निशांत सरवणकर राज्यात सत्ताबदल होताच आपले पुनर्वसन होईल या अपेक्षेत असलेल्या व सध्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अतिरिक्त पोलीसमहासंचालक डॉ. रश्मी शुक्ला यांना पुण्यातील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने चपराक दिली आहे. मुंबई पोलिसांकडे तसेच सायबर पोलिसांकडे दाखल असलेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणात शासनाने परवानगी नाकारल्याने शुक्ला यांना दिलासा मिळाला. पण पुणे पोलिसांत दाखल असलेल्या गुन्ह्यांबाबत मात्र न्यायालयानेच पुनःतपासाचे आदेश दिल्याने शुक्ला यांची तूर्तास पंचाईत झाली आहे. अर्थात उच्च न्यायालयात त्यांना दाद मागता येईल. पण राज्यात परत येण्याच्या मनसुब्यांना त्यांना तूर्तास आवर घालावी लागणार आहे. शुक्ला या राज्य पोलीस दलातील १९८८ च्या तुकडीतील सर्वात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आहेत. विद्यमान पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ यांच्यापेक्षाही त्या वरिष्ठ असून त्या पुन्हा राज्यात आल्या तर राज्याच्या पहिला महिला पोलीस महासंचालक वा मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी त्यांची नियुक्ती होऊ शकते. २०१९ मध्ये सत्ताबदल झाला नसता तर कदाचित त्या यापू्र्वीच मुंबईच्या पोलीस आयुक्त झाल्या असत्या, असे पोलीस दलात बोलले जाते. . आताही त्याच दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू असतानाच न्यायालयाने त्यांना धक्का दिला आहे. शुक्ला या तशा धडाडीच्या वा आपल्या कठोर कारवायांनी लोकांच्या लक्षात राहिलेल्या अधिकारी मुळीच नव्हत्या. परंतु महिला अत्याचाराविरोधात त्यांनी उभारलेली आघाडी असो वा २००८ च्या मुंबईवरील हल्ल्यात केंद्र सरकारच्या समन्वयक अधिकारी म्हणून त्यांची कामगिरी चर्चेत राहिली. हेही वाचा: ठाकरे गटाच्या प्रभागनिहाय बैठका तर, शिंदे गटाचा प्रशिक्षण वर्गांवर भर दक्षिण विभाग सांस्कृतिक केंद्राच्या संचालक राहिलेल्या शुक्ला या मुळच्या उत्तर प्रदेशातल्या. प्रयागराजमध्ये (पूर्वीचे अलाहाबाद) पदव्युत्तरशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या शुक्ला २४ व्या वर्षी आयपीएस अधिकारी बनल्या. अधीक्षक तसेच उपायुक्त असा बराचसा कालावधी त्यांनी नागपुरात घालविला आहे. राष्ट्रपती पदक तसेत महासंचालकांच्या विशेष चिन्ह्याच्या मानकरी ठरलेल्या शुक्ला या देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाल्यांनतर खरे तर प्रकाशझोतात आल्या. मीरा बोरवणकर यांच्यानंतर रश्मी शुक्ला पुण्याच्या दुसऱ्या महिला पोलीस आयुक्त ठरल्या. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा तसेच महाराष्ट्र विघातक कारवाया प्रतिबंधककायद्यान्वये त्यांनी पुणे पोलीस आयुक्त असताना सर्वाधिक प्रकरणे नोंदविली. तेथून त्यांची बदली राज्याच्या गुप्तचर आयुक्त म्हणून झाली. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आले आणि त्यांच्या मागे शुक्लकाष्ट सुरु झाले. हेही वाचा: फोन टॅपिंग प्रकरण: रश्मी शुक्लांविरुद्धच्या गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याबाबतचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळला पुणे पोलीस आयुक्त तसेच गुप्तचर आयुक्त असताना काँग्रेस नेते नाना पटोले, शिवसेना नेते संजय राऊत, भाजपचे आमदार एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅपिंगचे प्रकरण त्यांच्याचांगलेच अंगाशी आले. मोबाईल क्रमांक या नेत्यांचे होते. नावे मात्र अमली पदार्थ तस्कर, गुंडांची वापरली गेली. पोलीस दलातील बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये राजकीय मंडळींचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी परवानगी घेऊन फोन टॅपिंग केले, असे भासविण्याचा विद्यमान शासन प्रयत्न करीत आहे. पण ते खरे नाही, हे आतापर्यंतच्या तपासातून कळून चुकले आहे. संजय राऊत यांचा फोन तर त्या स्वतः ऐकायच्या, या एका राज्य गुप्तचर विभागातील तत्कालीन अमलदाराच्या साक्षीमुळे त्यांचे बिंग फुटले आहे. हेही वाचा: रश्मी शुक्ला यांना सरकारचे अभय; केंद्रात पोलीस महासंचालकपदासाठी प्रयत्नशील सत्ताधाऱ्यांच्या आदेशानुसार त्यांची कार्यपद्धती असल्याचे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने राज्य गुप्तचर आयुक्तपदावरून उचलबांगडी केल्यानंतर त्यांनी केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर जाणे पसंत केले. आजही त्यांच्यावर फोन टॅपिंग प्रकरणी मुंबईतदोन तर पुण्यात एक गुन्हा दाखल आहे. वास्तविक महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शुक्ला यांच्या विरोधात कारवाई होणार होती. पण त्यांनी भेटून कारवाई करू नये अशी विनंती केल्याने महाविकास आघाडी सरकारने कारवाई केली नव्हती, असे तेव्हा विधानसभेतच स्पष्ट करण्यात आले होते. भारतीय दूरसंचार कायदा तसेच खोटी कागदपत्रे तयार करणे, फसवणूक या कलमांखालीदाखल असलेले गुन्हे रद्द व्हावेत यासाठी त्यांची याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशातच पुणे पोलिसांचा तपास बंदकरण्याचा अहवाल महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने फेटाळल्याने त्यांची राज्यातील वापसी लांबणीवर पडली आहे इतकेच.
