नाशिक – प्रयागराजच्या धर्तीवर राज्य सरकारने नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाची प्रथमच स्थापना केली आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिकच्या पालकमंत्रीपदावरून सत्ताधाऱ्यांमधील पेच सुटत नसल्याने या प्राधिकरणाचे कामकाज सरकारतर्फे स्थापन केल्या जाणाऱ्या मंत्री समितीच्या सल्ल्याने करण्याचा तोडगा काढण्यात आल्याचे मानले जात आहे. प्रयागराज कुंभमेळा प्राधिकरणाचे कामकाज थेट उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवर चालत होते. नाशिक आणि प्रयागराज येथील कुंभमेळा प्राधिकरणात हाच मुख्य फरक असल्याचे अधिकारी सांगतात.
गोदावरी काठावर २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारने अध्यादेशाद्वारे नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाची स्थापना करुन त्यास कायदेशीर अधिकार दिले आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणात शासकीय विभागातील एकूण २२ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. प्राधिकरणाच्या स्थापनेत महायुतीतील सुप्त संघर्ष कळत-नकळतपणे डोकावत आहे. आता मंत्री समिती स्थापून कुंभमेळ्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
मागील सिंहस्थात कुंभमेळा मंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या गिरीश महाजन यांच्यावर यावेळी पुन्हा ती धुरा आधीच दिली गेली आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्यांची नाशिकच्या पालकमंत्रीपदी नियुक्ती झाली होती. मित्रपक्षांच्या विरोधामुळे त्यास स्थगिती द्यावी लागली. तेव्हापासून पालकमंत्रीपदाचा विषय रखडलेला आहे. आता प्राधिकरण स्थापताना मंत्री समिती तयार करण्याचे निश्चित झाले. यातील एका मंत्र्याची कुंभमेळामंत्री म्हणून नियुक्ती होईल. या समितीच्या सल्ल्याने प्राधिकरण कुंभमेळा योजना तयार करण्याचे काम करणार आहे. समिती कुंभमेळ्याच्या कामाचा नियमितपणे आढावा घेईल. प्राधिकरणाच्या अहवालांची तपासणी व प्राधिकरणाद्वारे लावण्यात येणाऱ्या शुल्कास मान्यता देणार आहे.
समितीत स्थानिक मंत्र्यांना स्थान ?
जिल्ह्यात सत्ताधारी महायुतीचे एकूण चार मंत्री आहेत. यात शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) दादा भुसे आणि राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) छगन भुजबळ, माणिक कोकाटे आणि नरहरी झिरवळ यांचा समावेश आहे. भाजपचा स्थानिक पातळीवर एकही मंत्री नाही. परंतु, कुंभमेळ्याची जबाबदारी गिरीश महाजन सांभाळत आहेत. मित्रपक्षांच्या स्थानिक एकेका मंत्र्यास या समितीत स्थान दिले जाण्याची शक्यता राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जाते.
