तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुक पक्षाचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी भाजपाविरोधी पक्षांना एकत्र करून सोमवारी (दि. ३ एप्रिल) चेन्नई येथे सामाजिक न्याय परिषद आयोजित केली आहे. विविध राज्यात भाजपाच्या विरोधात असलेल्या पक्षांना या परिषदेसाठी निमंत्रित केले असल्याचे द्रमुकमधील सूत्रांनी सांगितले. या बैठकीला ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दल (BJD) आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेस (YSRCP) पक्षाला देखील निमंत्रित केल्याची माहिती मिळत आहे. या दोन्ही पक्षांनी आजवर भाजपाच्या विरोधात उघडपणे विरोधकांशी हातमिळवणी केली नव्हती. मात्र YSRCP या परिषदेचे निमंत्रण मिळाले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्यांच्यावतीने कुणीही परिषदेला उपस्थित राहणार नाही. तसेच बिजू जनता दलानेही निमंत्रण मिळाले नसल्याचे सांगितले.
“भारतातील सामाजिक न्याय पुढे नेणे” अशी या सामाजिक न्याय परिषदेची संकल्पना ठरविण्यात आली आहे. एमके स्टॅलिन मुख्य वक्ते असतील तर इतर पक्षातील काही निवडक नेत्यांना त्यांची भूमिका मांडण्यासाठी वेळ देण्यात येणार आहे. अखिल भारतीय सामाजिक न्याय संघटनेच्या नावाने ही परिषद भरविण्यात आली आहे. ज्याची संकल्पना स्वतः स्टॅलिन यांनी जानेवारी महिन्यात मांडली होती.
हे वाचा >> Tamil Nadu: “स्टॅलिन, मलाही अटक करा”; डीएमके सरकारविरोधात ट्विटरवर ट्रेंड
द्रमुकने पुढाकार घेतलेल्या या परिषदेला काँग्रेस,
बिजू जनता दलाने आजवर भाजपाच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली नसली तरी यावेळी तेदेखील विरोधकांच्या बाजूला झुकलेले दिसत आहेत. ओडिशाचे माजी आरोग्य मंत्री नबकिशोर दास यांची पोलीस कर्मचार्‍याने गोळ्या झाडून हत्या केल्यानंतर भाजपाने ओडिशा सरकार आणि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्यावर जोरदार टीका केली. तसेच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यामुळे भाजपावर नाराज झालेल्या नवीन पटनायक यांनी मागच्या रविवारी तृणमूलच्या नेत्या, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतली होती. ममता बॅनर्जी यादेखील स्टॅलिन यांच्या सामाजिक न्याय परिषदेत सहभागी होणार नाहीत, अशी माहिती मिळत आहे. त्यांच्याऐवजी राज्यसभा खासदार डेरेक ओब्रायन यांना तृणमूल काँग्रेसतर्फे परिषदेत उपस्थित राहण्यास सांगितले गेले आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहाच्या आत आणि बाहेर विरोधकांची चांगली एकजूट दिसून आली. अदाणी समूहाच्या कथित घोटाळ्याची चौकशी आणि राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अदाणी प्रकरणाच्या चौकशीच्या मागणीसाठी समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसले. काँग्रेससह इतर विरोधक अदाणी समूहाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) स्थापना करा, अशी मागणी पुढे करत होते. तर तृणमूल काँग्रेसने या मागणीला फाटा देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखाली समिती स्थापन करण्यावर ठाम असल्याचे सांगितले.
मागच्या आठवड्यात देशातील १४ विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापराबाबत केंद्र सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल केली. केंद्र सरकार सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर खात्याचा वापर करून विरोधकांचा आवाज दाबत आहे, अशी तक्रार या याचिकेत करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी याचिकेवर सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले. बीआरएस, आप, टीएमसी, जेएमएम, जनता दल (यूनायटेड), आरजेडी, सपा, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), नॅशनल कॉन्फरन्स, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, काँग्रेस, सीपीएम, सीपीआय आणि डीएसके या पक्षांचा या याचिकेत सहभाग आहे.
