सुहास सरदेशमुख

‘जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री’ या तीन शब्दांनी पंकजा मुंडे यांच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खुर्चीभोवती असणारे दावेदार पद्धतशीरपणे बाजूला केले. भाजपमध्ये एकनाथ खडसे यांची कोंडी झाली. त्यातून त्यांनी पक्ष सोडला. तर पंकजा मुंडे यांना विधानसभा निवडणुकीत पराभव पाहावा लागला. मात्र वडील गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुण्याईमुळे राष्ट्रीय सचिवपद मिळाले. त्या नात्याने मध्य प्रदेशातील सहप्रभारीपद स्वीकारल्यानंतर त्यांनी आता मध्यप्रदेशातील भाजपचे सर्वोच्च नेते व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना त्यांनी गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमासाठी गोपीनाथ गडावरील कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले आहे. महाराष्ट्र भाजपमध्ये एक प्रकारच्या राजकीय वेढ्यात अडकलेल्या पंकजा मुंडे त्यातून सुटण्याची धडपड करत आहेत. असाच वेढा बीडमधील दुसरे शक्तीशाली ओबीसी नेते व समाजकल्याण मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याही भोवती आहे. वैयक्तिक चारित्र्यावर होणारे आरोप, सत्तासंघर्षातील पहाटे झालेल्या नाट्यानंतर उपस्थित होणारे प्रश्न यातून ‘समाज कल्याण’ करताना धनंजय मुंडे याच्या पालकमंत्री म्हणून असणाऱ्या कारभारावर विधिमंडळ अधिवेशना दरम्यान ‘ कायदा व सुव्यवस्थे’वरून राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नातून धनंजय मुंडेना स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध करायचे आहे. त्यामुळे दोन्ही मुंडे संपर्क वाढवत राजकीय वेढ्यातून सुटण्याची धडपड करत आहेत.

BJP tukde-tukde gang Kanhaiya Kumar interview delhi lok sabha election
“मी तुकडे-तुकडे गँगचा असेन तर मोदी मला अटक का करत नाहीत?”; कन्हैयाचं भाजपाला आव्हान
ganesh naik, sanjeev naik, thane, lok sabha election 2024, shiv sena, shinde group, sanjeev naik
ठाण्यासाठी नाईक नकोतच, शिवसेना नेत्यांचे मुख्यमंत्र्यांना गाऱ्हाणे
ajit pawar and supriya sule
स्नुषाविरोधात प्रचार करण्यास नकार देण्याची एकनाथ खडसेंची भूमिका सुसंस्कृतपणाची;  खासदार सुप्रिया सुळे यांचा अजित पवार यांना चिमटा
nashik crime news, nashik frau marathi news
नाशिकमध्ये कर्जदारांची मालमत्ता ताब्यात घेत फसवणूक, दोन सावकारांविरोधात गुन्हा; छाप्यात करारनामे, कोरे मुद्रांक, धनादेश जप्त

काय घडले काय बिघडले ?

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील असे जवळपास निश्चित झाल्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारने आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी नक्की काय केले याचा अभ्यास करण्यासाठी भाजपने नेमलेल्या समितीमध्ये पंकजा मुंडे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रश्नी काम करून ‘ माधव’ हे सूत्र भाजपबरोबर कायम राहावे, असे काम पंकजा यांच्या हातून घडावे असे संकेत देण्यात आलेले आहेत. पण असे काम करताना पंकजा मुंडे भाजपच्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात आता फारशा दिसत नाहीत. अगदी मराठवाडा पातळीवरील कार्यक्रमातही त्यांची हजेरी अगदी नावाची असते. औरंगाबाद शहरातील मोर्चात त्या सहभागी झाल्या नाहीत. त्यांना निमंत्रण होते काय, असा सवाल त्यांना केला गेला तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर त्यांची राजकीय दिशा स्पष्ट करणारे होते. त्या म्हणाल्या, ‘पाणीप्रश्नी मी नेहमीच सजग असते. जलयुक्त शिवारसारखी योजना आखली होती. त्यात काम केले असल्याने पाण्यासारख्या विषयात मी सजग असतेच. स्थानिक पातळीवर नेत्यांनी ठरविलेल्या कार्यक्रमात मी अपेक्षित नसेन कदाचित’. त्यांच्या या वक्त्व्यामुळे औरंगाबादच्या मोर्चात सहभागी झालेले विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड आणि केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे या नेत्यांच्या हेतूवर पंकजा यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

आपल्या वक्तव्यांचे अर्थ पक्षांतर्गत मतभेद दर्शविण्यासाठी वापरायचे ही त्यांची जुनी शैली पुन्हा एकदा दिसून आली. गेल्या काही महिन्यांत पंकजा मुंडे यांचा परळी मतदारसंघातील संपर्कही म्हणावा तसा होत नाही. राष्ट्रीय स्तरावरचा वावर वाढविताना मतदारसंघातील संपर्कावर पूर्वी उपस्थित केले जाणारे प्रश्न आजही कायम आहेत. अधून-मधून होणाऱ्या कार्यक्रमांना हजेरी लावताना गर्दी जमविण्याची ताकद मात्र अजूनही बाळगून असल्याने त्यांचे कार्यकर्ते टिकून आहेत. त्याला गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळे मिळालेले ओबीसी नेतृत्व ही किनार आहे. त्यामुळे नवी मोट बांधून ठेवायची असेल तर काही नवीन गणिते आखावी लागतात हे पंकजा मुंडे जाणून आहेत. त्यातूनच त्यांनी गोपीनाथ गडावरील जून महिन्यातील कार्यक्रमास शिवराज चौहान यांनाही निमंत्रण दिले आहे. हे आमंत्रण त्यांनी स्वीकारले की नाही याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही. पण काही नवी गणिते जुळली तरी त्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम होईल का या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्या संपर्क व आखणीवर असणार आहे.

संभाव्य राजकीय परिणाम ?

ओबीसी नेतृत्वाचे वर्चस्व असणारा जिल्हा ही बीडची ओळख आता पुन्हा कायम ठेवण्यासाठी दोन्ही मुंडे बंधू- भगिनी प्रयत्न करत आहेत. त्यातून किती ओबीसी समाजातील कार्यकर्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या राजकारणात उतरविले जातील आणि निवडणून आणले जातील यावर बीडच्या विधानसभा निवडणुकीची गणिते ठरणार असल्याने कोंडीतून बाहेर पडून कोण पुढे जातो यावर बीड जिल्ह्याच्या राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.