नवी दिल्ली : केंद्र सरकार वक्फ कायदा-१९९५ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मांडणार असल्याने विरोधी पक्षांनी यास तीव्र विरोध केला. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार समाजात फूट निर्माण करण्यासाठी वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक आणू इच्छित असल्याचा आरोप अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सोमवारी केला. या कायद्याला कडाडून विरोध करणार असल्याचा निर्धारही या नेत्यांनी केला. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले की, त्यांचा पक्ष संसदेत विधेयक आणण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला विरोध करेल. मुस्लिमांचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न भाजप करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हेही वाचा >>> Article 370 Abrogation : कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला पाच वर्षे पूर्ण, पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “हा भारताच्या इतिहासातील…” शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी आरोप केला की भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार अर्थसंकल्पावरील चर्चेपासून पळ काढू इच्छित आहे आणि म्हणूनच त्यांनी वक्फचा मुद्दा पुढे केला आहे. माकप खासदार अमरा राम म्हणाले की भाजपचा विभाजनाच्या राजकारणावर विश्वास आहे आणि वक्फ बोर्ड मजबूत करण्याऐवजी ते त्यांच्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अल्पसंख्याकांना शिक्षण आणि रोजगार देण्याऐवजी, त्यांनी नेहमीच त्यांच्या हक्कांवर आक्रमण केले आहे, असे ते म्हणाले. भाजपकडून बचाव विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केल्यानंतर भाजप नेत्यांनी त्याचा बचाव केला. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नेहमीच प्रत्येक क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने काम केले आहे यावर जोर दिला. ‘‘रालोआ सरकार पारदर्शकतेवर चालते आणि फक्त जे घोटाळेबाज आहेत, तेच पारदर्शकतेवर आक्षेप घेऊ शकतात’’ असे भाजप खासदार संजय जयस्वाल म्हणाले. सरकारचे हे पाऊल चुकीचे आहे. भाजपला वक्फ मालमत्तेवर पकड हवी आहे. त्यांना वक्फ मालमत्ता ताब्यात घ्यायची आहे. असा कायदा आल्यास आम्ही त्याला जोरदार विरोध करू. आमच्या समविचारी पक्षांशीही याबाबत चर्चा करणार आहोत. - ई. टी. मोहम्मद बशीर, अखिल भारतीय मुस्लीम लीग
