मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानंतर पुढे काय? नितीश कुमार कोणत्या वाटेवर? बिहारमध्ये काय घडणार?

नीरजा चौधरी लिहितात, बिहारचे मुख्यमंत्रिपद हे नितीश कुमार यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे होते. सत्तेत टिकून राहण्यासाठी त्यांनी अनेकदा वेळोवेळी आपल्या राजकीय भूमिका बदलल्या आणि तब्बल २१ वर्षे सत्तेच्या शिखरावरील आपले स्थान कायम ठेवले. यादरम्यान त्यांना बिहारमध्ये ‘पलटू राम’ (वारंवार भूमिका बदलणारा नेता), अशी उपाधीही मिळाली. दोन दशकांहून अधिक काळ टिकवून ठेवलेली सत्ता सोडून नितीश कुमार राज्यसभेत जाण्यास झाल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटणे साहजिकच आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बिहारच्या जनतेने त्यांना सुशासन बाबू म्हणून कौल देत पुन्हा सत्तेत आणले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदासारखी प्रत्यक्ष सत्ता सोडून, संसदेतल्या उच्च सभागृहाचे सदस्यत्व स्वीकारण्याचा नितीश यांचा निर्णय अनेकांना गोंधळात टाकणारा ठरला आहे.

एखाद्या राज्यात सत्ता हातात असताना ती सोडून राज्यसभेचे सदस्य होण्याची इच्छा फारच कमी नेत्यांना असते. या संपूर्ण राजकीय घडामोडींच्या वेळेबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून नितीश कुमार यांच्या प्रकृतीविषयी चर्चा सुरू होत्या. बिहारमध्ये सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलेल्या भाजपाकडून योग्य वेळी राज्यातील नेतृत्वाकडून बदल केला जाईल, अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात होती. मात्र, हा बदल निवडणुकीनंतर अवघ्या तीन महिन्यांत होईल याची अपेक्षा कोणीही केली नव्हती. अनेकांच्या मते, हा निर्णय वर्षअखेरीस किंवा काही काळानंतर होण्याची शक्यता जास्त मानली जात होती. बिहारमधील भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार प्रत्यक्षात नितीश कुमार यांच्या नावानेच चालत होते; परंतु प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांच्या निकटवर्तीय राजकीय सहकाऱ्यांकडे कारभाराची सूत्रे होती. निवडणुकीनंतरचे राजकीय वातावरण स्थिर होईपर्यंत ही व्यवस्था सुरू राहू शकली असती, असेही काहींचे मत आहे.

आणखी वाचा : शिंदेंच्या शिवसेनेने ठाकरे गटाला काय ऑफर दिली? उद्धव ठाकरे पुन्हा आमदार कसे होणार?

काही जाणकारांच्या मते, भाजपाने पाटण्यातील राजकीय बदलाचा निर्णय वेगाने घेण्यामागे बिहारमधील राजकारणाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचाही काही प्रमाणात प्रभाव असू शकतो. पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष पाहता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारसमोर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठे आव्हान आहे. हा संघर्ष सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी पंतप्रधान मोदी यांनी इस्रायला भेट दिली होती. त्यानंतर इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येबाबतही मोदी सरकारने सुरुवातीला मौन बाळगले. त्यानंतर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी दिल्लीतील इराणी दूतावासात शोक व्यक्त करीत काही प्रमाणात परिस्थिती सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय समुद्री भागात इराणचे एक जहाज बुडाल्याची घटना आणि त्या भागाला भारत आपल्या प्रभावक्षेत्राचा भाग मानत असल्याची भूमिका या सर्व घडामोडींमुळे केंद्र सरकारची कोंडी झाली होती.

भाजपाच्या अनेक मित्रपक्षांचा आधारवड अल्पसंख्याक समुदायामध्ये आहे. अशातच इराण-इस्रायल युद्धाबाबत केंद्र सरकारने सुरुवातीला घेतलेली भूमिका या मित्रपक्षांना फारशी रुचली नव्हती. लोकसभेत बहुमतासाठी मित्रपक्षांवर अवलंबून असलेल्या भाजपाकडे (२४० खासदार) संसदेतील आपले स्थैर्य टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यातच नितीश कुमार यांच्या पक्षाकडे १२ खासदार असल्याने त्यांचा पाठिंबा कायम राहणे भाजपासाठी महत्त्वाचे आहे. नितीश यांना मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास राजी करून, भाजपाने एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. त्यामुळे उत्तराधिकाराच्या मुद्द्यावरून जेडीयूमध्ये उभी फूट पडण्याची शक्यता कमी झाली आहे. नितीश यांचे पुत्र निशांत यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यास भाजपाने तयारी दर्शविल्याची चर्चा आहे.

नितीश कुमार मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाल्यानंतर बिहारच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचे पर्व संपुष्टात येणार आहे. जवळपास ३५ वर्षे राज्याच्या राजकारणावर नितीश आणि लालू प्रसाद यादव यांचे वर्चस्व राहिले आहे. या काळात इतर मागासवर्गीय समाजाच्या राजकीय उभारणीला मोठी चालना मिळाली आहे. लालू प्रसाद यादव यांनी या समाजाला राजकीय ओळख मिळवून दिली; तर नितीश कुमार यांनी त्या उभारणीला स्थैर्य दिले. या दोन्ही नेत्यांनी राज्याच्या राजकारणात केवळ उच्चवर्णीयांनाच नव्हे, तर इतर मागास घटकांनाही स्थान दिले. जनता दल युनायटेड पक्षाचे प्रमुख म्हणून नितीश यांनी इतर मागासवर्गाच्या समुदायांतील दुर्लक्षित घटकांनाही राजकारणात स्थान मिळेल याची काळजी घेतली. त्यांनी दलितांसह कुर्मी-कोयरी आणि पसमांदा मुस्लिमांशी राजकीय आघाडी तयार केली. राज्यात या समुदायांची लोकसंख्या सुमारे ३६.०१ टक्के आहे. या सर्व प्रक्रियेत नितीश कुमार यांचे सर्वांत महत्त्वाचे योगदान म्हणजे ‘मंडल’ राजकारणाला संतुलित ठेवणे. त्यांनी मंडल राजकारण मुख्य प्रवाहात आणले; पण त्याचे अतिरेकी स्वरूप होऊ दिले नाही.

हेही वाचा : मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून कसे हटवले जाते? नेमकी काय असते प्रक्रिया?

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर नितीश कुमार यांनी लालू प्रसाद यादव यांच्या कार्यकाळात वाढलेल्या यादव राजच्या अतिरेकांवरही नियंत्रण ठेवले. महत्त्वाची बाब म्हणजे उत्तर भारतात १९९० च्या मंडल निर्णयावेळी जो हिंसाचार झाला होता, तसा हिंसाचार त्यांनी पुन्हा होऊ दिला नाही. नितीश यांनी भाजपातील उच्चवर्णीयांशी आघाडी केल्यानंतरही इतर समुदायाशी संतुलन राखत सामाजिक सलोखा तयार केली. सुशासन बाबू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नितीश कुमार यांनी विकासकामांसह चांगले प्रशासन, कल्याणकारी योजना, महिलांचे सक्षमीकरण आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर अधिकच लक्ष केंद्रित केले. तसेच त्यांनी राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेल्या राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पक्षाला पूर्णपणे कमजोर होऊ दिले नाही. गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत जर आरजेडीने चांगली कामगिरी केली असती, तर आज नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री पदावरून दूर करणे भाजपासाठी अधिकच कठीण झाले असते.

लालू यादव आणि नितीश कुमार यांचे राजकीय पर्व संपत असल्याने बिहारच्या राजकारणात मोठा फेरबदल पाहायला मिळणार आहे. एका बाजूला भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि दुसऱ्या बाजूला आरजेडीच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी यांच्यात थेट राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या राजकीय संघर्षात राज्यातील इतर प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी होऊ शकते. लालू-नितीश यांच्या दीर्घ राजकीय काळाने राज्यातील ‘मंडल’ राजकारणाला सार्वत्रिक रूप दिले आणि इतर मागासवर्गीय समाजाला केंद्रस्थानी आणले. त्यामुळे आज ओबीसी राजकारण देशाच्या राजकीय चर्चेचा प्रमुख विषय बनले आहे. याच पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी हे दोन्ही राष्ट्रीय नेतेही इतर मागासवर्गीय हक्कांच्या मुद्द्यावर आपापल्या पद्धतीने जोरदार भूमिका मांडताना दिसत आहेत. यादरम्यान बिहारचे मुख्यमंत्रिपद सोडून राज्यसभेत गेल्यानंतर नितीश कुमार कोणत्या भूमिकेत दिसणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.