पिंपरी भाजपमध्ये अंतर्गत गटबाजी? कोणीच कोणाचे ऐकेना!

भाजपची ८५ नगरसेवकांसह महापालिकेत दुसऱ्यांदा सत्ता आली. सहा फेब्रुवारीला रवी लांडगे महापौरपदी विराजमान झाले आणि भाजपची दुसरी राजवट सुरू झाली. भाजपच्या ८५ पैकी मूळ भाजपचे नगरसेवक मोजकेच आहेत. उर्वरित नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), शिवसेना, काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले आहेत. या नगरसेवकांमध्ये मोजकेच स्वबळावर निवडून आले आहेत. उर्वरितांना आमदारांची छत्रछाया मिळाली असून, त्यांना आमदारांच्या शब्दापुढे जाता येत नाही. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे आणि विधान परिषदेच्या आमदार उमा खापरे, अमित गोरखे आणि निष्ठावान पदाधिकारी असे गट दिसून येतात.

महापौरांचा स्वतंत्रपणे कारभार सुरू असतो. सभागृह नेत्यांचा वेगळाच सूर असतो. आमदारांच्या आदेशाने महापालिकेचा कारभार चालतो, असा विरोधकांचा आरोप आहे. भाजपकडून अनेक चुका करण्यात येत आहेत. बोगस उपसूचनांद्वारे तरतुदीमध्ये वाढ-घट करून ठेकेदारांची ६० कोटी रुपयांची देयके दिल्याचा प्रकार स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनीच उघडकीस आणला होता. त्यातील एका उपसूचनेवर चक्क सभागृह नेत्याची स्वाक्षरी होती. महापौरही त्यापासून अंधारात होते. त्यानंतर सत्ताधारी भाजपने नगरसेवकांच्या बोलण्यावर मर्यादा आणल्या. पक्षविरोधी बोलल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

आता जुलै महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत मुख्य अभियंत्यांची दोन्ही पदे रद्द करून शहर अभियंत्याची तीन पदे निर्माण करण्याची उपसूचना सत्ताधारी भाजपने दिली. शहर अभियंता हे पद वैधानिक असल्याने त्याची तीन पदे निर्माण करण्यासाठी कायदेशीर अडचण असल्याचे लक्षात येताच भाजपने घूमजाव केले. अशा कोणत्याही उपसूचनेला मंजुरी दिली नसल्याचे स्पष्टीकरण महापौर, सभागृह नेत्यांनी दिले. त्यावरून उपसूचनांचा घोळ स्पष्ट झाला. सलग दुसऱ्यांदा निवडून आलेले महापौर रवी लांडगे यांनी कामकाजाचा अनुभव नसल्याची प्रांजळपणे कबुली दिली. बोगस उपसूचनांच्या आधारे तरतुदीत वाढ-घट करून ठेकेदारांची देयके देणे, तीन शहर अभियंत्याची उपसूचना मागे घेऊन ती खोटी असल्याचे सांगून सत्ताधारी भाजपने महापालिका कामकाजाचा खेळखंडोबा केल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.

नगरसेवकांचे प्रशिक्षण लांबणीवर

सभागृहात नगरसेवकांकडून संकेत पाळले जात नाहीत. महापौरांनी बोलण्यास परवानगी दिली नसतानाही बोलले जाते. विषय मंजुरीनंतरही बोलण्यास परवानगी दिली जाते. त्यामुळे नगरसेवकांना प्रशिक्षणाची गरज असल्याचे महापौर, सभागृह नेत्यांनी म्हटले होते. त्यानुसार महापालिका कामकाज, सभाशास्त्र, नियमांची माहिती होण्यासाठी मुंबई येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत १० ते १२ जुलै राेजी सर्व पक्षीय नगरसेवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार होते. परंतु, ते लांबणीवर पडले. लवकरच ते दिले जाणार असल्याचे सभागृह नेते प्रशांत शितोळे यांनी सांगितले.

पाणीकपातीबाबतही एकमत होईना?

शहरात १९ जूनपासून असलेली १५ टक्के पाणीकपात रद्द करण्याबाबत पदाधिकाऱ्यांचे एकमत होत नाही. भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांच्याकडून महापौरांनी पाणीकपात रद्द करण्याची घोषणा केली असल्याचे सांगण्यात येते. सभागृह नेत्याकडून पाणीकपात रद्द करण्याचा आदेश दिल्याचे सांगितले जाते, तर महापौरांकडून केवळ पाणीकपातीच्या सूचना दिल्याचे स्पष्ट केले जात आहे. पाणीकपातीबाबतही पदाधिकाऱ्यांना एकमत करून अद्यापपर्यंत ठोस निर्णय घेता आला नाही.

भाजपमध्ये सत्ताकेंद्रे जास्त आहेत. त्यामुळे शहर अभियंत्यांची तीन पदे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर माघार घेतली. शहर अभियंता हे पद एकच असते. तीन महापौर, तीन विरोधी पक्षनेते केले तर चालतील का? आम्ही म्हणू तो कायदा अशी भाजपची भूमिका आहे. संदीप वाघेरे, नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)

भाजपमध्ये कोणतीही गटबाजी नाही. पक्षाची कोअर कमिटी एकत्रित निर्णय घेते. त्याची अंमलबजावणी करण्यात येते. शत्रुघ्न काटे, शहराध्यक्ष, भाजप