऑफर दिली आहे. यामध्ये सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही गटांना प्रत्येकी एक कॅबिनेट मंत्रिपद देण्याचा प्रस्ताव आहे.

भाजपाची भूमिका काय?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, एनडीएमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला (NCP) स्वतंत्र पक्ष म्हणून कायम ठेवण्याची भाजपाची भूमिका आहे. एका वरिष्ठ सूत्राने सांगितले की, ‘मित्रपक्षांनी भाजपामध्ये विलीन व्हावे, या भूमिकेला केंद्रीय नेतृत्वाचा विरोध आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्र पक्ष म्हणून अस्तित्वात राहिल्यास ब्राह्मणेतर आणि मराठा मतदारांमध्ये भाजपा-एनडीएला अधिक मजबूत आधार मिळू शकतो.’ तसेच, मित्रपक्षांचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व कायम राहावे आणि ते कमकुवत होऊ नयेत, याबाबतही भाजपाचे केंद्रीय नेतृत्व सावध असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.

मात्र, या फॉर्म्युल्यावर अद्याप एकमत झालेले नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, यावर प्राथमिक स्तरावर चर्चा झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत सत्तासंघर्षामुळे या फॉर्म्युल्याचा दोन्ही पक्ष कशाप्रकारे विचार करतात यावर पुढील गणितं अवलंबून असणार आहेत.

पार्थ पवारांच्या भूमिकेला महत्त्व?

अजित पवार यांचे ज्येष्ठ पुत्र आणि राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांची भूमिका या चर्चेत महत्त्वाची मानली जात आहे. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे विलीनीकरण झाल्यास सुनेत्रा पवार यांच्याकडे महाराष्ट्र सरकारचे अर्थ खाते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची जबाबदारी द्यावी, अशी पार्थ पवारांची इच्छा आहे, असे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले.

अजित पवार यांच्याकडे यापूर्वी अर्थ खाते होते. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर अर्थ खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्वत:कडे ठेवले.

दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीही राष्ट्रवादीला सत्तावाटपात योग्य स्थान मिळावे, अशी भूमिका मांडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

सूत्रांच्या मते, सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीने केंद्रीय मंत्रिपद, महाराष्ट्रातील अर्थ खाते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा आग्रह धरला, तर शरद पवारांची राष्ट्रवादी या मागणीला सहमती देण्याची शक्यता कमी आहे, त्यामुळे सत्तावाटपाच्या वाटाघाटीत अडथळे येऊ शकतात.

संख्याबळाचं गणित काय?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट एकत्रितपणे एनडीएमध्ये सामील झाले तर मोदी सरकारचं संसदेतील संख्याबळ दोन-तृतीयांश बहुमताच्या जवळ पोहोचू शकतं. संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी हे बहुमत आवश्यक असतं. महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारने कंबर कसली. मात्र, एप्रिलमध्ये झालेल्या लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनात सरकारचे घटनादुरुस्तीचे विधेयक पुरेशी मतं मिळवण्यात अयशस्वी ठरले.

त्यानंतर विरोधी पक्षांतील चार पक्षांचे एकूण ३७ खासदार लोकसभा आणि राज्यसभेत सत्ताधारी बाकड्यांवर जाऊन बसले आहेत, हे आतापर्यंतचं सर्वांत मोठं पक्षांतर मानलं जात आहे. पक्षांतरबंदी कायदा लागू असूनही हे घडलं आहे.

भाजपाची बहुमतासाठी कसरत

सध्या लोकसभेतील सदस्य संख्या ५४० आहे. यामध्ये तीन जागा रिक्त असून, दोन खासदार तुरुंगात असल्याने ते मतदान करू शकत नाहीत, त्यामुळे घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेला दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा ३६० इतका आहे.

एप्रिलमध्ये झालेल्या विशेष अधिवेशनात ५२८ खासदारांनी मतदान केले होते. त्यावेळी दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी ३५२ मतांची आवश्यकता होती. मात्र, सरकारला केवळ २९८ खासदारांची मते मिळाली, तर विरोधात २३० मते पडली.

त्यावेळी लोकसभेत एनडीएकडे २९३ खासदार होते. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)मधील फुटीनंतर एनडीएचे संख्याबळ ३१९ वर पोहोचले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गट एनडीएत सामील झाल्यास एनडीएची बाजू आणखी भक्कम होऊ शकते. सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ ३२७ होऊ शकते. तरीही दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या आकड्यापेक्षा ३३ खासदारांची कमतरता राहील. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी भाजपाला इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे आवश्यक असणार आहे; तर काही विरोधी खासदार तटस्थ राहिल्यास फायदा होऊ शकेल, अशी भाजपाची रणनीती असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले आहे.