पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सलग दुसऱ्यांदा बहुमताने सत्तेत आलेल्या भाजपला अंतर्गत गटबाजीने घेरले आहे. नगरसेवकांमध्ये इतर पक्षांतून आलेल्यांचा सर्वाधिक भरणा असल्याने पदाधिकाऱ्यांमधील विसंवाद आणि त्यातून होणारी पक्षाची बदनामी, यामुळे अवघ्या पाचच महिन्यांत भाजपने नगरसेवकांना सर्वसाधारण सभेसह समाजमाध्यमावरील बोलण्यावर मर्यादा आणल्या आहेत. पक्षविरोधी बोलल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे, तर जनतेने त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी निवडून दिले आहे. चुकीच्या कामांचे समर्थन कसे करायचे, असा सवाल भाजपच्या नगरसेवकांकडून खासगीत उपस्थित केला जात आहे.
चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर जानेवारी २०२६ मध्ये निवडणूक झाली. पुन्हा एकदा भाजपने महापालिकेवर वर्चस्व राखले. ८५ नगरसेवकांसह भाजपची एकहाती सत्ता आली. सहा फेब्रुवारीला रवी लांडगे महापौरपदी विराजमान झाले आणि भाजपची राजवट दुसऱ्यांदा सुरू झाली. भाजपच्या ८५ पैकी बहुतांश नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), शिवसेना, काँग्रेस या पक्षांमधून आलेले आहेत. त्यांना भाजपच्या शिस्तीचा गंध नाही. सभागृह नेते, स्थायी समिती अध्यक्ष, भाजपचे शहराध्यक्षही दुसऱ्या पक्षातून आलेले आहेत. निम्म्यापेक्षा अधिक नगरसेवक हे पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत. त्यांना कामकाजाचा अनुभव नाही. त्यातून सातत्याने चुका केल्या जात असून, पक्षविरोधी भूमिका नगरसेवकांकडून घेतली जात असल्याचे मागील पाच महिन्यांत सातत्याने दिसून आले. पदाधिकारी व नगरसेवकांकडून अतिउत्साहात केल्या गेलेल्या वक्तव्यामुळे सत्ताधारी अडचणीत सापडत आहेत.
स्वकीयांमुळेच भाजपची बदनामी
महापालिकेत विरोधी पक्षात असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि शिवसेना (शिंदे) हे पक्ष राज्यात, केंद्रात भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी आहेत. त्यामुळे महापालिकेत केवळ कागदावरच विरोधी पक्ष म्हणून त्यांची नोंद आहे. त्यांच्याकडून आक्रमकपणे विरोध केला जात नाही. भाजपचे नगरसेवकच जाहीरपणे सर्वसाधारण सभेत विरोधाची भूमिका बजावतात. विषयाला थेट विरोध केला जातो. अनेकदा मतदानाचीही मागणी करण्यात येते. त्यामुळे पक्षाच्या बैठकीत एखाद्या विषयाला मंजुरी देण्याचे ठरलेले असताना तो विषय तहकूब करावा लागतो. त्यातून भाजपमधील विसंवाद उघडकीस होतो आणि पक्षाची प्रतिमा डागाळते, असा ठपका कोअर कमिटीने ठेवला आहे.
समन्वयाचा अभाव
बोगस उपसूचनांद्वारे ठेकेदारांची ६० कोटी १८ लाख रुपयांची देयके दिल्याचा प्रकार स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनीच बाहेर काढला. त्यात भाजपचीच बदनामी झाली. अर्थसंकल्पाला चुकीची मान्यता आणि महापौरांचा माफीनामा, चिंचवड आणि भोसरीच्या आमदार समर्थकांकडून सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीत खडाजंगी आणि सभागृह नेत्याने दिलेल्या सरकारच्या विरोधातील घोषणेमुळे पक्षाची बदनामी झाली.
महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते आणि शहराध्यक्षांमध्ये ताळमेळ नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे एकाच मुद्द्यावर परस्परविरोधी भूमिका मांडण्यात येतात. या प्रकारांमुळे भाजपतील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला असून, पक्षाची बदनामी होत असल्याने कोअर कमिटीने नगरसेवकांच्या बोलण्यावर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जनतेच्या प्रश्नांवर बोलण्याबाबत नगरसेवकांवर कोणतीही बंधने आणलेली नाहीत. पक्षाने निर्णयप्रक्रियेतून धाेरणात्मक भूमिका घेतलेली असते. त्यामुळे पक्षविरोधी भूमिका घेण्यात येऊ नये.-प्रशांत शितोळे, सभागृह नेता, पिंपरी महापालिका
