संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाचा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. येत्या २८ मे रोजी या नव्या इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. याच कारणामुळे विरोधकांनी या उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार टाकला आहे. विशेष म्हणजे देशातील प्रमुख १९ विरोधी पक्षांनी एकत्र येत एक संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. तसेच मोदी यांच्या हस्ते इमारतीचे उद्घाटन होणार असेल तर आम्ही या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकू, अशी भूमिका या विरोधकांनी घेतली आहे. बीआरएस आणि वायएसआरसीपी या दोन पक्षांनी मात्र सध्यातरी अलिप्ततावादाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या दोन पक्षांचे नेते उद्घाटन समारंभास जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बीआरएस, वायएसआरसीपी पक्षाची भूमिका काय? संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याऐवजी देशाच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते करायला हवे, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. मात्र वायएसआरसीपी पक्षाने आम्ही विरोधकांप्रमाणे भूमिका घेणार नाही, असे सांगितले आहे. तर बीआरएस पक्षाने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नसून आम्ही आगामी दोन ते तीन दिवसांत याबाबत निर्णय घेणार आहोत, असे या पक्षाने सांगितले आहे. तेलंगणामध्ये बीआरएस आणि भाजपा हे दोन पक्ष एकमेकांचे विरोधक आहे. हेही वाचा>> महाविकास आघाडीत दबावतंत्राचा खेळ! २६ आणि २७ मे रोजी जगनमोहन रेड्डी दिल्ली दौऱ्यावर वायएसआरसीपी पक्षाचे सरचिटणीस व्ही विजय साई रेड्डी यांनी पक्षाच्या भूमिकेविषयी बोलताना वायएसआरसीपीचे अध्यक्ष वायएस जगनमोहन रेड्डी याबाबत दोन दिवसांत अधिकृत निवेदन जारी करतील, असे सांगितले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या २६ आणि २७ मे रोजी जगनमोहन रेड्डी दिल्ली दौऱ्यावर असणार आहेत. या काळात ते नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहतील. "संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला जगनमोहन रेड्डी उपस्थित राहणार की नाही, याबाबत अद्याप काहीही ठरलेले नाही. मात्र ते या कार्यक्रमास उपस्थित राहू न शकल्यास पक्षातर्फे निश्चितच प्रतिनिधी पाठवला जाण्याची शक्यता आहे," असे पक्षाच्या एका नेत्याने सांगितले आहे. हेही वाचा>> जयदत्त क्षीरसागर यांची राजकीय वाटचाल कोणत्या दिशेने ? वायएसआरसीपी पक्ष मोदींच्या विरोधात भूमिका घेणार का? वायएसआरसीपी पक्षाने या प्रकरणात विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांपासून अंतर राखण्याचे धोरण अवलंबले आहे. या पक्षाने नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात विरोधकांसोबत जाण्यास नकार दिला आहे. आंध्र प्रदेशचे विभाजन झाल्यानंतर २०१४ सालापासून केंद्र सरकारने या राज्याला मंगळवारी तब्बल १० हजार ४६० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. याआधी माजी मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी या निधीसाठी अनेकवेळा दिल्लीला भेट दिली होती. मात्र तरीदेखील केंद्राने हा निधी मंजूर केला नव्हता. मात्र आता केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशला घसघशीत मदत केली आहे. याच कारणामुळे वायएसआरसीपी पक्ष मोदी यांच्याविरोधात भूमिका घेण्याची शक्यता नसल्याचे म्हटले जात आहे. .तर बीआरएसचा प्रतिनिधी समारंभास उपस्थित राहणार मिळालेल्या माहितीनुसार संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष किंवा राष्ट्रपती करणार असतील तर बीआरएस या उद्घाटन समारंभास त्यांचा प्रतिनिधी पाठवू शकतो. मात्र मोदी या इमारतीचे उद्घाटन करणार असतील तर मात्र हा पक्ष या समारंभास उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी आहे. बीआरएस पक्षाचे नेते बी विनोद यांनी आमचा पक्ष लवकरच याबाबतची घोषणा करणार आहे, अशी माहिती दिली आहे. हेही वाचा>>Rajasthan Election 2023 : मेवाडमधील राजपूत समाजाच्या मतांवर काँग्रेसचा डोळा, भाजपाचा बालेकिल्ला भेदण्यात यश येणार? असदुद्दीन ओवैसी यांनी सुचवला नवा पर्याय दरम्यान, एमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन लोकसभा अध्यक्षांच्या हस्ते करावे, असा पर्याय सुचवला आहे. "नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे मोठे मन दाखवावे. लोकसभेचे अध्यक्ष हे सभागृहाचे संरक्षक आहेत. त्यामुळे मोदी यांनी लोकसभा अध्यक्षांना नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाची संधी द्यावी. मोदी संविधानावर विश्वास ठेवत असतील तर नव्या इमारतीचे उद्घाटन लोकसभा अध्यक्षांच्या हस्तेच होईल. आपल्या संविधानानुसार न्यायमंडळ, कायदेमंडळ आणि कार्यकाळी मंडळ हे एकमेकांपासून स्वतंत्र आहेत. न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळात हस्तक्षेप करू शकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात प्रवेश करू नये. संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन लोकसभेचे अध्यक्ष करणार असतील तर आम्ही त्या कार्यक्रमास उपस्थित राहू. उद्घाटन जर मोदी यांच्या हस्ते होणार असेल तर आम्ही त्या कार्यक्रमापासून दूर राहू. आम्ही त्यावर बहिष्कार टाकू," अशी भूमिका असदुद्दीन ओवैसी यांनी घेतली आहे.
