मोदींनी मौन बाळगल्यानेच भारताला टॅरिफचा फटका? अमेरिकन सचिवांचा खळबळजनक दावा; नेमकं काय म्हणाले?

नेमके काय म्हणाले हॉवर्ड लुटनिक?

हॉवर्ड लुटनिक यांनी ‘ALL IN’ या पॉडकास्टमध्ये भारत-अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांवर भाष्य केले. डोनाल्ड ट्रम्प या व्यापार कराराकडे वैयक्तिक वाटाघाटी म्हणून पाहतात. अमेरिकेच्या कोणत्याही व्यापार धोरणाबाबत अंतिम निर्णय तेच घेत असल्याचे लुटनिक यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी अमेरिकेचा भारताबरोबरचा व्यापार करार जवळपास अंतिम टप्प्यात पोहोचला होता, त्यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून थेट फोन कॉलची अपेक्षा होती. व्यापार कराराबाबतच्या सर्व चर्चा अंतिम टप्प्यात आल्या असल्याने मोदी आपल्याला फोन करणार असल्याची आशा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बाळगून होते. परंतु, पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः ट्रम्प यांच्याशी थेट संपर्क साधला नाही आणि हीच बाब राष्ट्राध्यक्षांना खटकली होती. मोदींच्या या ‘मौनाचा’ फटका भारताला बसला आणि परिणामी भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले, असा दावा लुटनिक यांनी केला. पुढील काळात भारतावर आणखीच टॅरिफ लावले जाणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

मोदींनी ट्रम्प यांना का फोन केला नाही?

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराची चर्चा सुरू असताना निर्णायक टप्प्यावर भाजपाच्या बाजूने माघार घेण्यात आली. भारताच्या बाजूने काहीतरी अडचणी होत्या आणि त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन केला नाही, त्यामुळे ट्रम्प यांनी संतापून चर्चा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आणि भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लादले, असे लुटनिक यांनी स्पष्ट केले. भारताबरोबरील व्यापार करार हा व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया यांच्यापूर्वी पूर्ण होण्याची अमेरिकेने अपेक्षा केली होती. त्या काळात व्यापार करारांच्या रांगेत भारत आघाडीवर होता; तर व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया मागे होते. मात्र, भारताशी अपेक्षित पातळीवर संवाद न झाल्यामुळे अमेरिकेने आधी या दोन्ही देशांशी करार केल्याचे लुटनिक यांनी सांगितले आहे.

आणखी वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा परिणाम? अमेरिकेच्या व्यापार तुटीत ऐतिहासिक घसरण; कारण काय?

जुन्या व्यापार करारावर अमेरिकेची असहमती

भारत आणि अमेरिका यांच्यात याआधी काही अटींवर व्यापार करार निश्चित झाला होता. परंतु, आता त्या अटी अस्तित्वात राहिलेल्या नाहीत. अमेरिकेने ज्या अटींवर व्यापार करारावर सहमती दर्शवली होती, त्यापासून मागे हटण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही भारताबरोबरच्या जुन्या कराराचा आता विचारही करत नाही. सध्याच्या घडीला भारताला तो जुना करार आठवतो. भारतीय प्रतिनिधी मला म्हणतात की, तुम्हीच या कराराला मान्यता दिली होती. माझे त्यांना सांगणे आहे की, त्यावेळी झालेल्या व्यापार कराराबाबत माझी सहमती होती; पण आता नाही, असे लुटनिक यांनी यावेळी सांगितले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंधात आणखीच दुरावा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

भारतावर ५०० टक्के टॅरिफ लागणार?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी अमेरिकन संसदेत एक महत्त्वाचे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकात रशियाकडून स्वस्त दरात खनिज तेलाची खरेदी करणाऱ्या देशांवर तब्बल ५०० टक्के टॅरिफ आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या या नव्या टॅरिफ धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठी खळबळ उडाली आहे. रशियन तेलावर अवलंबून असलेल्या देशांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेवर आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरही दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, या निर्णयाचा मुख्य उद्देश रशियाला सहकार्य करणाऱ्या देशांना शिक्षा करणे आणि त्यांना मॉस्कोशी असलेले संबंध तोडण्यासाठी दबावात आणणे असा आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा काय?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत एक खळबळजनक दावा केला होता. अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदीवर भारतावर टॅरिफ लादल्यामुळे पंतप्रधान मोदी माझ्यावर फारसे खूश नसल्याचे ट्रम्प म्हणाले होते. रशियन तेलाच्या खरेदीवर अमेरिकेने २५ टक्के दंडात्मक टॅरिफ लावल्याने भारतावरील एकूण आयात शुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. याचसंदर्भात पंतप्रधान मोदी मला स्वत: भेटण्यासाठी आले होते आणि त्यांनी माझी वेळही मागितली होती, असा सनसनाटी दावाही ट्रम्प यांनी केला आहे. त्यांच्या या दाव्यावर केंद्र सरकारने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अमेरिकेच्या या आक्रमक धोरणामुळे भारताला आता आपले परराष्ट्र आणि व्यापार धोरण पुन्हा एकदा तपासण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : भारतावर ५०० टक्के टॅरिफ लादण्याचा आग्रह कोणाचा? डोनाल्ड ट्रम्प यांना कोण देतंय सल्ला?

अपाचे हेलिकॉप्टरचा आकडा चुकला?

संरक्षण कराराबाबत बोलताना ट्रम्प यांनी दावा केला की, भारत गेल्या पाच वर्षांपासून ‘अपाचे’ हेलिकॉप्टरची वाट पाहत होता आणि आता आम्ही ही परिस्थिती बदलत आहोत. भारताने ६८ अपाचे हेलिकॉप्टरची ऑर्डर दिली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी ट्रम्प यांचा हा ६८ हेलिकॉप्टरचा आकडा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. भारताने एकूण केवळ २८ अपाचे हेलिकॉप्टरचा करार केला होता. त्यापैकी २२ हेलिकॉप्टर हवाई दलासाठी आणि सहा हेलिकॉप्टरचा वापर भूदलासाठी केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, हे सर्व हेलिकॉप्टर आधीच भारताला वितरित करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

भारताची नेमकी प्रतिक्रिया काय?

यादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानांमुळे केंद्र सरकारवर राजकीय दबाव वाढत असला तरीही काही अधिकाऱ्यांनी त्यावर संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. जेव्हा व्यापारी वाटाघाटी सुरू असतात, तेव्हा अशा विधानांवर प्रतिक्रिया देणे अडचणीचे ठरू शकते, असे एका अधिकाऱ्याने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रत्येक विधानांवर प्रतिक्रिया देण्याची गरज नाही. आपले संपूर्ण लक्ष सध्या सुरू असलेल्या व्यापारी चर्चेवर असायला हवे, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.