Parliamentary Standing committee Congress gets 3 chairs : संसदीय स्थायी समित्यांबाबत केंद्र सरकार व विरोधी पक्षांमधील वाटाघाटी अखेर आज (१६ ऑक्टोबर) संपल्या. काँग्रेसला लोकसभेत तीन आणि राज्यसभेतील एका समितीचं अध्यक्षपद मिळवण्यात यश आलं आहे. काही उच्चपदस्थ सूत्रांनी दी इंडियन एक्सप्रेसला याबाबतची माहिती देताना सांगितलं की काँग्रेसला परराष्ट्र व्यवहार स्थायी समितीसह ग्रामीण विकास, शिक्षण व्यवहार आणि कृषी स्थायी समितीचं अध्यक्षपद मिळालं आहे. यापैकी शिक्षण विषयक स्थायी समिती ही राज्यसभेची आहे, तर उर्वरित तीन समित्या लोकसभेच्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकार व विरोधी पक्षांमध्ये या स्थायी समित्यांच्या अध्यक्षपदाबाबत चर्चा चालू होती. काँग्रेसने सुरुवातीपासून पाच स्थायी समित्यांचं अध्यक्षपद मागितलं होतं. अखेर लोकसभेच्या तीन व राज्यसभेची एक अशा एकूण चार स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदावर काँग्रेसने समाथान मानलं आहे.
काँग्रेसने लोकसभेतील चार व राज्यसभेतील एका स्थायी समितीची मागणी केली होती. मात्र लोकसभेतील एका समितीची मागी फेटाळली गेली. दरम्यान, समजवादी पार्टी, द्रविड मुन्नेत्र कळघम व ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसला प्रत्येकी एका स्थायी समितीचं अध्यक्षपद दिलं जाऊ शकतं. संसदेत (लोकसभा व राज्यसभा मिळून) एकूण २४ विभागीय स्थायी समित्या आहेत. प्रत्येक पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत जिंकलेल्या जागांच्या संख्येच्या आधारावर विविध पक्षांमध्ये या स्थायी समित्या विभागून दिल्या जातात.
हे ही वाचा >> “शक्तिपीठाला विरोध केवळ नांदेड, कोल्हापूरकरांचा”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
ससंदीय कामकाज मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत निर्णय
स्थायी समित्यांची अध्यक्षपदं विरोधी पक्षांना देण्याचा निर्णय घेण्याआधी सरकारचे प्रतिनिधी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांमध्ये अनेक बैठका झाल्या. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू व केंद्रीय कायदा, न्याय व ससंदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल या बैठकांना उपस्थित होते. काँग्रेसचे लोकसभेतील उपनेते गौरव गोगोई आणि पक्षाचे प्रमुख व्हिप कोडीकुन्नील सुरेश या बैठकांना हजेरी लावत होते. तसेच जयराम रमेश हे देखील या बैठकांना उपस्थित असायचे.
हे ही वाचा >> Arvind Kejriwal Resignation: दिल्लीत राजकीय घडामोडींना वेग, केजरीवाल राजीनामा देणार; आता राजधानीची सूत्रं कुणाच्या हाती?
पाच प्रमुख स्थायी समित्यांवर मोठ्या नेत्यांची वर्णी
१६ ऑगस्ट रोजी संसदेच्या पाच स्थायी समित्या स्थापन करण्यात आल्या. यामध्ये काँग्रेसचे खासदार व सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांना लेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे. मागासवर्गीय कल्याण समितीच्या अध्यक्षपदी गणेश सिंह (भाजपा), अंदाज समितीच्या अध्यक्षपदी संजय जयस्वाल (भाजपा), तर बैजयंत पांडा (भाजपा) यांच्याकडे सरकारी उपक्रमांच्या संदर्भातील समिती व फग्गन सिंह कुलस्ते (भाजपा) यांच्याकडे अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचं अध्यक्षपद सोपवण्यात आलं आहे.
हे ही वाचा >> मोदी सरकार ‘एक देश एक निवडणूक’ लागू करण्याची शक्यता; अल्पमतात असलेल्या भाजपाला एनडीएतील घटकपक्षांचा पाठिंबा मिळणार?
तृणमूलच्या खासदाराने भाजपाला लोकशाहीची आठवण करून दिली?
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी राज्यसभेचे सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांना स्थायी समित्यांच्या अध्यक्षपदी नियुक्त्या करण्यात होत असलेल्या विलंबाबत पत्र लिहिलं होतं. ओब्रायन यांनी पत्रात म्हटलं होतं की या विलंबाचा देशातील लोकशाही प्रक्रियेवर व कायद्याच्या दर्जावर गंभीर परिणाम होतो.
हे ही वाचा >> कारण राजकारण: दिग्रसमध्ये राठोड यांचा प्रचार भाजप करणार? ‘मविआ’कडून कोणाला उमदेवारी?
सपा, द्रमुक व तृणमूललाही प्रत्येकी एक स्थायी समिती मिळण्याची शक्यता
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे ५३ खासदार निवडून आलेले असतानाही त्यांच्या पक्षाला केवळ एकाच स्थायी समितीचं अध्यक्षपद सोपवण्यात आलं होतं. यावेळी काँग्रेसचे ९९ खासदार निवडून आले आहेत. मात्र यावेळी त्यांनी वाटाघाटीत चार स्थायी समित्या पदरात पाडून घेतल्या आहेत. ३७ खासदार असलेल्या समाजवादी पार्टीला एक, २९ खासदार असलेल्या द्रमुकला एक व २२ खासदार निवडून आलेल्या तृणमूल काँग्रेसला एका स्थायी समितीची अध्यक्षपद दिलं जाईल अशी अपेक्षा आहे.
