लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाचे मागासलेपण हे सामाजिक नाही, तर स्वयंघोषित आणि राजकीय आहे. तसेच, १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला नसून राष्ट्रपतींना असल्याचा दावा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्द करताना ते स्पष्ट केल्याचेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर सध्या मराठा आरक्षणविरोधी आणि समर्थनार्थ दाखल याचिकांवर नियमित सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी उपरोक्त युक्तिवाद केला.
हेही वाचा >>>कारण राजकारण: कांदे-भुजबळ वादामुळे मविआला लाभ
राज्य सरकारला आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार नाही का? अशी विचारणा करून आम्हाला या मुद्याबाबत सविस्तर युक्तिवाद ऐकायचा असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. त्याला उत्तर देताना एखाद्या समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. परंतु, आयोगाने केलेल्या शिफारशी राष्ट्रपतींकडे पाठवणे आणि त्यांना त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. याबाबतची १०२ वी घटनादुरूस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना वैध ठरवल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा अंतुरकर यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना एखाद्या समाजाचे मागासलेपण तपासण्याबाबतचा मार्ग सुचवला होता. परंतु, आयोगाने आणि सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात कृती केल्याचा दावाही अंतुरकर यांनी केला. मराठ्यांचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन केला. परंतु, त्याच्या शिफारशी अंतिम निर्णयासाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याऐवजी सरकारने स्वत: मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घटनाबाह्य निर्णय घेतल्याचेही अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
