विधानसभेच्या एकूण ६२ जागा विदर्भात येतात. त्यात पूर्व व पश्चिम विदर्भ असे दोन भाग पाडले तर अनुक्रमे ३२ व ३० जागांचा अंतर्भाव आहे. गेल्या निवडणुकीत विदर्भात भाजप-शिवसेनेला ३३ जागा मिळाल्या. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला २१ व अपक्ष व इतरांना ८ असे चित्र होते. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत दहापैकी सात जागा महाविकास आघाडीने जिंकल्या तर, महायुती तीन जागांवरच अडली. लोकसभेच्या निकालाचा विधानसभानिहाय विचार केल्यास ३५ मतदारसंघात महाविकास आघाडी, तर जवळपास २२ जागांवर महायुतीला मताधिक्य होते. विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने महायुतीला हा इशाराच मानला पाहिजे.
विदर्भात प्रामुख्याने काँग्रेस आणि भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच सामना आहे. या दोन्ही पक्षांचे राज्यातील नेतृत्व विदर्भातीलच दिसते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे असोत किंवा काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले तसेच विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार हे विदर्भातून येतात. भाजपला आपली तीन आकडी संख्या कायम राखायची असेल तर विदर्भातून ३० पेक्षा जास्त जागा जिंकाव्या लागतील. तरच राज्य राखता येईल. त्या दृष्टीने भाजप नेत्यांचे सातत्याने विदर्भात दौरे सुरू आहे. काँग्रेसला आघाडीत सर्वाधिक जागा पटकावण्यासाठी हाच विभाग निर्णायक ठरेल. काँग्रेस पूर्वी विदर्भात भक्कम होती. तेथे भाजपने जम बसवला. आता पुन्हा काँग्रेसला संधी आहे.
पूर्व विदर्भातील नागपूर विभागात नागपूरसह, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व वर्धा हे सहा जिल्हे येतात. येथील विधानसभेच्या ३२ जागांपैकी गेल्या म्हणजेच २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपला १४, काँग्रेसला १० तर राष्ट्रवादी काँग्रेस व इतरांना प्रत्येकी चार जागा मिळाल्या. भाजपचे संख्याबळ लक्षणीयरीत्या घटले. भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर या प्रभाव असलेल्या जिल्ह्यांत त्यांना फटका बसला. काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादीचे संख्याबळ दुप्पट झाले. या विभागात नागपूर जिल्ह्यात १२ जागा आहेत. त्यात शहरातील सहापैकी भाजपला दोन जागा गमवाव्या लागल्या. लोकसभेला नितीन गडकरी यांच्या वैयक्तिक करिष्म्याच्या जोरावर भाजपला यश मिळाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेला हा विभाग भाजपसाठी यंदा विधानसभेला आव्हानात्मक ठरेल.
प्रकल्प आले पण…
केंद्र व राज्यातील सत्तेचा डबल इंजिनचा फायदा उठवत अनेक विकासप्रकल्प विदर्भात आले. नागपूर मेट्रो मार्गी लागली. याखेरीज पायाभूत सुविधांची कामेही नागपूर शहर परिसरात मोठ्या प्रमाणात झाली. एम्स, आयआयएमसारख्या केंद्रीय संस्था विदर्भात आल्या. सुरजागड प्रकल्प किंवा मिहान यातून विकासाला गती मिळाली. मात्र अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधांची जी कामे आहेत त्यात समन्वय नसल्याचा आरोप आहे. उदा. नागपूर शहरात अनेक ठिकाणी कामांसाठी रस्ते खोदून ठेवल्याने नाराजी आहे.
हेही वाचा : काश्मीर बदल रहा है! शून्य मतदान होणाऱ्या गावात यंदा प्रचंड मतदान
जातीय समीकरणे प्रभावी
विदर्भात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तितकासा प्रभावी नाही. कुणबी, दलित व मुस्लीम या समाजघटकांनी लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला बऱ्यापैकी साथ दिली. चारशे जागा आल्यास घटनेत बदल होईल या मुद्द्यावरून प्रचार भाजपसाठी विदर्भात खूपच अडचणीचा ठरला. या भागात इतर मागासवर्गीय समाजाचे राजकारण प्रभावी ठरते. यामुळेच यश मिळवायचे असेल तर भाजपला जातीय समीकरणे त्यांच्यासाठी अनुकूल करावी लागतील. ओबीसी समुदायाचा अधिकाधिक पाठिंबा महत्त्वाचा ठरेल. दोन्ही आघाड्यांत जागावाटप हा मुद्दा कळीचा आहे. नाराजी व बंडखोरी तसेच जागा मिळाली नाही तर पाडापाडीची भीती आहे.
(पश्चिम विदर्भातील स्थिती उद्याच्या अंकात)
