पुणे : राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे लातूर जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालकपद भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियमभंगाची कारवाई करत रद्द केल्यानंतर आता पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे (पीडीसीसी) विद्यमान संचालक, राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, दिलीप मोहिते पाटील, संग्राम थोपटे आणि रमेश थोरात या माजी आमदारांसह नऊ विद्यमान संचालक हे निवडणूक लढविण्यास पात्र ठरणार का, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणाच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या ‘पीडीसीसी’ बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, या नऊ संचालकांबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा, असा यक्षप्रश्न आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर होणाऱ्या या पहिल्याच निवडणुकीत महायुतीतील मित्रपक्ष भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्यातच संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
या बँकेच्या संचालक मंडळ निडणुकीसाठी सहकारी संस्थांना मतदान प्रतिनिधी पाठविण्याची प्रक्रिया २२ सप्टेंबरला पूर्ण झाली आहे. तीन जानेवारी २०२७ रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी आता जिल्ह्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियमभंगाची कारवाई करत जिल्हा बँकेच्या संचालकपदावरून बडतर्फ केले आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदी सलग दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहिल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा फटका ‘पीडीसीसी’ बँकेचे विद्यमान संचालक आणि आगामी निवडणुकीत पुन्हा संचालक पदासाठी इच्छुक असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख राजकीय नेत्यांना बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
या बँकेच्या संचालक पदावर दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम केलेल्यांमध्ये कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील, माजी आमदार संग्राम थोपटे आणि बँकेचे माजी अध्यक्ष, माजी आमदार रमेश थोरात यांच्यासह बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, आप्पासाहेब जगदाळे, संजय काळे, रेवणनाथ दारवटकर यांचा समावेश आहे. त्यांना पुन्हा निवडणूक लढविता येणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियावलीनुसार बँकेच्या संचालक मंडळावर कोणतीही व्यक्ती सलग दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक म्हणून राहू शकणार नाही. तसेच सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर संचालकाला किमान तीन वर्षांचा ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी म्हणजेच विश्रांतीचा काळ पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सहकार कायद्यात याबाबत तरतूद नसल्याचा दावा करण्यात येत होता. मात्र, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचेच पद रद्द करण्यात आल्यामुळे आता राज्य सरकार याबाबत कोणती भूमिका घेणार, याकडे इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
