लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून कसे हटवता येते? ओम बिर्ला यांच्यावरील अविश्वास प्रस्ताव कशासाठी?

अविश्वास प्रस्ताव नेमका कशासाठी?

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसांपासून सत्ताधारी व विरोधकांमधील तणाव वाढल्याचे दिसून आले. गेल्या आठवड्यात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल यांनी माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित आत्मचरित्राचा उल्लेख केला होता. त्यावेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह सत्ताधारी बाकावरील मंत्र्यांनी त्यावर तत्काळ आक्षेप घेतला. त्यांच्या मदतीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू देखील मैदानात उतरले होते. त्यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहांच्या नियमांचा दाखल देत राहुल यांना वेळीच रोखले. यादरम्यान झालेल्या गदारोळानंतर त्यांनी सभागृहाचे कामकाजही तहकूब केले.

काँग्रेस खासदारांच्या निलंबनाचे प्रकरण

दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी हाच मुद्दा पुन्हा उकरून काढला. त्यावेळीही लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना नरवणे यांच्या पुस्तकातील संदर्भ देण्याची परवानगी नाकारल्याने सभागृहात मोठा गदारोळ निर्माण झाला. यादरम्यान काँग्रेसच्या काही खासदारांनी थेट ओम बिर्ला यांच्या दिशेने काही कागदपत्रे फेकल्याचा आरोप करण्यात आला. या गदारोळानंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा स्थगित करण्यात आले आणि काँग्रेसच्या आठ खासदारांचे अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबन करण्यात आले. यावरून इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला. सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधी पक्षातील नेत्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो. लोकसभा अध्यक्षही त्यांना पाठिशी घालून मोकळीक देतात, असा आरोप विरोधी गोटातील खासदारांनी केला.

आणखी वाचा : BMC Deputy Mayor : शिंदेंचे कट्टर टीकाकार ते मुंबईचे उपमहापौर; संजय घाडी यांची राजकीय कारकीर्द कशी आहे?

काँग्रेसच्या महिला खासदारांचा आक्षेप

४ फेब्रुवारीला सत्ताधारी व विरोधकांमधील लोकसभेतला वाद आणखीनच विकोपाला गेला. त्यावेळी काँग्रेसच्या काही महिला खासदारांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्लॅन होता असा खळबळजनक दावाच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिला. या हल्ल्याची आधीच माहिती असल्याने मीच पंतप्रधानांना सभागृहात येऊ नका असे सांगितल्याचे ओम बिर्ला म्हणाले होते. त्यांच्या या आरोपानंतर महिला खासदारांनी जाब विचारणारे एक खरमरीत पत्र लोकसभा सभापतींना पाठविले. लोकसभेचे सभापती हे निष्पक्ष असण्याची अपेक्षा असते. मात्र, तुमची कार्यशैली बिलकुल या संकेताविरोधात आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांना सभागृहात बोलू दिले जात नाही. विरोधी पक्षनेत्यांना तर जाणीवपूर्वक बोलण्यासापासून रोखले जात आहे, असा आरोप या पत्रातून करण्यात आला. महिला खासदार म्हणून आमच्यावर असा आरोप करणे चुकीचे आहे. विनाकारण आमच्यावर संशय का व्यक्त केला जात आहे, असा प्रश्नही पत्रातून करण्यात आला.

अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सचिवालयाकडे

लोकसभा अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी काँग्रेससह इंडिया आघाडीच्या काही नेत्यांनी रविवारी दिल्लीत बैठक घेतल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोमवारी (९ फेब्रुवारी) अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याची तयारी सुरू केली. मंगळवारी काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली ११८ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेली सूचना लोकसभा सचिवालयाकडे सादर करण्यात आली. नोटीस सादर केल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी सचिवालयाला अविश्वास प्रस्तावाची तपासणी करण्यास आणि प्रक्रिया जलद करण्यास सांगितले. या प्रस्तावावर या अधिवेशनातच चर्चा होणार की त्यापुढील पुढील सत्रात हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही.

लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून कसे हटवता येते?

लोकसभेच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्यासाठी केवळ राजकीय इच्छशक्ती पुरेशी नसते. त्यासाठी संविधानाने निश्चित केलेली एक क्लिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. ही प्रक्रिया अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याच्या अविश्वास ठरावाच्या नोटिशीने सुरू होते. संविधानाच्या कलम ९४ आणि लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या कलम २०० नुसार लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवता येते. त्यासाठीचा ठराव मांडण्यासाठी किमान १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे अनिवार्य आहे. सभागृहाची सहमती असली तरीही या नियमात शिथिलता दिली जाऊ शकत नाही. त्याचबरोबर या नोटीसीला ठराविक संख्येने सदस्यांचा पाठिंबा असणे आवश्यक असतो. नोटीसचा कालावधी संपल्यानंतर आणि ठराव मंजूर झाल्यानंतर त्यावर चर्चेची वेळ निश्चित केली जाते.

१४ दिवसांची नोटीस आणि बहुमताचा नियम

ठरावावर चर्चा सुरू असताना लोकसभा अध्यक्षांना अध्यक्षस्थानी राहून सभागृहाचे कामकाज चालवता येत नाही. अशा वेळी लोकसभा उपाध्यक्ष किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या सदस्याद्वारे सभागृहाचे कामकाज चालवले जाते. लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याच्या प्रक्रियेतील सर्वात कठीण भाग म्हणजे मतदानाचा नियम. सर्वसाधारण ठराव किंवा अविश्वास प्रस्तावाच्या तुलनेत अध्यक्षांना दूर करण्यासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आवश्यक असते. याचाच अर्थ केवळ उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे बहुमत पुरेसे नसते. उदाहरणार्थ लोकसभेची मंजूर सदस्यसंख्या ५४३ असल्यास रिक्त पदे किमान २७२ मते मिळवणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच सरकार पाडण्यापेक्षा लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया कायदेशीररित्या अत्यंत कठीण मानली जाते.

हेही वाचा : रायगडमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाशी आघाडी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर

याआधी अविश्वास प्रस्ताव कधी आणण्यात आला?

स्वतंत्र भारताच्या इतिहास आतापर्यंत केवळ तीनवेळा लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यातील पहिला ठराव हा १८ डिसेंबर १९५४ रोजी तत्कालीन सभापती जी.व्ही. मावळणकर यांच्याविरोधातील होता. सभागृहातील मतदान आणि चर्चेनंतर हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. दुसरा प्रस्ताव हा २४ नोव्हेंबर १९६६ रोजी सभापती हुकम सिंह यांच्याविरोधात आणण्यात आला होता. त्यावेळी ५० पेक्षा कमी सदस्यांचा पाठिंबा असल्याने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. तिसरा प्रस्ताव १५ एप्रिल १९८७ रोजी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम झाखर यांच्याविरोधातील होता. त्यावेळीही बहुमताने मंजूर न झाल्यामुळे तो फेटाळण्यात आला. सध्या विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचे लोकसभेत जवळपास २३४ खासदारांचे संख्याबळ आहे. त्याशिवाय सत्ताधारी भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला तब्बल २९२ खासदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यावरील अविश्वास ठरावाचे पुढे काय होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.