पिंपरीत ‘स्वीकृत’वरून महायुतीतील भाजप-‘राष्ट्रवादीत’ संघर्ष?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची जानेवारी महिन्यात झालेली निवडणूक दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिष्ठेची केली होती. राज्यात भाजपबरोबर सत्तेत असतानाही स्थानिक भाजप नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. भाजप आमदार महेश लांडगे यांनीही तितक्याच आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिले. या दोघांमधील कलगीतुरा राज्यभर गाजला होता. मात्र, या निवडणुकीत ‘राष्ट्रवादी’ला पराभवाला सामोरे जावे लागले. २०१७ पेक्षा केवळ एक जागा जास्त आली. भाजपचे ८४, राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे ३७, शिवसेनेचे (शिंदे) सहा आणि एक अपक्ष असे १२८ नगरसेवक निवडून आले. या नगरसेवकांच्या संख्याबळानुसार भाजपचे सात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीन स्वीकृत नगरसेवक होणार आहेत. मार्च महिन्यात प्रशासनाने स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीची प्रक्रिया राबविली. या मुदतीत केवळ ‘राष्ट्रवादी’च्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. भाजपने मुदतवाढ मागत नावे दाखल केली नाहीत.

भाजपमधून आलेल्या माजी नगरसेविका सीमा सावळे, राजेंद्र जगताप आणि फजल शेख यांना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार पार्थ पवार यांनी स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी संधी दिली. त्यानुसार त्यांचे अर्ज दाखल करण्यात आले होते. परंतु, यांपैकी सावळे आणि जगताप यांच्या नावाला भाजपचा विरोध असल्याचे सांगितले जाते. सावळे या आक्रमक आहेत. महापालिका निवडणुकीत त्यांचा भोसरीतील इंद्रायणीनगरमधून पराभव झाला. ही निवडणूक भाजपने प्रतिष्ठेची केली होती. कोणत्याही परिस्थितीत सावळे यांनी सभागृहात येऊ नये, यासाठी भाजपचे शहरातील नेतृत्व प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले जाते. जगताप यांच्या नावालाही एका आमदाराचा विरोध असल्याचे बोलले जाते. त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसने नावांमध्ये बदल करावा, अशी भाजपची भूमिका असल्याचे समजते. त्यासाठीच तीन महिने विषय तहकूब केला जात होता. परंतु, राष्ट्रवादीने नावे बदलण्यास नकार दिल्याने अखेरीस हा विषयच दफ्तरी दाखल करण्यात आला. भाजपकडून नावे निश्चित होत नसल्याचे कारण दिले जात असले, तरी त्यांचा राष्ट्रवादीने सुचविलेल्या नावांना आक्षेप असल्यानेच ही खेळी खेळल्याची चर्चा आहे.

भाजपची नावे निश्चित होत नसल्याची शिक्षा आम्हाला का?

प्रशासनाने राबविलेल्या मुदतीत भाजपने स्वीकृत नगरसेवकांचे अर्ज दाखल केले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिघांचा समावेश असलेल्या प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला होता. आता प्रशासनाकडून अर्धवट व चुकीच्या पद्धतीने हा प्रस्ताव सादर झाला आहे. त्यामुळे फेरप्रक्रिया, फेरदुरुस्ती करून संपूर्ण संख्येसह सर्वसाधारण सभेसमोर प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्याची उपसूचना दिली आहे. जुना विषय दफ्तरी दाखल करण्यात आला आहे. परंतु, भाजपमुळेच विषय अर्धवट आला. त्यांची सात नावे निश्चित होत नाहीत, त्याची शिक्षा आम्हाला कशासाठी, असा सवाल ‘राष्ट्रवादी’कडून केला जात आहे.

भाजप राज्यातील मित्रपक्ष असल्याने बोलण्यास मर्यादा येत आहेत. भाजपने मुदतीत अर्ज भरले नाहीत. त्यात राष्ट्रवादीची काय चूक आहे. प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करून भाजपने राजकीय खेळी केली आहे. हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करता येऊच शकत नाही. कोणत्या कायद्याच्या आधारे विषय दफ्तरी दाखल केला याबाबत आयुक्तांकडे विचारणा केली जाणार आहे.- फजल शेख,कार्याध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)