पिंपरी : ‘नको बारामती, नको भानामती,’ ‘शहरातील निर्णय शहरातच’ अशी जोरदार फलकबाजी करून स्थानिक विरुद्ध बाहरचे नेतृत्व असा प्रचार महापालिका निवडणुकीत केलेल्या भाजपचेही निर्णय मुंबईतून म्हणजेच प्रदेश नेतृत्वाकडूनच घेतले जात आहेत. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सदस्य, विषय समित्यांची सभापतिनिवड, असे काही निर्णय प्रदेश पातळीवरूनच होत आहेत. त्यामुळे भाजपच्या स्थानिक कारभाऱ्यांचे महापालिकेतील पदाधिकारी निवडण्याचे अधिकार छाटून, त्यांचे महत्त्व कमी केले जात आहे का, अशी कुजबूज भाजपच्या गोटात रंगली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ८४ नगरसेवकांसह भाजप दुसऱ्यांदा सत्तेत आला. सन २०१७ च्या निवडणुकीत दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावून महापालिकेवर प्रथम कमळ फुलविले. २०१७ ते २०२२ या कालावधीमध्ये महापालिकेतील पदाधिकारी निवडण्याचे बहुतांश निर्णय स्थानिक पातळीवरूनच होत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महापालिकेचा कारभार जगताप आणि लांडगे हेच पाहतील, असे सत्ता आल्यानंतर भोसरीत झालेल्या पहिल्याच कार्यक्रमात जाहीर केले होते.
लक्ष्मण जगताप यांचे २०२३ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर ज्येष्ठ आमदार म्हणून महेश लांडगे यांच्याकडे कारभारीपद आल्याचे बोलले जाऊ लागले. परंतु, प्रदेश नेतृत्वाने पक्षाच्या पडत्या काळापासून शहरात संघटनेचे काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनाही ताकद दिली. उमा खापरे, अमित गोरखे यांना विधान परिषदेवर आमदार केले. त्यामुळे शहरातील निर्णयप्रक्रियेत त्यांचेही महत्त्व वाढले. चिंचवडमधून विधानसभा निवडणूक लढवण्याची तीव्र इच्छा असलेले शत्रुघ्न काटे यांच्याकडे शहराध्यक्षपदाची धुरा दिली. परंतु, गेल्या महिन्यात झालेल्या महापालिका निवडणुकीचे प्रमुखपद चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांच्याकडे सोपविले गेले.
महापालिका निवडणुकीत भाजप आमदार महेश लांडगे आणि दिवंगत अजित पवार यांच्यात चांगलेच आरोप-प्रत्यारोप झाले. प्रचारात स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे नेतृत्व असा मुद्दा आमदार लांडगे यांच्याकडून आक्रमकपणे मांडला जात होता. ‘नको बारामती, नको भानामती,’ ‘शहरातील निर्णय शहरातच’ अशी जोरदार फलकबाजी करण्यात आली.
पिंपरी-चिंचवडकरांनी सलग दुसऱ्यांदा भाजपवर विश्वास दाखवून गेल्या वेळपेक्षा (७७) सात नगरसेवक जास्त निवडून दिले. भाजपची ८४ नगरसेवकांसह महापालिकेवर दुसऱ्यांदा एकहाती सत्ता आली. त्यामुळे आमदार लांडगे आणि जगताप यांच्याकडे शहराचे कारभारीपद आल्याचे मानले जाऊ लागले. परंतु, महापालिकेतील पदाधिकारी निवडण्यात निर्णायक भूमिका प्रदेश नेतृत्व पार पाडत असल्याचे दिसून येत आहे.
पूर्वाश्रमीचे भाजपचे पण विधानसभा निवडणुकीवेळी शिवसेना (ठाकरे) पक्षात गेलेले आणि महापालिका निवडणुकीपूर्वी स्वगृही परतलेले रवी लांडगे यांना महापौर करण्यात आले. त्यात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी महत्त्वाची भूमिका बजाविल्याचे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात येते.
महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सदस्य असो, की विषय समित्यांचे सभापती, या निवडींबाबतचे सर्व निर्णय प्रदेशकडूनच झाले आहेत. त्यामुळे शहरातील कारभारी मानले जात असलेले आमदार महेश लांडगे आणि शंकर जगताप यांनाही प्रत्येक निर्णयासाठी प्रदेश नेतृत्वावर अवलंबून राहावे लागते की काय, अशी चर्चा होऊ लागली आहे. तर, पूर्वीप्रमाणे स्थानिक नेत्यांना भाजप नेतृत्वाने सर्वाधिकार बहाल केले नसल्याचे भाजपच्या गोटातून सांगितले जाते. त्याचप्रमाणे सर्व निवडी प्रदेश पातळीवरून करून शहराकडे बारीक लक्ष असल्याचा सूचक संदेश राज्य नेतृत्वानेही स्थानिक नेत्यांना दिल्याचे बोलले जात आहे.
स्वीकृत नगरसेवकांची नावेही प्रदेशकडून येणार
सत्ताधारी भाजपकडून स्वीकृत नगरसेवक होण्यासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. सात जागांसाठी १५० जण इच्छुक आहेत. त्यात महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या माजी नगरसेवकांचाही समावेश आहे. कोअर कमिटीने १५० पैकी ४० जणांची नावे प्रदेश नेतृत्वाकडे पाठवली आहेत. त्यातून सात जणांची नावे प्रदेश भाजपकडून येणार आहेत. ही नावे वेळेत न आल्याने भाजपने स्वीकृत नगरसेवकांचे नामनिर्देशन भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
महापालिकेतील कोणताही पदाधिकारी निवडण्याबाबत शहरातील कोअर कमिटीची बैठक होते. ही कमिटी काही नावे निश्चित करते. या सर्व नावांची यादी प्रदेश नेतृत्वाकडे पाठविली जाते. प्रदेश नेतृत्वाकडून त्यातील अंतिम नावांवर शिक्कामोर्तब केले जाते. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून अंतिम नाव येते. त्याची येथे अंमलबजावणी करण्यात येते. स्थानिक नेतृत्वाला विश्वासात घेऊनच एकत्रित निर्णय घेतले जातात.
शत्रुघ्न काटे, शहराध्यक्ष, भाजप
