मोहनीराज लहाडे जनगणनेप्रमाणे घरोघर जाऊन सर्वेक्षण करणे हाच ‘ओबीसी’ आरक्षणावर योग्य तोडगा ठरेल. त्यासाठी थोडा कालावधी जाईल, परंतु योग्य माहिती संकलित होईल, अशी सूचना राज्य मागास आयोगावरील माजी तज्ज्ञ सदस्य तथा माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे यांनी केली आहे. आयोगाच्या बांठिया आयोगाच्या संवेदनशील विषयावर जिल्ह्यातील बहुतांश राजकीय नेत्यांनी मतप्रदर्शन करणे टाळले आहे. मात्र भाजपचे माजीमंत्री आमदार राम शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता त्याची तातडीने पुनर्स्थापना करण्यासाठी अहवाल स्वीकारावा अशी मागणी केली आहे. हेही वाचा- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या द्विसदस्यीय मंत्रिमंडळाचे निर्णयही वैध, कायदेतज्ज्ञांचा निर्वाळा बांठिया अहवालाच्या आधारे ओबीसी राजकीय आरक्षणाो भवितव्य पुढील मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात ठरणार आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावे की नाही याबाबतचा निर्णय होणार आहे. त्यासाठी बांठिया आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी लोकसंख्येचा अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्क्यांपर्यंत असल्याचा निष्कर्ष काढून या आयोगाने २७ टक्के आरक्षणास शिफारस केली आहे. मात्र ओबीसींची लोकसंख्या ५२ ते ५४ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे मानले जात असताना प्रत्यक्षात ती कमी असल्याचा निष्कर्ष बांठिया आयोगाने आपल्या अहवालात काढल्याने त्यावरून राज्यात सध्या वादंग निर्माण झाले आहे. हा अहवाल नाकारण्यापासून ते नव्याने जनगणना करण्याची मागणी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमधून होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य मागास आयोगावर यापूर्वी तज्ज्ञ सदस्य म्हणून काम केलेले माजी कुलगुरू डॉ. निमसे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हा अहवाल तयार करण्यासाठी वापरलेल्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला. ओबीसींची खात्रीलायक लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी जनगणनेप्रमाणे घरोघर जाऊन सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. ही पद्धत वापरल्याशिवाय ओबीसींची खरी लोकसंख्या समजणार नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. आडनावावरून जात ठरवणे चुकीचे बांठिया आयोगाने त्यांना दिलेल्या मुदतीत, त्यांना सरकारी यंत्रणेकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित अहवाल तयार केला. आडनावावरून जात ठरवणे चुकीचेच आहे. परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षांना प्रश्न सुटावा असे वाटत नाही. घोंगडे भिजत ठेवून, मीच कशी बाजू लावून धरली हे मांडण्यातच नेत्यांना रस आहे. अहवाल स्वीकारायचा की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल, असेही डॉ. निमसे म्हणाले. पूर्वीपासून तयार झालेल्या वेगवेगळ्या अहवालांतील आकडेवारी कुठेच मेळ ठेवत नाही. दरम्यान, ओबीसी समाजाचे जे राजकीय आरक्षण गेले आहे ते प्रथम प्राधान्याने पुनर्स्थापित करणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारावा तसेच ते लागू करताना आता आणि भविष्यातही ओबीसी आरक्षणास कुठलाही धक्का लागू नये अशी मागणी भाजपचे माजीमंत्री आ. राम शिंदे यांनी केली आहे. तसेच जिथे एससी-एसटीची संख्या अधिक आहे तेथे ओबीसींना किमान २७ टक्के तर जेथे एससी-एसटीची लोकसंख्या कमी आहे तेथे २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मिळावे अशी मागणीही शिंदे यांनी केली. हेही वाचा- लोकसभाध्यक्षांच्या बैठकीला शिवसेना गैरहजर; मात्र, बहिष्कार टाकला नसल्याचे विनायक राऊत यांचे स्पष्टीकरण ओबीसींची जनगणना प्रत्यक्षात न झाल्याने या अहवालात त्यांची लोकसंख्या कमी दिसत असल्याचे मत काँग्रेसचे आमदार लहू कानडे यांनी व्यक्त केले. विधिमंडळाने एकमताने ओबीसी जनगणना करावी, असा ठराव मंजूर केला. केंद्र सरकारने त्यादृष्टीने कार्यवाही करणे हाच त्यावरचा उपाय आहे असेही कानडे म्हणाले. बांठिया समितीच्या अहवालावर भाजपचे ज्येष्ठ नेते, आमदार राधाकृष्ण विखे, शिवसेनेचे माजीमंत्री आ. शंकरराव गडाख, राष्ट्रवादीचे माजी राज्यमंत्री आ. प्राजक्त तनपुरे यांच्याशी संपर्क करण्यात आला, परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. सध्या या अहवालात दाखवलेल्या ओबीसींच्या लोकसंख्येवरून हा समाज संतप्त असल्याने अनेक राजकीय नेत्यांनी या विषयावर मौन धारण करणेच पसंत केले आहे.
