२०२४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला पराभूत करण्यासाठी विरोधक ‘ इंडिया’ आघाडीच्या रुपात एकत्र आले आहेत. या आघाडीत एकूण २८ पक्ष आहेत. तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, जदयू, राजद, आप असे देशातील प्रमुख राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्ष या आघाडीत आहेत. या आघाडीला मूर्त स्वरुप यावे यासाठी बिहारचे मुख्यमंत्री तथा जदूय पक्षाचे नेते नितीश कुमार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. इंडिया आघाडीने नुकतेच देशातल्या वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांच्या १४ वृत्तनिवेदकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. नितीश कुमार यांनी मात्र याबाबत वेगळी भूमिका मांडली आहे. याच कारणामुळे त्यांच्या मनात नेमके काय सुरू आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहेत.
नितीश कुमार इंडिया आघाडीवर नाराज?
गेल्या काही दिवसांपासून नितीश कुमार इंडिया आघाडी आणि बिहारमधील महायुतीपासून दूर जात असल्याचा दावा केला जातोय. राजद पक्षाचे नेते तथा बिहारचे शिक्षणमंत्री चंद्रशेखर यांनी रामचरितमानस या हिंदू धर्मातील ग्रंथाविषयी भाष्य केले होते. त्यावरही जदयू पक्ष आणि नितीश कुमार नाराज असल्याचे म्हटले जात आहे. असे असतानाच देशातल्या वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांच्या १४ वृत्तनिवेदकांवर बहिष्कार टाकण्याचा इंडिया आघाडीने निर्णय घेतलेला असताना याबाबत मला कल्पना नाही, असे नितीश कुमार म्हणाले आहेत. बिहारमध्ये त्यांचे सहयोगी राजद पक्षाचे नेते तथा उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी आघाडीच्या या निर्णयाचे स्वागत केलेले असताना नितीश कुमार यांनी वेगळी भूमिका मांडल्यामुळे तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
“याबाबत मला कल्पना नाही”
वृत्तनिवेदकांवर घातलेल्या बहिष्कारावर नितीश कुमार यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. “मला याबाबत कल्पना नाही. मात्र माध्यमांना स्वातंत्र्य मिळायला हवे, या मताचा मी आहे. सध्याच्या काळात केंद्रात सत्तेवर असलेल्या लोकांकडून माध्यमांवर हल्ला होत आहे. मी तुम्हाला आश्वासन देतो की, जेव्हा आमची सत्ता येईल तेव्हा माध्यमांना पूर्ण स्वातंत्र्य असेल,” असे नितीश कुमार म्हणाले.
नितीश कुमार यांच्यावर टीका करण्यासाठी सौम्य भाषेचा वापर
गेल्या काही दिवासंपासून भाजपानेदेखील नितीश कुमार यांच्याविरोधात आपली भूमिका सौम्य केली आहे. केंद्रीय मंत्री तथा भाजपाचे नेते अमित शाह काही दिवसांपूर्वी बिहारमधील मधुबनी या भागात एका सभेला संबोधित करत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी नितीश कुमार यांच्यावर टीका करताना सौम्य भाषेचा वापर केले. त्यांनी नितीश कुमार यांना पाणी तर राजद पक्षाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांना तेलाची उपमा दिली. तसेच तेल आणि पाणी कधीच एक होऊ शकत नाहीत. उलट तेलामुळे पाणी खराब होते, असे अमित शाह म्हणाले होते. तसेच नितीश कुमार यांना एनडीएचे दरवाजे बंद झालेले आहेत, असे टोकाचे विधान करणेही त्यांनी टाळले. भाजपाच्या या भूमिकेमुळेही राजकीय वर्तुळात वेगवेगळे तर्क लढवले जात आहेत.
“आम्हाला अधिक स्पष्टता हवी आहे”
जदयू पक्ष आणि नितीश कुमार यांची भूमिका याबाबत दजयूच्या सूत्रांनी माहिती दिली आहे. या माहितीनुसार भविष्यात ते इंडिया आघाडीसोबत कायम राहतील. मात्र मित्रपक्षांच्या भूमिकेवर ते सध्या नाराज आहेत. “सध्या इंडिया आघाडीत योग्य समन्वयाचा अभाव आहे. इंडिया आघाडीच्या सभांचे आयोजन कसे आणि कोठे करावे? डाव्या पक्षांना कसे विश्वासात घ्यावे? जातीआधारित जनगणनेवर इंडिया आघाडीची काय भूमिका असावी? या सर्व प्रश्नांबाबत आम्हाला स्पष्टता हवी आहे,” अशी जदयूच्या नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली.
महिला आरक्षण विधेयक, जातीआधारित जनगणना यावरही इंडियात एकमत नाही, असेही या नेत्याचे मत आहे. राजद पक्षाचे नेते चंद्रशेखर यांच्या वक्तव्यांमुळेही जदयू पक्ष नाराज आहे. जदयू पक्षाचे प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली. “आमच्या मंत्र्यांनी संवेदनशील विशेषत: धर्माच्या मुद्द्यावर बोलण्यापेक्षा प्रशासनावर लक्ष केंद्रीत करावे,” असे नीरज म्हणाले.
“राज्यपातळीवर असलेल्या युतीत काही प्रमाणात मतभेद असू शकतात”
जदयू पक्षाच्या सध्याच्या भूमिकेबद्दल राजद पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुबोधकुमार मेहता यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “राज्यपातळीवर असलेल्या युतीत काही प्रमाणात मतभेद असू शकतात. मात्र इंडिया आघाडीला बळकट करणे हे आमचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. अनेक लोक इंडिया आघाडीच्या यशाबाबत प्रश्न उपस्थित करत राहतील. मात्र आपल्याला त्यांच्यावर मात करावी लागेल,” असे सुबोधकुमार मेहता म्हणाले.
आम्हाला जदयू पक्षाची भूमिका मान्य- सुबोधकुमार मेहता
संवेदनशील विषयावर भाष्य करण्यापेक्षा प्रशासन आणि सरकारवर लक्ष केंद्रीत करायला हवे, या जदयू पक्षाच्या भूमिकेशी आम्ही सहमत आहोत, असेही मेहता यांनी सांगितले. “महिला आरक्षणाच्या बाबतीत आमच्यात कसलीही संदिग्धता नाही. आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण देण्याची आमची मागणी आहे. कारण सुरुवातीपासूनच केंद्रात मंत्री होऊ शकणाऱ्या ९६ टक्के महिला या उच्चभ्रू वर्गातीलच आहेत. दुसरे म्हणजे लोकसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना हे विधेयक आणण्यामागे भाजपाचा राजकीय हेतू आहे. इंडिया आघाडीमुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे,” असे सुबोधकुमार म्हणाले.
