मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर तब्बल दीड महिन्यांनंतर पालकमंत्रीपदाची यादी जाहीर केली. राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनातील दुवा म्हणून पालकमंत्र्याची जबाबदारी महत्त्वाची असते. जिल्ह्याच्या नियोजनाची भूमिका बजाविणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांकडे अधिकार असतात. तसेच सत्ताधारी पक्षाची जिल्ह्यातील राजकीय ताकद वाढविण्याच्या उद्देशाने पालकमंत्रीपदाला महत्त्व असते. पालकमंत्रीपद हे राजकीयदृष्ट्या अधिक प्रभावी ठरते. जिल्ह्याची सारी सूत्रे ताब्यात ठेवता येतात. सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्याचे निर्णय घेता येतात. हेही वाचा- त्रिपुरात भाजपामध्ये गळती सुरूच; आणखी एका आमदाराचा राजीनामा जिल्ह्यांची जबाबदारी त्या त्या जिल्ह्याच्या मंत्र्याकडे विरोधकांची कोंडी करण्याकरिता या पदाचा चांगला उपयोग करता येतो. देशातील सर्व राज्यांमध्ये पालकमंत्रीपदाची संकल्पना अस्तित्वात नाही. पालकमंत्री ही घटनात्मक किंवा प्रशासकीय तरतूद नाही. प्रशासकीय सोयीसाठी ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. अलीकडेच आसाम राज्यात पालकमंत्रीपद ही संकल्पना लागू करण्यात आली. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये पालकमंत्री नेमले जातात. जिल्ह्यांची जबाबदारी त्या त्या जिल्ह्याच्या मंत्र्याकडे सोपविली जाते. पालकमंत्र्यांचे अधिकार काय आहेत ? जिल्ह्याच्या नियोजनात जिल्हा नियोजन समित्यांना महत्त्व प्राप्त झाले. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात कोणती विकासाची कामे राबवायची, त्यासाठी निधीची तरतूद, पर्यटनस्थळांचा विकास, पायाभूत सुविधांसाठी निधीची तरतूद केली जाते. जिल्हा नियोजन समितीाच्या माध्यमातून या कामांसाठी निधी दिला जातो. जिल्हा नियोजन समितीचे पालकमंत्री अध्यक्ष असतात. महाराष्ट्रात पालकमंत्री अध्यक्ष आहेत, काही राज्यांमध्ये जिल्हाधिकारी वा प्रशासकीय अधिकारी अध्यक्ष असतात. जिल्हा नियोजनात अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्याची जबाबदारी महत्त्वाची असते. जिल्ह्यात कोणती विकासाची कामे हाती घ्यायची, त्यासाठी निधीची किती तरतूद करायची याचे निर्णय घेण्याचे पालकमंत्र्यांना अधिकार असतात. जिल्ह्याच्या एकूणच विकासावर पालकमंत्र्यांचे लक्ष राहते. पालकमंत्रीपद हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असते. हेही वाचा- बारामतीत जोर लावणाऱ्या भाजपकडे उमेदवाराची वानवा सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांच्या मतदारसंघाला झुकते माप जिल्ह्याचा विकास किंवा निधीची तरतूद करताना सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांच्या मतदारसंघाला झुकते माप देता येते. तसेच विरोधकांची कोंडी करण्याचे कामही पालकमंत्री उत्तमपणे करू शकतो. यामुळेच सत्तेत आघाडीचे सरकार असल्यास जिल्ह्यावर नियंत्रणाकरिता सत्ताधारी घटक पक्षांमध्ये चुरस असते. ठाणे, पुणे, मुंबई उपनगर, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद अशा काही बड्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाकरिता चुरस असते. पालकमंत्रीपदावरून वादावादी, रुसवेफुगवे झाल्याची उदाहरणे आहेत. हेही वाचा- आगामी लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये ३२ जागा जिंकण्याचे भाजपाचे लक्ष्य?; बहुमताने सरकार स्थापन करण्याचाही अमित शाहांना विश्वास! पद कधी अस्तित्वात आले ? राज्यात १९८०च्या दशकात पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात येऊ लागली. जिल्हा नियोजन समित्या राज्यात १९७७-७८च्या सुमारास स्थापन करण्यात आल्या. त्याचे अध्यक्षपद कोणाकडे सोपवावे, असा विचार झाला. त्यातूनच जिल्ह्यातील मंत्र्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्ती नुसार जिल्हा नियोजन समित्यांना जादा अधिकार प्राप्त झाले. तेव्हा जिल्हा परिषदांना निधी वाटपाचे अधिकार द्यावेत, अशीही चर्चा झाली होती. पण मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झालेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ३० टक्केच खर्च केला जातो. निधी वाटपात झुकते माप पालकमंत्री सरकारमध्ये प्रभावी असल्यास जिल्ह्याला झुकते माप मिळते. सुधीर मुनगंटीवार हे वित्त व नियोजनमंत्री असताना त्यांनी विदर्भातील काही जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनेत भरघोस वाढ केली होती. अगदी चालू आर्थिक वर्षात आदित्य ठाकरे यांच्यामुळे मुंबई उपनगरच्या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली होती. अजित पवार हे पालकमंत्री असताना पुण्याला नेहमीच झुकते माप मिळत गेले.
