मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केद्रातील तत्कालीन काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणारी श्वेतपत्रिका लोकसभेत सादर केली आणि तीन दिवसात महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप झाला. श्वेतपत्रिकेतील आदर्श घोटाळ्याचा उल्लेख असणे आणि त्यानंंतर काँग्रेसचे अत्यंत निष्ठावान व राज्यातील वजनदार नेते अशोक चव्हाण यांनी पक्षाचा राजीनामा देणे, हा योगायोग की भाजपच्या दबावतंत्राच्या राजकारणाची खेळी, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी असाच महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून २०२३ मध्ये प्रदेशात भोपाळ येथील जाहीर सभेत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसवर भ्रष्टाचारी पक्ष असल्याचा आरोप केला आणि महाराष्ट्रातील सिंचन गैरव्यवहाराचा उल्लेख केला. त्यानंतर काही दिवसांतच म्हणजे २ जुलै रोजी अजित पवार ४० आमदारांना घेऊन राष्ट्रवादीतून बाहेर पडले आणि भाजपप्रणित राज्य सरकारमध्ये सामील झाले. ही महाराष्ट्रातील भाजपविरोधी महाविकास आघाडी खिळखिळी करण्याची पूर्वनियोजित राजकीय खेळी असल्याचे मानले जाते.
हेही वाचा – काँग्रेसला गळती आणि नेत्यांची भाजप व मित्रपक्षांकडे रीघ
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अजित पवार यांचे बंड जितके महत्त्वाचे आणि राजकारणाला वेगळे वळण देणारे ठरले, तितकेच चव्हाण यांच्या काँग्रेस राजीनाम्यामुळे राज्यातील राजकारण आणखी वेगळ्या दिशेने जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. चव्हाण पक्षातून बाहेर पडल्यामुळे काँग्रेसचे मोठे नुकसान होणार आहे. सध्या महाराष्ट्रात काँग्रेसमध्ये चव्हाण हेच अघोषित क्रमांक एकचे नेते होते. पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने त्यांच्यावर अनेक महत्त्वाच्या राजकीय जबाबदाऱ्या सोपविल्या. त्यांच्याकडे २००८ मध्ये अपघाताने मुख्यमंत्रीपद आले तरी, २००९ ची विधानसभा निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने जिंकली आणि ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. सोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही होता.
केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारने देशातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली, तर महाराष्ट्रात अशोक चव्हाण यांनी केंद्राच्या निकषाच्या बाहेर राहिलेल्या शेतकऱ्यांचेही कर्ज माफ करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. सहावा वेतन आयोग लागू करुन त्यांनी मध्यवर्गीयांना खूश केले आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही निवडणुका जिंकल्या. परंतु पुढे वर्षभरातच आदर्श गृहनिर्माण घोटाळा आला. त्यात त्यांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले.
महाराष्ट्रात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर अनपेक्षित राजकीय उलथापालथी झाल्या. सगळी राजकीय समीकरणेच बदलली. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची जी महाविकास आघाडी तयार झाली, त्यातील अशोक चव्हाण यांचा सहभाग महत्त्वाचा होता. दिल्लीच्या दृष्टीनेही चव्हाण हे महत्त्वाचे नेते होते. म्हणूनच त्यांना काँग्रेस कार्यसमितीवर महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले होते. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या चिंतन शिबिरात राजकीय भूमिका मांडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली होती.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विश्वासातील नेते म्हणून चव्हाण यांच्याकडे पाहिले जात होते. गेल्या वर्षी राहुल गांधी यांनी कन्याकुमारी ते काश्मिर अशी भारत जोडो पदयात्रा काढली, महाराष्ट्रात त्या यात्रेचा पहिला प्रवेश चव्हाण यांच्या जिल्ह्यात नांदेडमध्ये झाला होता. त्यावेळी जिल्ह्यातील सहा दिवस पदयात्रा आणि शेवटी नांदेडमध्ये विराट जाहीर सभा घेऊन चव्हाण यांनी आपले राजकीय महत्त्व अधोरेखित केले होते. मात्र आदर्श घोटाळ्याच्या चौकशीची टांगती तलवार त्यांच्या मानेवर होती. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल अधून मधून ते भाजपमध्ये जाणार अशी चर्चा सुरु राहिली.
महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणाऱ्या शिवसेनेत पहिली फूट पडली, त्यांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंड झाले आणि आता बारी काँग्रेसची. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ९ फेब्रुवारीला लोकसभेत काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या कार्यकाळातील आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणारी श्वेतपत्रिका सादर केली. त्यात महाराष्ट्रातील आदर्श गृहनिर्माण घोटाळ्याचा उल्लेख आहे. त्यानंतर तीन दिवसांनी महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे मोठे नेते अशोक चव्हाण यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला. हा योगायोग की दाबवतंत्राच्या राजकारणाने घडवून आणलेली राजकीय पडझड, अशी चर्चा सुरु आहे. विशेष म्हणजे २७ फेब्रुवारीला राज्यसभेची निवडणूक होत आहे. विधानसभेच्या सध्याच्या संख्याबळाच्या आधारावर काँग्रेसचा एक उमेदवार निवडून येत होता. परंतु अशोक चव्हाण पक्षातून बाहेर पडल्याने आणि आणखी काही आमदार जर त्यांच्याबरोबर गेले तर, काँंग्रेसला ही निवडणूकही लढवणे अवघड होणार आहे.
