भाजपा आता अधिकच सावध? अलीकडील राजकीय घडामोडी काय संकेत देतात?

राजस्थानमधील भाजपा सरकार सावध

केंद्रापाठोपाठ भाजपाशासित राज्य सरकारेही भविष्यात अशा जनआंदोलनांचा फटका बसू नये म्हणून तातडीने सावधगिरीच्या उपाययोजना करत असल्याचे चित्र दिसून येते. गेल्या काही आठवड्यांत अनेक राज्यांत या संदर्भात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्याचे पाहायला मिळाले. राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने २१ ऑगस्ट रोजी राज्यातील शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी १२,५०० कोटी रुपयांचा आराखडा जाहीर केला. अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखालील कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP) सुरू केलेल्या शाळा तपासणी मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी या कार्यक्रमाचे मोठ्या आंदोलनात रूपांतर होऊ नये, यासाठी सरकारने खबरदारी घेतल्याचे दिसून येते.

गोव्यातील धर्मांतरविरोधी विधेयक तूर्तास मागे

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील गोव्यातील भाजपा सरकारने ३१ ऑगस्ट रोजी विधानसभेत धर्मांतरविरोधी विधेयक मांडण्याची तयारी केली होती. मात्र, ऐनवेळी सरकारला हा निर्णय लांबणीवर टाकावा लागला. काही सत्ताधारी आमदारांसह विरोधी पक्षांतील अनेक नेत्यांच्या विरोधामुळे सरकारवर दबाव निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते. गेल्या आठवड्यात राज्यातील भाजपा सरकारने बेकायदा धर्मांतरास प्रतिबंध करणारे विधेयक मंजूर केले होते. विधानसभेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाण्याची अपेक्षा होती.

दिल्लीत पॅलेट गोळीबार प्रकरणी अखेर गुन्हा

नीट पेपरफुटी प्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी २० जुलै रोजी कॉक्रोच जनता पार्टीने राजधानी दिल्लीत आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान एका १९ वर्षीय तरुणावर पोलिसांनी पॅलेट (छर्रे) गोळीबार केल्याचा आरोप झाला. या घटनेत विद्यार्थ्याला झालेल्या गंभीर दुखापतीप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संबंधित तरुण आणि त्याच्या आईसह पोलीस ठाण्याबाहेर तब्बल सात तास ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली.

भाजपा नेत्यांकडून मात्र चिंता नसल्याचा दावा

दरम्यान, भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी चिंतेचे कोणतेही कारण नसल्याचे सांगत देशाच्या भक्कम आर्थिक आकडेवारीकडे लक्ष वेधले. “पहिल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी ७.८ टक्के दराने वाढला असून ही सरकारसाठी अत्यंत दिलासादायक बाब आहे. अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याची जाणीव जनतेला होणे गरजेचे आहे. मात्र, अशी सकारात्मक आर्थिक आकडेवारी पक्षातील आणि सरकारमधील आत्मविश्वास निश्चितच वाढवेल,” असे भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. दिल्लीत १२-१३ सप्टेंबर रोजी होणारी ब्रिक्स शिखर परिषद पंतप्रधान मोदी यांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एक खंबीर नेते म्हणून प्रतिमा अधिक अधोरेखित करण्यास मदत करेल, असा विश्वासही भाजपातील काही नेत्यांनी व्यक्त केला. या जागतिक घडामोडीमुळे देशांतर्गत राजकीय चिंता आणि वाद काही प्रमाणात बाजूला पडू शकतात, असेही ते म्हणाले. यादरम्यान भाजपातील एका गटाने सध्याच्या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. काही नेत्यांनी २००५ मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांच्या पाकिस्तान दौऱ्यादरम्यान भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेचा दाखला दिला. त्या दौऱ्यात अडवाणी यांनी पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिना यांचे वर्णन ‘धर्मनिरपेक्ष’ असे केले होते.

दुसरीकडे काही नेत्यांनी १९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय संकटाची आठवण करून दिली. मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे इतर मागासवर्गीयांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. भाजपातील एका वरिष्ठ नेत्याच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीमुळे पक्षाच्या राजकीय गणिताला मोठा धक्का बसू शकतो आणि त्याचा परिणाम अनेक राज्यांतील राजकीय समीकरणांवर होऊ शकतो. २०१४ पासून भाजपाने दिलेल्या घोषणांची धार आता काहीशी बोथट झाल्यासारखी दिसत आहे. जनतेशी थेट संवाद साधणे हे पंतप्रधान मोदींचे सर्वात प्रभावी अस्त्र राहिले आहे; परंतु समाजातील एका प्रभावशाली आणि महत्त्वाच्या घटकाशी हा संवाद पूर्वीसारखा प्रभावीपणे जुळताना दिसत नाही, असे या नेत्याने सांगितले.

आगामी काळात भाजपाची रणनीती काय?

नीट पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन आता सरकारसाठी एका बहुआयामी आव्हानात रूपांतरित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षनेतृत्वाला आपल्या चुका सुधारण्यासाठी अधिक लवचिकता दाखवण्यास तयार राहावे लागेल, असे भाजपामधील ज्येष्ठ नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, अशा परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा अनुभव भाजपाकडे यापूर्वीही आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या काळात तसेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आलेल्या राजकीय धक्क्यातून पक्षाने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले होते. तरीदेखील सध्याची परिस्थिती आणि लालकृष्ण अडवाणी यांचा जिना वाद किंवा मंडल आयोगाच्या काळातील परिस्थिती यांच्यातील एक महत्त्वाचा फरक आहे. अडवाणींच्या वादाच्या वेळी भाजपा सत्तेत नव्हता, तर १९९० मधील व्ही. पी. सिंग सरकारला भाजपाने बाहेरून पाठिंबा दिलेला होता. याउलट सध्या पक्षासमोर काही तात्पुरते राजकीय अडथळे निर्माण झाले असले, तरी भाजपा आजही देशातील सर्वात प्रभावी आणि प्रमुख राजकीय सत्ता म्हणून कायम आहे.