नागपूर – “ओरडायचे तेवढे ओरडा, आमच्या कडे बहुमत आहे”, हे विधान आहे. महापालिकेतील स्थायी समितीच्या अध्यक्ष व भाजपच्या युवा नेत्या शिवाणी दाणी यांचे. तर “ विरोधकांनी आवाज उठवावा, महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी त्याची दखल घ्यावी” हे वक्तव्य आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे. शिवाणी दाणी या भाजपमध्ये युवा पिढीच्या प्रतिनिधी आहेत तर गडकरी जुन्या पिढीतील अनुभवी नेते आहेत. या नेत्यांची परस्पर विरोधी विधाने त्यांच्या विचारांतील विरोधाभास दर्शवणारी असून यामुळे विरोधकांना दुर्लक्षित करायचे की त्यांचे ऐकून घ्यायचे ?असा प्रश्न महापालिकेत भाजप नगरसेवकांना पडला आहे.
२०१४ नंतर देशात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपने विरोधी पक्षांना किंमतच द्यायची नाही, अशी भूमिका घेतली असूनन त्याचे प्रतिबिंब नागपूर महापालिकेतही उमटताना दिसत आहे. सलग चौथ्यंदा येथे भाजप सत्तेत आली. आहे, १५४ पैकी १०८ जागा जिंकून पक्ष बहुमात आहे. त्यांच्या तुलनेत काँग्रेससह इतरही विरोधकांचे संख्याबळ जेमतेम (४६). बहुमतामुळे सर्व महत्वाच्या समित्यावर याच पक्षाचे वर्चस्व. त्यामुळे विरोधकांना सधी नाहीच.पण किमान त्यांचे अस्त्तित्व मान्य करण्याची भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी दाखवावी,ऐवढी अपेक्षा. या मु्यावरून भाजपच्या दोन नेत्यांची विधाने सध्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चेत आली आहेत. त्यापैकी एक आहे ती स्थायी समितीच्या अध्यक्ष शिवाणी दाणी यांचे. त्यांनी विरोधकांना “ओरडायचे तेवढे ओरडा, आमच्याकडे बहुमत आहे” या शब्दात फटकारले तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी झालेल्या एका कार्यक्रमात विरोधकांचा आवाज ऐकण्याचा सत्ताधाऱ्यांना सल्ला दिला.
एकाच पक्षात दोन भिन्न भूमिका
भाजपच्या युवा व आक्रमक नेत्या अशी ओळख असलेल्या शिवाणी दाणी या प्रथमच नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या असून त्यांना महापालिकेत सर्वात महत्वाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले. राजकारणासोबतच अर्थकारणाचाही अभ्यास असणाऱ्या दाणी यांनी विरोधकांबाबत केलेल्या वक्तव्यातून सत्तेचा दर्प, यातून येणारी विरोधकांकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती दिसून येते असल्याची भावना विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी व्यक्त केली. दाणी यांचे वक्तव्य भाजपमधील नव्या पिढीच्या मनोवृत्तीचे प्रतिनिधित्व करणारे आहे, अशी टीका होऊ लागली. याच्या नेमकी विरुद्ध भूमिका नितीन गडकरी यांनी मांडली. विरोधकांचा आवाज ऐकण्याचा सल्ला देताना त्यांनी राजकारणात संवादाची गरज असते याचीआठवण तर करून दिलीच शिवाय बहुमताच्या अतिरेकातून उद्भवणाऱ्या संभाव्य असंतोषालाही वेळीच दिशा देण्याचा प्रयत्न केला, असे मानले जाते.
गडकरींच्या राजकारणाचे सुत्र सर्वसमावेश असून त्यात विरोधी पक्षालाही स्थान आहे. त्यांच्या वक्तव्यातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे, तर दाणी यांच्या वक्तव्यातील आक्रमकता ही राजकारणातील नव्या पिढीची ओळख मानली जात आहे. या दोन नेत्यांच्या वक्तव्यातून काय बोध घ्यायचा असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडला आहे
तर संघर्ष अटळ
स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना सुनावत दाणी यांनी महापालिकेत भाजपची पुढची वाटचाल कशी असेल याचे संकेत दिले. विरोधी पक्ष आमचे काही बिघडवू शकत नाही, हा संदेशही त्यांनी दिला दाणी खऱ्यातर महापौरपदाच्याच उमेदवार होत्या. महापौरपद हे पद गटातील महिलांसाठी राखीव निघाल्यावर त्याच महापौर होतील,अशीच सर्वत्र चर्चा होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीयांपैकी त्या एक असल्याने चर्चेला बळही मिळत होते. पण भाजपने धक्कातंत्राचा वापर करीत खुल्या गटातील महापौरपद नीता ठाकरे यांच्या रुपात ओबीसींना दिले. त्यामुळे दाणी यांची संधी गेली. पण पक्षाने त्यांच्या हाती महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या सोपवल्या. पहिल्या बैठकीत त्यांनी त्यांच्या कामाची दिशा स्पष्ट केली.
याच पद्धतीने त्या काम करीत राहिल्या तर विरोधकांशी संघष अटळ आहे. विशेषत: स्थायी समितीच्या बैठकीत तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. कारण स्थायी समिती ही आर्थिक निर्णयांची केंद्रबिंदू आहे. येथे घेतले जाणारे निर्णय केवळ राजकीय नसून शहर विकासावर परिणाम घडवणारे असतात. त्यामुळे या बैठकीत संवादाचा अभाव राहिला, त्याचे परिणाम विकासावरही होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
