घटना दुरुस्तीसाठी सत्ताधाऱ्यांनी कसली कंबर; पण संसदेतील संख्याबळाचं गणित काय सांगतं?

या खासदारांच्या पाठिंब्यामुळे भाजपाला संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमताच्या अधिक जवळ जाता येणार आहे. त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भातील (Delimitation) घटनादुरुस्ती विधेयक पुन्हा मांडण्यासोबतच महिला आरक्षण कायदादेखील पटलावर आणण्याचा प्रयत्न सरकार करू शकते. तसेच, १७ जुलै रोजी सरकार १३० वे घटनादुरुस्ती विधेयकही सादर करण्याची शक्यता आहे. या विधेयकात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटकेत असलेल्या, तसेच ३० दिवस कोठडीत राहिलेल्या मंत्र्यांना पदावरून हटविण्याची तरतूद आहे.

विरोधकांनी या दोन्ही विधेयकांना कडाडून विरोध केला. एप्रिलमध्ये पार पडलेल्या विशेष अधिवेशनात विरोधी खासदारांनी सरकारने मांडलेल्या विधेयकांविरोधात मतदान केले, परिणामी विधेयके संसदेत मंजूर होऊ शकली नाही. त्यामुळे सरकारने आता पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत.

संसदेतील संख्याबळाचं गणित काय सांगतं?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३६८ नुसार, घटनादुरुस्ती विधेयक कोणत्याही एका सभागृहात मांडता येते. मात्र, ते मंजूर होण्यासाठी पहिली अट म्हणजे त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे. लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४५ असल्याने किमान २७३ खासदारांचे समर्थन आवश्यक ठरते.

दुसरी अट म्हणजे मतदानाच्या वेळी उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक असते. लोकसभेत सर्व ५४० विद्यमान खासदार उपस्थित राहून मतदान करत असतील, तर विधेयक मंजूर होण्यासाठी किमान ३६० मतांची आवश्यकता असेल.

एनडीएचे संख्याबळ किती?

एप्रिलमध्ये १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर झालेल्या मतदानादरम्यान लोकसभेतील ५४० पैकी ५२८ खासदारांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी २९८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर २३० खासदारांनी विरोधात कौल दिला. तर ११ खासदार मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, तृणमूल काँग्रेसचे सात, काँग्रेसचे दोन आणि सध्या कारागृहात असलेल्या सात अपक्ष खासदारांपैकी दोन खासदार अनुपस्थित होते.

मतदानादरम्यान एनडीएने पहिली अट तर पूर्ण केली; पण उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या खासदारांपैकी दोन-तृतीयांश म्हणजे ३५२ मतांचा टप्पा गाठण्यात सत्ताधारी पक्षाला अपयश आले. मतदानातील एनडीएच्या २९३ मतांचे पक्षनिहाय चित्र असे :

भाजप – २४०
तेलुगू देसम पक्ष (TDP) – १६
जनता दल युनायटेड (JDU) – १२
शिवसेना (एकनाथ शिंदे) – ७
लोक जनशक्ती पक्ष – ५
जनता दल (सेक्युलर), जनसेना पक्ष व राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) – प्रत्येकी २ आणि एकूण ६
ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन (AJSU), अपना दल (AS), आसाम गण परिषद, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस, सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा आणि एक अपक्ष खासदार – प्रत्येकी १ आणि एकूण ७

पावसाळी अधिवेशनात विधेयके पुन्हा मांडल्यास मतदानाचे गणित बदलणार?

घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी एनडीए सध्या संख्याबळापासून दूर आहे. त्यामुळे वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे (YSRCP) चार खासदार किंवा इतर काही पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) व द्रमुक (डीएमके) या पक्षांचे एकूण ३० खासदारांची मतेदेखील निर्णायक ठरणार आहेत. मतदानात सहभागी न होता, हे ३० खासदार तटस्थ राहिले, तर घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेला दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत अपक्ष खासदारांनीही महत्त्व प्राप्त होणार आहे. मात्र, अपक्ष खासदार अमृतपाल सिंग व शेख अब्दुल रशीद हे सध्या तुरुंगात असल्याने ते मतदानात सहभागी होऊ शकणार नाहीत.

डीएमके आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) यांनी मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला तरी दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा ३३० पर्यंत खाली येऊ शकतो, अशा वेळी एनडीए संख्याबळापासून केवळ ११ मतांनी दूर असेल. वायएसआरसीपीच्या चार खासदारांचा पाठिंबा आणि मतदानासाठी उपलब्ध असलेल्या पाच अपक्ष खासदारांचे समर्थन मिळवण्यात एनडीए यशस्वी ठरली, तर त्यांना आणखी केवळ दोन मतांची व्यवस्था करावी लागेल.

राज्यसभेतील संख्याबळ काय सांगते?

राज्यसभेतील २४५ जागांपैकी सध्या २४२ जागा भरलेल्या आहेत. त्यामुळे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी पहिली अट पूर्ण करण्यासाठी १२३ मतांची, तर सर्व सदस्य उपस्थित राहून मतदान केल्यास दोन-तृतीयांश विशेष बहुमतासाठी १६१ मतांची आवश्यकता असेल.

सध्या राज्यसभेत भाजपाचे ११४ सदस्य आहेत. त्यात एप्रिलमध्ये भाजपामध्ये प्रवेश केलेल्या आम आदमी पक्षाच्या सात सदस्यांचाही समावेश आहे. मित्रपक्षांच्या खासदारांसह राज्यसभेत एनडीएकडे सुमारे १४० खासदारांचे संख्याबळ आहे; तर विरोधी पक्षांकडे १०० हून अधिक खासदार आहेत.

मतदानापासून अलिप्त राहण्याचे नियम काय सांगतात?

संसदेच्या नियमावलीनुसार, एखादा खासदार मतदानाच्या वेळी ‘अलिप्त’ (Abstain) राहण्याची नोंद इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र, मतदान चिठ्ठी किंवा इतर कोणत्याही मान्य असलेल्या पद्धतीद्वारे करू शकतो. अशा वेळी त्या खासदाराची सभागृहातील उपस्थिती नोंदवली जाते आणि त्यांचे अलिप्त राहण्याचे कारणही नोंदवले जाते. मात्र त्यांचे मत ‘होय’ किंवा ‘नाही’ या दोन्हीपैकी कोणत्याही बाजूने मोजले जात नाही. म्हणजेच केवळ उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांचेच ‘होय’ किंवा ‘नाही’, असे मत नोंदवले जाते. अलिप्त राहणाऱ्या खासदारांची गणती केली जात नाही.

त्यामुळे एखादा खासदार सभागृहात उपस्थित राहून चर्चेत सहभागी होऊ शकतो. तसेच मतदानाच्या वेळी सभात्याग (वॉकआऊट) न करता, मतदानापासून अलिप्त राहण्याचा पर्यायही त्याच्याकडे उपलब्ध असतो.