पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दुसऱ्यांदा एकहाती सत्ता येऊन आठ महिने झाल्यानंतरही पक्षांतर्गत गटबाजीमुळे कामकाजावर पकड मिळविण्यात आलेले अपयश, महापालिका सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांकडून घेतली जाणारी पक्षविरोधी भूमिका, पदाधिकाऱ्यांमधील गटबाजी, समन्वयाच्या अभावमुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मंगळवारी संपूर्ण दिवसभर शहरात तळ ठोकला. महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या घरी भेटी दिल्या. कोअर कमिटीची बैठक घेऊन संघटना आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये समन्वय ठेवावा. सर्वांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावेत, असा कानमंत्र दिला आहे. खुद्द प्रदेशाध्यक्षांनी ‘कानमंत्र’, ‘कानउघाडणी’ केल्यानंतर पिंपरी भाजपमधील गटबाजी संपणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भाजपची दुसऱ्यांदा सत्ता आल्यानंतर फेब्रुवारीपासून पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कामकाज सुरू केले. मात्र, गेल्या आठ महिन्यांत शहरातील नागरिकांचे प्रश्न, समस्या सोडवून चर्चेत राहण्यापेक्षा चुका, गटबाजीमुळेच भाजप सर्वाधिक चर्चेत आहे. पदाधिकाऱ्यांमध्ये अनेकदा समन्वयाचा अभाव दिसून आला. अनेक निर्णय माघारी घेण्याची वेळ महापौरांवर आली. बोगस उपसूचनांच्या आधारे ठेकेदारांची ६० कोटींची देयके देण्यात आली. यावरूनही पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद दिसून आले. तीन शहर अभियंत्यांची पदे निर्माण करून टीका झाल्यानंतर घूमजाव केले. त्यामुळे पक्षाची बदनामी होऊ लागल्याने आणि नगरसेवकांनी विरोधी सूर आळविण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्यांच्या बोलण्यावर मर्यादाही आणल्या. पक्षविरोधी बोलल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यानंतरही गटबाजी कमी झाली नाही. नगरसेवकांनी विरोधी सूर आळविणे कायम ठेवले. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी वरिष्ठांना हस्तक्षेप करावा लागला.
‘स्वीकृत’वरून खडाजंगी
पदाधिकाऱ्यांचा कोणाचा कोणाला ताळमेळ दिसत नाही. पक्षाच्या बैठकीत ठरलेल्या निर्णयांची सभागृहात अंमलबजावणी होत नाही. सभागृहातही एकवाक्यता आढळली नाही. सभा कामकाजावरून महापौर रवी लांडगे आणि सभागृह नेते प्रशांत शितोळे यांच्यात खडाजंगी झाली. पक्षातील कोणालाही न विचारता स्वीकृत नगरसेवकांचा दफ्तरी दाखल केलेला विषय महापौरांनी पुन्हा विषयपत्रिकेवर आणला. त्यातून भाजप पदाधिकारी संतप्त झाले. परिणामी, महापौरांवर दबाव आणून ऑगस्ट महिन्याची सर्वसाधारण तहकूब करण्यास भाग पाडले होते. त्यातून भाजपमधील गटबाजी चव्हाट्यावर आली. याबाबत महापौर रवी लांडगे यांनी वरिष्ठ नेतृत्वाकडे तक्रार केली. त्यानंतर सभागृह नेते प्रशांत शितोळे यांना कोअर कमिटीतून वगळण्यात आले.
आचारसंहितेनंतर ‘स्वीकृत’बाबत निर्णय?
महापालिकेतील दहा स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा प्रस्ताव मार्च महिन्यापासून रखडला आहे. भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाकडून स्वीकृतसाठी अर्ज भरलेल्या दोघांच्या नावाला तीव्र विरोध असल्यानेच हा विषय रखडल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. परंतु, महापौर रवी लांडगे हे हा विषय मार्गी लावण्यासाठी आग्रही आहेत. भाजपच्या सात जणांचाही कालावधी वाया जात असल्याची त्यांची भावना आहे. कोअर कमिटीच्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता संपल्यानंतर याबाबत निर्णय घेण्याचे बैठकीत ठरल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पक्षासाठी काम करणाऱ्यांनाच स्वीकृत नगरसेवकपदी संधी देण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. ऑक्टोबरअखेरपर्यंत आचारसंहिता आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्याच्या सभेत, तरी स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती होणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
