पंतप्रधान मोदींचा तिसरा कार्यकाळ; आव्हानांमुळे आगामी काळात दिशा बदलणार?

जून २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठता न आल्याने काहींना असं वाटलं की, आता पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. कारण, पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यापासून त्यांनी नेहमीच एकहाती निर्णय घेतल्याचं सर्वांनीच पाहिलेलं होतं. त्यामुळे युतीतील इतर मित्रपक्षांवर अवलंबून राहणे मोदींच्या राजकीय शैलीत बसणार नाही, असा अंदाज काहीजण काढत होते. मात्र, पंतप्रधानांनी त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच वर्षात अनेक गोष्टी सिद्ध करून दाखवल्या आहेत. त्यांची वाटचाल नुसती यशस्वी झाली नाही, तर एनडीएमधील मित्रपक्षांनी सरकारला दिलेले पाठबळही अधिकच ठाम झाल्याचं दिसून येत आहे.

मोदी सरकारला कोणकोणत्या मित्रपक्षांचा पाठिंबा?

केंद्रातील भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांमध्ये आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम पक्ष १६ जागा, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा जनता दल युनायटेड पक्ष १२ जागा, चिराग पासवान यांचा लोक जनशक्ती पक्ष पाच जागा आणि इतर छोट्या मित्रपक्षांचा समावेश आहे. तसं पाहता, भाजपानेदेखील आपल्या मित्रपक्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन काहीशी लवचिक भूमिका घेतली आहे. उदाहरणार्थ, आगामी बिहार विधानसभा निवडणूक ही नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालीच लढवली जाईल, असं भाजपाने स्पष्ट केलं आहे, जेणेकरून नितीश हे केंद्रात भाजपाला कायम साथ देत राहतील.

२०२४ मध्ये भाजपाला अपयश का आलं?

• राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबरोबरच्या कथित मतभेदांमुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्याचं जाणकारांचं मत आहे.

• राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशात भाजपाच्या जागा ६२ वरून थेट ३३ पर्यंत आल्या, यामागे संघाची उदासीन भूमिका कारणीभूत असल्याचं सांगितलं जातं.

• मात्र, त्यानंतर संघाबरोबर जुळवून घेतल्याने भाजपाला हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवता आला.

• राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वावर जाहीर प्रश्न उपस्थित करीत नसला तरीही, त्यांच्याकडून भाजपाच्या संघटनात्मक धोरणांवर आपला प्रभाव टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न होताना दिसून येत आहे.

आणखी वाचा : भाजपातून काँग्रेसमध्ये आलेल्या ज्येष्ठ नेत्याची पक्षातून हकालपट्टी; नेमकं काय आहे कारण?

पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्याच वर्षात, दशतवाद्यांनी पहलगाम येथे हल्ला घडवून आणला. या हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाल्याने देशभरात संतापाची लाट उसळली. ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे अनेक अड्डे उद्ध्वस्त केल्यानंतर १० मे रोजी भारत व पाकिस्तानमध्ये युद्धविराम झाला, ज्यावर उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींकडून तीव्र टीका झाली.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा युद्धविराम आपल्याच मध्यस्थीने झाला असं जाहीरपणे सांगून मोदी सरकारच्या अडचणी वाढवल्या. त्यानंतर लोकसभेचे विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘नरेंदर सरेंडर’ असं विधान करत पंतप्रधान मोदींवर टीका केली. जर केंद्र सरकारने ही घोषणा आधीच केली असती, तर राजकीय चित्र वेगळे असते. दरम्यान, ऑपरेशन सिंदूरनंतर केंद्र सरकारने पाकिस्तानची पोलखोल करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांची शिष्टमंडळे ३३ देशात पाठवून भारताच्या भूमिकेवर जागतिक समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

विरोधकांचा राष्ट्रवादाच्या दिशेने झुकाव

सर्वपक्षीय खासदारांची शिष्टमंडळे परदेशात पाठविण्याच्या निर्णयानंतर विरोधी पक्षातील अनेक नेते राष्ट्रवादाच्या दिशेने झुकल्याचे दिसून आले. एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेचं समर्थन केलं. तर काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटविण्याचा केंद्राच्या निर्णयाचं कौतुक केलं. दरम्यान, शिष्टमंडळांनी ज्या देशांना भेटी दिल्या, तेथील राजकर्त्यांवर त्याचा किती परिणाम झाला हे ठामपणे सांगता येणार नाही, परंतु या मोहिमेने मात्र राष्ट्रीय संकटाच्या काळात देश एकजुटीने उभा आहे, असा संदेश जगाला दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादाचा मुद्दा हा फक्त भाजपपुरताच मर्यादित न राहता विरोधकांनाही एक नवी राजकीय दिशा देऊ शकतो, असे संकेत मिळत आहेत. विरोधक याकडे संधी म्हणून पाहतात की नाही, यावर पुढचं राजकारण अवलंबून राहणार आहे.

मोदी सरकारपुढील संधी आणि आव्हाने

पंतप्रधान मोदी त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील दुसऱ्या वर्षात पदार्पण करीत असताना त्यांच्यासमोर काही नव्या संधी आणि मोठमोठी आव्हानंही आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील सध्याची स्थिती ही मोदी सरकारसाठी नव्या आशा घेऊन आली आहे. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर काश्मीरमधील जनतेने ज्या प्रकारे राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश दिला, तो गेल्या काही वर्षांत क्वचित दिसला होता. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद आणि उजव्या विचारांच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधानांना आता नवीन दृष्टिकोनातून राजकारण घडवण्याची गरज आहे.

हिंदू-मुस्लीम ऐक्य टिकून ठेवण्यात यश

पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतात हिंदू-मुस्लीम धार्मिक तणाव निर्माण होईल, असं कदाचित पाकिस्तानला वाटलं असावं; पण तसे काहीच झाले नाही. दहशतवाद्यांनी लोकांची हत्या करताना धर्म विचारल्यामुळे काहीसा तणाव निर्माण झाला होता; पण तरीही देशातील हिंदू-मुस्लीम ऐक्य टिकून राहिले. यामुळेच पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा जगासमोर उघड करण्यात पंतप्रधान मोदींच्या प्रयत्नांना काहीसं यश मिळालं आहे. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला मिळालेलं सर्वात मोठं यश म्हणजे, त्यांनी पक्षाला ‘बनिया-ब्राह्मण’ या चौकटीतून बाहेर काढलं आहे. मात्र, तरीही भाजपात अद्याप अल्पसंख्यांक विशेषतः मुस्लीम नेत्यांचा प्रभाव मर्यादितच आहे.

हेही वाचा : Karnataka Caste Survey : काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये पुन्हा जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय का घेतला?

जातीय जनगणनेचा पंतप्रधान मोदींचा निर्णय

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आंतरिक आक्षेपानंतरही पंतप्रधान मोदींनी जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामागचे कारण म्हणजे, लोकसभेचे विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी याच मुद्द्याला हाताशी धरून केंद्र सरकारला लक्ष्य करीत होते. आता जनगणना व जातीगणना मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या जनगणनेनंतर अनेक नव्या समुदायांकडून आरक्षणाच्या मागण्या पुढे येण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘सीमांकन प्रक्रिया’ जनगणनेनंतरच होणार आहे. त्यामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे शक्य होईल की २०३४ पर्यंत थांबावे लागेल, हे सध्या स्पष्ट नाही.

समावेशक राजकारण की पुन्हा ध्रुवीकरण?

सीमांकन प्रक्रियेला दक्षिण भारतातील राज्यांकडून तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे. भाजपासाठी एक मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. देशासमोर असलेल्या वाढत्या राजकीय, सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर आता असा प्रश्न उपस्थित होतोय की, पंतप्रधान मोदी आता युतीच्या राजकारणाकडे केवळ गरज म्हणून पाहतील की, धोरण म्हणून? ते समावेशक राजकीय सूर साधतील का? की पुन्हा एकदा ते जुनी, पण यशस्वी ठरलेली ध्रुवीकरणाची रणनीती वापरतील? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आगामी काळातच मिळतील.