गडकरी दरवर्षी संतप्त; व्यवस्था मात्र तशीच शांत

यापूर्वीही अशाच बैठका झाल्या, अधिकाऱ्यांना तंबी मिळाली आणि कंत्राटदारांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले. तरीही पुढच्या पावसाळ्यात पुन्हा तेच रस्ते, तेच खड्डे, त्याच तक्रारी आणि पुन्हा नव्याने बैठक. त्यामुळे यावेळी नागपूरकरांचे लक्ष गडकरींच्या आदेशांकडे नसून त्या आदेशांनंतर प्रत्यक्षात किती जणांवर कारवाई होते, याकडे असणार आहे.

नागपूरच्या या प्रश्नाला राजकीय संदर्भही आहे. केंद्र, राज्य आणि महापालिका अशा तिन्ही पातळ्यांवर भाजपची सत्ता असताना विकासकामांच्या नियोजनापासून अंमलबजावणीपर्यंत समन्वयाचा अभाव का दिसतो, हा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. सत्ता एकाच पक्षाच्या हातात असणे ही प्रशासनासाठी जमेची बाजू मानली जाते. मग रस्ते खोदणे, पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण न करणे, चर बुजविण्यास विलंब आणि त्यानंतर नागरिकांना होणारा त्रास यावर वर्षानुवर्षे तोडगा का निघत नाही? हा प्रश्न आहे. बैठका हा केवळ दिखावा तर नाही ना ? अशी शंका आता यायला लागली आहे.

गडकरींचे आदेश आणि प्रशासनाची उत्तरदायित्वाची परीक्षा

गडकरींच्या बैठका नागपूरच्या प्रशासनासाठी धक्कादायक इशारा ठरतात. मात्र, बैठकीतील संताप आणि आदेश यापलीकडे जाऊन त्याचा प्रशासकीय परिणाम दिसणे गरजेचे आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा आदेश दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी झाली का? कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय झाला तर त्याची अंमलबजावणी झाली का? निकृष्ट कामाची जबाबदारी निश्चित झाली का? या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक झाली नाहीत, तर बैठका केवळ तात्कालिक संताप व्यक्त करण्याचे माध्यम ठरतील. खरे तर प्रत्येक पावसाळ्यानंतर नव्याने दोषी शोधण्याची वेळ येऊ नये. कोणत्या विभागाने कोणते काम केले, त्याची मुदत काय होती, कामाची गुणवत्ता काय होती, रस्ता पूर्ववत करण्याची जबाबदारी कोणाची होती, याची माहिती प्रशासनाकडे असते. मग प्रत्येक मुसळधार पावसानंतर पुन्हा चौकशी आणि बैठकीची गरज का भासते? हा प्रश्न बैठकीत सहभागी एकाही आमदाराला , पालकमंत्र्यांना पडू नये याचेच आश्चर्य वाटते..

नागपूरला पूर आता ‘अपवाद’ राहिलेला नाही

नागपूरच्या पावसाचा इतिहास जुना आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांत पावसाचे स्वरूप आणि त्याचा शहरावर होणारा परिणाम बदलताना दिसतो. २०१५, २०१७, २०१८, २०२०, २०२३, २०२४ आणि २०२५ या वर्षांत वेगवेगळ्या स्वरूपात अतिवृष्टी आणि जलभरावाच्या घटना घडल्या. यंदाही २८ जुलैला अल्पावधीत झालेल्या विक्रमी पावसाने शहराच्या जलनिचरा व्यवस्थेची पुन्हा परीक्षा घेतली. म्हणून प्रश्न आता ‘यंदा किती पाऊस पडला?’ एवढाच राहिलेला नाही. इतक्या कमी वेळात पडणारे पाणी शहर किती वेगाने वाहून नेऊ शकते, हा नियोजनाचा प्रश्न बनला आहे.
२०१८मध्ये मुसळधार पावसामुळे विधान भवनाच्या भूमिगत वीज वितरण कक्षात पाणी शिरले आणि अधिवेशनाचे कामकाज प्रभावित झाले. राजधानीच्या प्रशासकीय केंद्रालाच पावसाने दिलेला हा इशारा होता. त्यानंतरही शहरातील नाले, नैसर्गिक जलवाहिन्या, तलाव आणि नदीपात्र यांचा एकात्मिक विचार करून जलनिचरा व्यवस्थेची क्षमता किती वाढवण्यात आली, हा प्रश्न कायम आहे.

२०१८चा धडा अजूनही अपुरा?

२०१८नंतर नागपूरने काय शिकले, याचा हिशेब करण्याची वेळ आता आली आहे. अंबाझरी तलाव, नाग नदी, नाले आणि शहरातील जलनिचरा व्यवस्था यांच्यातील परस्परसंबंधावर अनेकदा चर्चा झाली. विविध प्रकल्प आणि उपाययोजनांची घोषणाही झाली. पण दरवर्षी पावसात त्याच भागांत पाणी साचत असेल, तर नियोजनाची परिणामकारकता तपासावी लागेल. शहराचा विस्तार झाला. काँक्रिटीकरण वाढले. मोकळ्या जमिनी कमी झाल्या. पाणी जमिनीत मुरण्याची नैसर्गिक क्षमता घटली. त्याचवेळी अल्पावधीत अतितीव्र पाऊस पडण्याच्या घटना वाढल्या. अशा परिस्थितीत दशकांपूर्वीच्या जलनिचरा क्षमतेवर शहर चालविणे म्हणजे बदललेल्या परिस्थितीकडे डोळेझाक करण्यासारखे आहे.

‘पाणी कुठे साचते?’ नव्हे, ‘पाणी कुठे जाणार?’

नागपूरच्या पूरप्रश्नाकडे केवळ जलभरावाच्या ठिकाणांची यादी म्हणून पाहण्याची वेळ आता संपली आहे. एखाद्या चौकात दरवर्षी पाणी साचते म्हणून तिथे पंप लावणे हा तात्पुरता उपाय ठरू शकतो; कायमस्वरूपी उत्तर नाही. पावसाचे पाणी कुठून येते, त्याचा नैसर्गिक प्रवाह कोणता, तो कुठे अडतो, कोणत्या बांधकामामुळे त्याचा मार्ग बदलला आहे आणि शहरातील नव्या काँक्रिटीकरणामुळे जलनिचरा व्यवस्थेवर किती अतिरिक्त भार पडतो, याचा नव्याने अभ्यास आवश्यक आहे. बैठका होतील, आदेश दिले जातील; पण पाण्याचा मार्ग मोकळा होईल का? हा नागपूरसमोरचा खरा प्रश्न आहे.

‘ट्रिपल इंजिन’ला आता परिणाम दाखवावा लागेल

केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर एकाच पक्षाची सत्ता असताना निधी, निर्णय आणि प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव ही सबब पुढे करता येत नाही. उलट, या राजकीय सलगतेमुळे कामे जलद आणि समन्वयाने पूर्ण करण्याची अपेक्षा अधिक असते. त्यामुळे नागपूरच्या रस्त्यांची अवस्था आणि पावसाळी जलभराव हा केवळ महापालिका प्रशासनाचा विषय राहिलेला नाही. तो सत्तेच्या कार्यक्षमतेची राजकीय परीक्षा बनला आहे.
गडकरींची आक्रमक शैली नागपूरकरांना परिचित आहे. त्यांच्या आदेशांमुळे प्रशासन हलतेही. पण प्रत्येक वर्षी प्रशासनाला हलविण्यासाठी पुन्हा एक बैठक घ्यावी लागत असेल, तर मूळ व्यवस्थेत बदल किती झाला, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

पाऊस थांबतो; प्रश्न मात्र राहतो

दरवर्षी पावसाळ्यात एकच क्रम दिसतो—पाऊस कोसळतो, रस्ते जलमय होतात, नागरिक अडकतात, रस्त्यांची कामे उघडी पडतात, प्रशासन धावपळ करते, मंत्री बैठक घेतात, अधिकाऱ्यांना आदेश दिले जातात
…