ऑपरेशन लोटसचा धडाका; विरोधी पक्षांतील फूट ते भाजपाचा विस्तार, २०१४ नंतर राज्याराज्यांत कशी बदलली सत्तासमीकरणे?

मार्च २०२० मध्ये मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या २२ आमदारांनी सामूहिक राजीनामे देऊन भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. या घडामोडीमुळे कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले होते. तसेच, २०२० मध्ये मणिपूरमध्ये काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी पक्षाचा आदेश (व्हीप) डावलून अविश्वास प्रस्तावासाठी घेतलेल्या मतदानापासून दुरावा ठेवला होता, ज्यामुळे भाजपाला राज्यातील सरकार वाचवण्यास मोठी मदत झाली होती. विरोधी पक्षांतील दोन-तृतीयांश सदस्यांचा गट फोडण्याची ही पद्धत यापूर्वीही अनेकदा वापरली गेली आहे. याद्वारे विधानमंडळातील पक्षाच्या दोन-तृतीयांशपेक्षा अधिक सदस्य फोडून त्यांचे भाजपात विलीनीकरण झाल्याचा दावा केला जातो. पंजाबमधील आम आदमी पक्षाचे सरकार पाडण्याचा भाजपाचा थेट उद्देश नसावा, कारण- विधानसभेत ११७ आमदारांचे संख्याबळ असलेल्या या राज्यात ‘आप’कडे स्पष्ट बहुमत आहे, तर भाजपाकडे केवळ दोनच आमदार आहेत. मात्र, या पक्षांतरामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

महाराष्ट्रात भाजपाने कशी वाढवली ताकद?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या मोठ्या उलथापालथींमुळे भाजपाने आपले वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित केले. एकसंध शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन मोठ्या प्रादेशिक पक्षांमधील फुटीचा थेट फायदा भाजपाला झाल्याचे दिसून आले. २०२३ मध्ये अजित पवार यांनी शरद पवार यांची साथ सोडल्यानंतर एकसंध राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात मोठी फूट पडली होती, त्यावेळी पक्षाच्या बहुतांश आमदार आणि नेत्यांनी या बंडाला पाठिंबा दिला होता. ३० जून २०२३ रोजी पक्षाच्या विधिमंडळ आणि संघटनात्मक शाखेतील बहुसंख्य सदस्यांनी ठराव मंजूर करून अजित अनंतराव पवार यांची पक्षाध्यक्षपदी निवड केली, असे त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले होते. यानंतर अजित पवार यांनी निवडणूक आयोगाकडे आपल्या गटाला खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली. याच काळात त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथही घेतली.

तत्पूर्वी २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत फूट पाडत ५५ पैकी ४० आमदार आणि १९ पैकी १२ खासदारांना घेऊन भाजपाशी हातमिळवणी केली होती. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाने ऐतिहासिक निर्णय देत शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांनाच पक्षाचे मूळ नाव आणि चिन्ह बहाल केले. या दोन्ही घडामोडींमध्ये भाजपाला मोठा फायदा झाल्याचे दिसून आले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात महायुतीची सत्ता आली आणि त्यानंतर भाजपाने आपली राजकीय पकड अधिकच मजबूत केली. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने दणदणीत विजय मिळवला, त्यानंतर भाजपाने देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती केली, तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपदांवरच समाधान मानावे लागले.

आंध्र प्रदेशातील चार खासदार भाजपात विलीन

पक्षांतरबंदी कायद्यातील तांत्रिक पळवाटांचा वापर करून स्वतःचे संख्याबळ वाढवण्याची भाजपाची रणनीती आंध्र प्रदेशमध्येही यशस्वी ठरली. २०१९ मध्ये चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) सहापैकी चार राज्यसभा खासदार भाजपामध्ये सामील झाले. हे संख्याबळ पक्षाच्या एकूण ताकदीच्या दोन-तृतीयांश असल्याने तत्कालीन राज्यसभा सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी टीडीपीच्या संसदीय गटाचे भाजपामध्ये विलीनीकरण करण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी टीडीपीच्या लोकसभा खासदारांनी या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीनुसार हे विलीनीकरण केवळ विधिमंडळ स्तरावर नव्हे तर संघटनात्मक पातळीवर व्हायला हवे, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, सभापतींनी त्यांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून खासदारांच्या बाजूने निकाल दिला. या घडामोडीमुळे भाजपाचे राज्यसभेतील संख्याबळ लक्षणीयरीत्या वाढले. आज हाच तेलगू देसम पक्ष केंद्रात आणि आंध्र प्रदेशात भाजपाचा मुख्य मित्रपक्ष आहे.

गोव्यात विलीनीकरणामुळे भाजपाची सत्ता बळकट

गोव्यात पक्ष फुटीनंतर विलीनीकरणाचा प्रयोग दोनदा यशस्वी झाला आहे. २०१९ मध्ये काँग्रेसचे १५ पैकी १० आमदार भाजपात सामील झाले होते, ज्यामुळे ४० सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपाचे संख्याबळ २७ वर पोहोचले. या निर्णयाविरोधात काँग्रेसने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये न्यायालयाने यावर निकाल देताना राज्यात नवीन विधानसभा निवडणुका झाल्या असल्याने ही याचिका आता निष्फळ ठरल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर २०२२ मध्येही गोव्यातील काँग्रेसच्या ११ पैकी आठ आमदारांनी भाजपामध्ये विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला. त्यावरही काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला होता. २०२४ मध्ये विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावडकर यांनी दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून काँग्रेसने दाखल केलेली अपात्रतेची याचिका फेटाळून लावली. या विलीनीकरणामुळे मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या प्रमोद सावंत यांना स्थिर सरकार चालवता आले.

विलीनीकरणामुळे ईशान्य भारतात भाजपाचा विस्तार

ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये भाजपाने आपली सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी विलीनीकरणाचे यशस्वी प्रयोग राबवले. अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे अस्तित्व जवळपास पुसून टाकत भाजपाने आपले स्थान बळकट केले. २०१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात एका नाट्यमय राजकीय घडामोडीत काँग्रेसला मोठे खिंडार पडले. तत्कालीन मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या ४४ पैकी ४३ आमदारांनी ‘पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल’मध्ये प्रवेश केला. हा पक्ष भाजपप्रणीत ईशान्य लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष होता. मात्र, हे नाट्य इथेच थांबले नाही. अवघ्या दोन महिन्यांनंतर खांडू यांनी पीपीएमध्येही फूट पाडली आणि ३२ आमदारांसह ते थेट भाजपामध्ये सामील झाले. सिक्कीममध्ये २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे विजयाचे खातेही उघडले नव्हते. मात्र, निवडणुकीनंतर राजकीय समीकरणे वेगाने बदलली. सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट या पक्षाचा निवडणुकीत दारुण पराभव झाला होता. त्यानंतर पक्षातील १३ पैकी १० आमदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. या पक्षांतरामुळे भाजपा राज्यात थेट प्रमुख विरोधी पक्ष बनला आणि त्यांनी राजकारणात आपले निर्णायक स्थान निर्माण केले.