नवी दिल्ली : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्यानंतर आता ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण पुढील लोकसभा निवडणुकीवेळी, म्हणजे २०२९मध्ये राबविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्तीद्वारे ही प्रक्रिया राबवावी लागेल. तसेच देशभरात व्यापक चर्चा करून सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे.
कोविंद समितीच्या अहवालाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकार संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत वैष्णव यांनी स्पष्ट उत्तर न दिल्यामुळे अंमलबजावणीच्या कालावधीबाबत संदिग्धता कायम आहे. ‘सविस्तर चर्चेनंतर धोरण लागू केले जाईल. ‘रालोआ ३.०’च्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळामध्येच देशात एकाच वेळी निवडणूक घेण्याचे धोरण अमलात येईल’, असे मात्र वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : BJP MLA Munirathna Naidu : कंत्राटदाराचा छळ केल्याप्रकरणी भाजपाच्या आमदाराला अटक; कोण आहेत मुनीरत्न नायडू?
भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये ‘एक देश, एक निवडणुकी’च्या आश्वासनाचा समावेश होता. शिवाय, ‘रालोआ ३.०’ सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या लक्ष्यपूर्तीमध्येही हे धोरण सामील करण्यात आले होते. सरकारने मंगळवारी (१७ सप्टेंबर) १०० दिवस पूर्ण केले असून त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोविंद अहवालाला मंजुरी दिली. धोरण लागू करण्यासाठी विशेष अंमलबजावणी गट निर्माण करण्याची शिफारस कोविंद समितीने केली आहे. हा अंमलबजावणी गट देशातील कायदेतज्ज्ञ, अभ्यासक, नागरी संघटना, राज्य सरकारे, राज्य निवडणूक आयोग, न्यायाधीश-वकील आदी विविध क्षेत्रांतील जाणकारांशी चर्चा करेल, असे वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले.
नितीश, चंद्राबाबू अनुकूल
‘रालोआ’ सरकारमधील प्रमुख दोन घटक पक्ष जनता दल (संयुक्त) व तेलुगु देसम यांनी एक देश, एक निवडणूक धोरणाला पाठिंबा दिला आहे. देशात विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी विधानसभेची निवडणूक होत असल्यामुळे दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या राज्यामध्ये निवडणुका होतात, त्यासाठी आचारसंहिता लागू करावी लागते, त्यामुळे विकासाची गती मंदावते, असा युक्तिवाद भाजपने केला आहे. ‘एकाच वेळी निवडणुका होत असल्याने पैशांचा अपव्यय कमी होतो, काळ्या पैशांवर नियंत्रण येते, विकासाची गती कायम राहते. त्यामुळे हे धोरण राबवणे काळाची गरज असून २०४७ मध्ये देशाला विकसित करण्याच्या धोरणाचाच हा भाग आहे’, असे मत केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये मांडले. केंद्र सरकारने २ सप्टेंबर २०२३ मध्ये कोविंद समिती स्थापन केली होती. १९१ दिवसांच्या सल्ला-मसलतीनंतर यावर्षी मार्चमध्ये समितीने १८ हजार ६२६ पानांचा अहवाल सादर केला होता.
३२ पक्षांचा पाठिंबा
कोविंद समितीने विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी तसेच राजकीय पक्षांची मते जाणून घेतली होती. ४७ राजकीय पक्षांनी समितीकडे मत नोंदविले असून ३२ पक्षांनी अनुकूलता दर्शविली तर, १५ विरोधी पक्षांनी असहमती दर्शवली. ‘कोविंद समितीने चर्चा केलेल्या ८० टक्के व्यक्ती, संघटना वा पक्ष या धोरणाबाबत सकारात्मक होते. काही विरोधी पक्षांना हे धोरण मान्य नसले तरी या पक्षांअंतर्गत दबाव वाढेल आणि हे पक्ष विरोध सोडून देतील’, असा दावा वैष्णव यांनी केला. तर उच्च न्यायालयांचे तीन माजी न्यायमूर्ती आणि एका राज्य निवडणूक आयुक्ताने या संकल्पनेला विरोध केला असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार माजी न्यायमूर्तींच्या समितीने मात्र यास अनुकूलता दर्शविली आहे.
“निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मोठे बदल करण्याच्या दिशेने मोदी सरकारने आज एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. देशाची लोकशाही मजबूत करण्यासाठी पंतप्रधानांचा पोलादी निर्धार यामुळे अधोरेखित झाला आहे.” – अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री
हेही वाचा : BJP leaders : हरियाणात भाजपा नेत्यांविरोधात निदर्शनं; शेतकऱ्यांचा रोष भाजपाला भोवणार?
अन्य देशांतील प्रक्रियांचा अभ्यास
कोविंद समितीने दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी, स्वीडनसह अन्य चार देशांतील ‘एकत्रित निवडणूक’ प्रक्रियेचा अभ्यास केला आहे. बेल्जियम, जपान, इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्स या देशांमध्येही सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातात. या देशांतील निवडणूक प्रक्रियांमध्ये थोडाफार फरक असला, तरी राष्ट्रीय व राज्यातील प्रतिनिधीगृहांसाठी एकाच वेळी मतदान घेतले जाते. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये केंद्रीय आणि राज्यांच्या कायदेमंडळांसाठी एकत्र मतदान होत असले, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वेगळी निवडणूक होते.
