मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत बहुमत मिळालेल्या पक्षाच्या विधिमंडळ नेत्याने सरकार स्थापनेचा दावा राज्यपालांकडे करण्यापूर्वीच सत्ताधारी पक्षाकडून शपथविधीची तारीख जाहीर होणे आणि प्रशासनाकडून शपथविधीची तयारी आणि निमंत्रणपत्रिका काढण्याची नवी प्रथा राज्यात रूढ झाली आहे. राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय असे प्रकार घडणे हा राज्यपालांचाच अवमान असल्याची चर्चा बुधवारी राजकीय वर्तुळात सुरू होती.
भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचा शपविधी गुरुवारी आझाद मैदान येथे पार पडणार आहे. भाजपच्या गटनेतेपदी निवड झाल्यानंतर फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत दुपारी तीन- साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास राजभवनावर राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन सरकार स्थापनेचा दावा केला.
हेही वाचा >>> आज केवळ तिघांचाच शपथविधी? एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळात सहभागी; महसूल आणि नगरविकास खाती? मंत्र्यांच्या नावांवर खल
त्या वेळी राज्यपालांनी फडणवीस यांचा सरकार स्थापनेचा दावा मान्य करीत उद्या संध्याकाळी साडेपाच वाजता शपथग्रहण सोहळा आयोजित करण्याचे आदेश प्रशासनास दिले.
नियम आणि संकेतानुसार विधिमंडळाच्या नेत्याने सरकार स्थापनेचा दावा केल्यानंतरच राज्यपालांच्या सूचनेनुसार सरकारच्या शपथविधीची तयारी केली जाते. मात्र राज्याच्या इतिहासात या वेळी प्रथमच राजभवनातून नव्हे तर चक्क भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी महायुती सरकारच्या शपथविधीची तारीख, वेळ आणि ठिकाण जाहीर केले. त्यानंतर मंत्रालयातून प्रशासनही कामाला लागले आणि फडणवीस यांनी सरकार स्थापनेचा दावा करण्यापूर्वीच शपथविधीची जय्यत तयारी करण्यात आली. आणि फडणवीस यांच्या शपथविधीच्या निमंत्रणपत्रिकाही रवाना झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे या निमंत्रणपत्रिकेत फडणवीस यांच्या आईच्या नावाचाही उल्लेख करण्यात आला. असून ही निमंत्रणपत्रिका सकाळीच समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाली होती.
